नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल व्यवहारांची प्रमुख ओळख बनलेल्या यूपीआयवरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी वढक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग सरकारने खुला केला आहे असे म्हटले आहे.
या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नसला तरी व्यापारी तो वस्तूंच्या किमतीतून ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी या निर्णयामागे अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांचा दबाव असल्याचाही आरोप केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हा आरोप चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची संख्या यूपीआय व्यवहारांच्या केवळ ५ टक्के असली, तरी त्यांच्या माध्यमातून होणा-या एकूण व्यवहारमूल्याचा वाटा सुमारे ६५ टक्के आहे. सरकार ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नसल्याचे सांगत आहे. मात्र, दुकानदार किंवा व्यापा-यांकडून शुल्क घेतले गेले तर त्याचा पैसा कुठून येणार? अखेरीस तो वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट होऊन ग्राहकांच्या खिशातूनच जाण्याची शक्यता आहे, असा दावा त्यांनी केला.
अमेरिकी पेमेंट कंपन्या हिंदुस्थानच्या शून्य-एमडीआर धोरणाला दीर्घकाळापासून विरोध करत असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. मोदी सरकारने आता त्याच दिशेने धोरण बदलण्याचा मार्ग मोकळा केला असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर अमेरिकी दबावापुढे झुकल्याचा आरोप केला.
‘लूट’ आता यूपीआयपर्यंत पोहोचली : खरगे
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मोदी सरकारची ही ‘लूट’ आता यूपीआयपर्यंत पोहोचली आहे. ‘यूपीआयवर कोणतेही शुल्क नाही’ हे आता बदलून ‘२,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क नाही’ असे करण्यात आले आहे. गगनाला भिडलेल्या महागाईने आधीच सामान्यांचे खिसे रिकामे केले आहेत. घाऊक महागाई जवळपास १० टक्क्यांवर पोहोचली आहे, आणि भाजप सरकारने जनतेवर ‘डिजिटल पेमेंट टॅक्स’ लादण्याचा कट रचला आहे, ज्याचा उद्देश त्यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली थोडीफार बचतही संपवणे हाच आहे.
मोदी सरकार रेटून कायदे लादत आहे : रमेश
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, आम्ही ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जो इशारा दिला होता, ज्यावर खुद्द माननीय अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देणे योग्य मानले होते. मोदी सरकार आता संसदेत रेटून मंजूर करून घेतलेल्या नव्या कायद्यांचा वापर करून यूपीआयवर शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अ‍ॅक्ट, २००७ मधील दुरुस्तीनुसार नुकतीच एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, जी बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्सना फक्त २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास बंदी घालते. परंतु या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही व्यवहारासाठी कसलेही स्पष्ट संरक्षण दिलेले नाही.
