पुणे : प्रतिनिधी
देशभरातील एकूण साखरेच्या उत्पादनाच्या तुलनेत बाजारपेठेतील मागणीच्या प्रमाणात घसरण होत असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितली.साखर उद्योगा समोरील विविध समस्या आणि आव्हाने लक्षात घेऊन आगामी दहा वर्षाचा रोड मॅप तयार करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
याबाबतचा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे असे नमूद करून ते म्हणाले, की देशात सुमारे ५३५ सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने असून साडेचार ते पांच कोटी उस उत्पादक आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून जेवढे साखर उत्पादन होते आहे त्यातुलनेत साखरेला घरगुती आणि व्यावसायिक स्तरावर मागणी कमी होत आहे त्यातच ए आयच्या वापरामुळे साखर उत्पादनात वाढ होणार आहे मात्र त्यातुलनेत मागणी कमी होत आहे परिणामी साखर उद्योग क्षेत्रात करण्यात आलेली आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे यावर उपाययोजना साखर निर्यात वाढविणे,उपपदार्थ निर्मिती वाढवणे,यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
देशात साखर उत्पादन साधारण २८० ते २८५ लाख मे.टन होते आहे प्रत्यक्षात ते ३०० लाख ट्ंनापेक्षा अधिक व्हायला हवे. पण मागणी गेल्या दोन वर्षात आहे तीच आहे असे नमूद करून ते म्हणाले एफ आर पी आणि एम एस पी यामध्ये मोठी तफावत दिसत आहे. त्याचाही परिणाम होतों आहे. सन २४ – २५ च्या साखर हंगामात ऊस उत्पादक शेतक-यांना गतर्षीच्या साखर हंगामाच्या तुलनेत बारा हजार कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत २२-२३ च्या साखर हंगामात शेतक-यांना ऊस पेमेंट म्हणून सव्वा कोटी लाख कोटी रुपये मिळाले होते महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये, जिथे डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ऊस दर मंडळ स्थापन करण्यात आले असून त्यानुसार साखर कारखान्यांना नफा झाल्यास शेतक-यांनाही त्यात वाटा मिळण्याचे मान्य करण्यात आले आहे पण तेथे याचा लाभ ऊस उत्पादक शेतक-यांना मिळत नाही असे ते म्हणाले.
साखर कारखान्यांना मिळणारा साखरेचा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहे. सध्या, उसाचा उत्पादन खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) ४००० रुपये प्रति टनापेक्षा जास्त आहे. तर साखर कारखान्यांना मिळणारा अखिल भारतीय सरासरी साखरेचा भाव सुमारे ३७५० रुपये प्रति क्विंटल आहे. उसाच्या किमती आणि साखरेच्या विक्रीतून मिळणा-या किमतीतील तफावतीमुळे देशभरातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे उसाच्या थकबाकीत मोठी वाढ होण्याची भीती आहे आणि याचा फटका लाखो लहान व अल्पभूधारक ऊस उत्पादक शेतक-यांना बसू शकतो अशी माहिती त्यांनी सांगितली.
ही संभाव्य गंभीर परिस्थिती टाळण्यासाठी, साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत(वाढ करण्याची तातडीची गरज आहे. ही किंमत गेल्या सहा वर्षांपासून स्थिर राहिली आहे. त्यामुळे उसाच्या वाढलेल्या किमती आणि इतर प्रक्रिया रसायनांच्या प्रचंड दरवाढीमुळे साखर कारखानादारांना प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे, साखरेची किमान आधारभूत किंमत ५० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याचे एक न्याय्य आणि तार्किक कारण आहे, ज्यामुळे शेतक-यांना उसाला प्रति टन ४२००-४५०० रुपये असा योग्य भाव मिळू शकेल आणि त्यातून त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल.अशी माहिती त्यांनी सांगितली.
