नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आरक्षण देताना क्रिमीलेअरची कुठलीही तरतूद नाही. संविधानानुसार जे आरक्षण दिले जात होते, तेच यापुढे सुरू राहील असा निर्णय एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. एससी-एसटी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर चर्चा झाली.
कॅबिनेट बैठकीनंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिला आहे त्यात एससी, एसटी वर्गासाठी काही सूचना दिल्यात. त्यावर आज कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. एनडीए बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाशी कटिबद्ध आहे. संविधानात क्रिमीलेअरची तरतूद नाही. त्यामुळे संविधानानुसारच एससी, एसटी आरक्षण कायम ठेवले जाईल असं त्यांनी सांगितले.
मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींप्रमाणेच एससी, एसटी प्रवर्गात क्रिमीलेअर निकष लागू करावेत असे मत मांडले होते. त्यावर आज या कॅबिनेटनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
