मुंबई : प्रतिनिधी
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याने, तेथील निवडणुका होणार की नाही याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार दि. २५ नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.
जेथे मर्यादेचे उल्लंघन झाले तिथल्याच जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकांना स्थगिती येणार की सगळ्याच निवडणुका लांबणार? नगरपालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीचे काय होणार? याबद्दल कायदेतज्ज्ञांमध्येही वेगवेगळी मते असून सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
ओेबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मागच्या आठवड्यात सुनावणी झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे तेलंगणातील निवडणुकांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तब्बल पाच वर्षांनी लागलेल्या निवडणुकांवर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट पडले आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तेथील निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी मिळावी अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली जाणार असल्याचे समजते. परंतु सदस्यांची संख्या ५० टक्क्याच्या मर्यादेत असली तरी नगराध्यक्ष व अन्य पदाच्या आरक्षणाचे काय? असाही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
