नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ते कायदा बनले आहेत. दरम्यान काँग्रेसने म्हटले आहे की, कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या नवीन फौजदारी कायद्यांचे परिणाम ‘भयानक’ असू शकतात. केंद्र सरकारने १४० हून अधिक विरोधी खासदारांचे ‘जाणूनबुजून’ निलंबन करून हे कायदे संसदेत मंजूर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले की, भारताच्या १४६ खासदारांना जाणूनबुजून निलंबित करण्यात आले आणि गेल्या आठवड्यात संसदेने मंजूर केलेल्या तीन फौजदारी न्याय विधेयकांना आता राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे. अनेक प्रख्यात वकील आणि कायदेतज्ज्ञांनी आधीच त्याचे घातक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. विशेषतः समाजातील सर्वात वंचित घटकांना याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर पोलिस कोठडीचा कालावधी १५ दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढणार आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांचा नव्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. आयपीसीमधून तांत्रिकदृष्ट्या देशद्रोह कायदा काढून टाकण्यात आला आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली होती. त्यात नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. यामध्ये कोणत्या प्रकारची शिक्षा दिली जाऊ शकते याची विस्तृत व्याख्या देण्यात आली आहे.
जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद
दहशतवादी कृत्ये, जी पूर्वी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यासारख्या विशेष कायद्यांचा भाग होती, आता भारतीय न्यायिक संहितेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यासोबतच मॉब लिंचिंगमध्ये जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
