मुंबई:राज्यात बेकायदेशीर आणि छुप्या पद्धतीने अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला आता थेट ७ वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा सुनावली जाणार असून, यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियमात’ सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. सध्याच्या कायद्यात यासाठी कमाल पाच वर्षे कैदेची तरतूद होती, ती आता वाढवण्यात आली आहे. या नव्या सुधारणांमुळे कर्जदारांची पिळवणूक करणाऱ्या आणि त्यांचा छळ करणाऱ्या सावकारांचे धाबे दणाणले आहेत.
या नवीन सुधारित तरतुदींनुसार, खोट्या नावाने सावकारी परवाना मिळवणारी व्यक्ती किंवा ठरवून दिलेल्या क्षेत्राबाहेर जाऊन अवैध सावकारी करणाऱ्या व्यक्तीला पहिल्या गुन्ह्यासाठी पूर्वी केवळ एक वर्षापर्यंतच्या कैदेची तरतूद होती, ती आता वाढवून ३ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच दंडाची रक्कम १५ हजार रुपयांवरून थेट ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. याच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास म्हणजेच दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी पूर्वी पाच वर्षांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद होती, ती आता ७ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली असून दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदाराचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ करणाऱ्या व्यक्तीला आता दोन वर्षांऐवजी तीन वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा दिली जाईल. तसेच यासाठीचा दंड पाच हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपये इतका वाढवून सरकारने सावकारांना मोठा दणका दिला आहे.
याच बैठकीत मंत्रिमंडळाने सहकार क्षेत्राशी संबंधित आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. भागधारक सभासदांबरोबरच आता ‘नाममात्र’ (Nominal) सभासदांनाही सोने तारण कर्ज सहज मिळावे, यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बँकेचे किंवा संस्थेचे केवळ नाममात्र सदस्य असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही सोने तारण ठेवून तातडीने कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याशिवाय, राज्यातील तब्बल १० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्याकडे किमान १० गुंठे शेतजमीन आहे, अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला ‘प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेचे’ (PACS) सभासदत्व देणे आता संबंधित संस्थेला कायदेशीररित्या बंधनकारक असणार आहे. कोणतीही संस्था अशा शेतकऱ्याला सभासदत्व नाकारू शकणार नाही. सध्या राज्यात प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचे सभासद नसलेले सुमारे १० लाख खातेदार शेतकरी आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे या सर्व शेतकऱ्यांना आता थेट संस्थेचे सभासदत्व मिळून विविध सरकारी योजना आणि कृषी कर्जाचा लाभ घेता येणार आहे.
