नवी दिल्ली : आयआरसीटीसी घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या याचिकेवर आज सोमवार दि. ५ जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने लालू यादव यांच्या याचिकेवरील कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सीबीआयला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी होईल.
लालू यादव यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले होते. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर रोजी लालू-राबडी आणि तेजस्वी यादव यांना आयआरसीटीसी घोटाळ्यात आरोपी मानले आहे. हे प्रकरण त्यावेळचे आहे जेव्हा लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकारमध्ये रेल्वे मंत्री होते. आरोप आहे की, त्यांच्या कार्यकाळात आयआरसीटीसीअंतर्गत काही हॉटेल्स आणि त्यांच्याशी संबंधित जमिनी खासगी कंपन्यांना नियमांकडे दुर्लक्ष करून भाडेपट्टयावर देण्यात आल्या. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की, या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचे पालन केले गेले नाही आणि यामुळे काही खासगी कंपन्यांना अयोग्य फायदा झाला.
लालूंना कटकारस्थानाची माहिती होती
दिल्लीच्या राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर रोजी लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांना आयआरसीटीसी घोटाळ्यात आरोपी मानले. आता तिघांविरुद्ध खटला चालणार आहे. न्यायालयाने म्हटले लालू यांना माहिती असताना निविदा घोटाळ्याचे संपूर्ण कटकारस्थान रचले गेले. निविदेत त्यांचा हस्तक्षेप होता. यामुळे लालू कुटुंबाला फायदा झाला. दुसरीकडे, लालू यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. हे प्रकरण रांची आणि पुरी येथील आयआरसीटीसीच्या २ हॉटेल्सच्या निविदांमधील भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे.
सर्व राजकीय सूड : तेजस्वी
१३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीनंतर तेजस्वी यादव यांनी एक्सवर लिहिले. जोपर्यंत दंगलखोर आणि संविधानविरोधी भाजप सत्तेत आहे आणि माझे आयुष्य आहे, तोपर्यंत भाजपशी लढत राहू. एक महिन्यापूर्वी बिहारमध्ये येऊन गृहमंत्री अमित शाहजी आम्हाला धमकी देत होते की आम्हाला निवडणूक लढण्यायोग्य ठेवणार नाहीत. आम्ही लढू आणि जिंकू. आम्ही बिहारी आहोत, बिहारी, बाहेरच्यांना घाबरत नाही.
काय आहे प्रकरण?
आयआरसीटीसी टेंडर आणि लँड फॉर जॉब प्रकरण रेल्वेमधील कथित अनियमित नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. आरोप आहे की रेल्वेमध्ये नोक-यांच्या बदल्यात जमीन घेण्यात आली आणि टेंडर प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. या प्रकरणात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून राबडी देवी यांच्यासह लालू कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध चौकशी सुरू आहे.
