नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कामकाजाचे अनधिकृत व्हीडीओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावरून तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे व्हीडीओ केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर स्वत: बाजू मांडली होती तेव्हाचे आहेत.
मद्य धोरण प्रकरणात अटकेत असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना जेव्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते, तेव्हा त्यांनी स्वत: न्यायाधीशांसमोर युक्तिवाद केला होता. नियमानुसार, न्यायालयीन कामकाजाचे अनधिकृत चित्रीकरण किंवा प्रसारण करण्यास मनाई असते. मात्र, या सुनावणीचे व्हीडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने केवळ व्हीडीओ हटवण्याचे आदेश दिले नाहीत, तर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने खालील व्यक्ती आणि प्लॅटफॉर्म्सना नोटिसा बजावल्या आहेत.
अरविंद केजरीवाल ज्यांच्या सुनावणीचा हा व्हिडिओ आहे, रवीश कुमार: ज्येष्ठ पत्रकार ज्यांनी हा आशय प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. इतर सोशल मीडिया युजर्स: ज्यांनी हे व्हीडीओ शेअर किंवा अपलोड केले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स: एक्स, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबला हे व्हीडीओ त्वरित काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा प्रकार गंभीर
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयीन शिष्टाचार आणि नियमांनुसार कोणत्याही कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करणे आणि ते परवानगीशिवाय सार्वजनिक करणे हा गंभीर प्रकार आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की असे कोणतेही व्हीडीओ इंटरनेटवर उपलब्ध राहणार नाहीत.
