चेन्नई : वैद्यकीय कारणांमुळे सेवेतून दिलेला राजीनामा पूर्वीची नोकरी गमावण्यास कारणीभूत ठरेल. राजीनामा आणि ऐच्छिक सेवानिवृत्ती यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. वैद्यकीय कारणास्तव राजीनामा देणारा कर्मचारीदेखील पेन्शन लाभांसाठी पात्र असणार नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती सी. कुमारप्पन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
रिपोर्टनुसार, एखाद्या कर्मचा-याने वैद्यकीय कारणास्तव राजीनामा दिल्यामुळे नोकरी गमावली, तर तामिळनाडू पेन्शन नियम १९७८ अंतर्गत पेन्शनसाठीच्या पात्रतेबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती सी. कुमारप्पन यांच्या समावेश असलेल्या पूर्णपीठाने याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
पूर्णपीठाने स्पष्ट केले की तामिळनाडू पेन्शन नियम, १९७८ च्या नियम २३ नुसार, सेवा किंवा पदावरून ‘राजीनामा’ दिल्यास पूर्वीची सेवा गमावली जाते. त्यामुळे, वैद्यकीय किंवा आरोग्याच्या कारणास्तव सेवेतून राजीनामा दिल्यास पूर्वीची सेवा गमावली जाते. राजीनामा कोणत्या कारणास्तव दिला जात आहे हे महत्त्वाचे नाही आणि राजीनाम्याचा अर्थ केवळ पूर्वीची सेवा गमावणे असाच होईल.
…तरच जुनी सेवा रद्द होत नाही
सर्वसाधारण नियमानुसार तुम्ही सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला, तर तुमची मागील सर्व सेवा (पेन्शनसाठी) रद्द केली जाते. जर तुम्ही दुसरी सरकारी नोकरी स्वीकारण्यासाठी राजीनामा दिला असेल, तर मात्र तुमची जुनी सेवा रद्द होत नाही; ती पेन्शनसाठी ग्रा धरली जाते.
आजारपणात राजीनाम्याबाबत सवलत नाही
सरकारी नियमांमध्ये आजारपणामुळे दिलेल्या राजीनाम्याबाबत कोणताही स्वतंत्र उल्लेख किंवा सवलत दिलेली नाही. जर नियमात ‘वैद्यकीय कारण’ समाविष्ट नसेल, तर न्यायालय स्वत:हून त्यात नवीन कारण किंवा आधार जोडू शकत नाही. जेव्हा नियमाची भाषा स्पष्ट असते, तेव्हा त्यात कोणताही वेगळा अर्थ न काढता शब्दांचा जो साधा आणि थेट अर्थ होतो, तोच ग्रा धरला पाहिजे. नियमावली विधानमंडळाने बनवली आहे, तो अर्थ स्पष्ट असेल तर त्यात कोणताही बदल करण्याची गरज नाही. नियम जसे लिहिलेले आहेत, तसेच पाळले पाहिजेत. जर नियमात आजारपणामुळे दिलेल्या राजीनाम्याला सवलत नसेल, तर न्यायालय ती सवलत देऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायद्याचा अर्थ बदलण्याची गरज नाही
न्यायालय स्पष्ट केले की या प्रकरणात कायद्याचा अर्थ बदलण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याची गरज नाही, कारण नियम आधीच स्पष्ट आहेत. तामिळनाडू पेन्शन नियमावलीत ‘वैद्यकीय कारणास्तव’ पेन्शन देण्यासाठी आधीच स्वतंत्र नियम आहेत. त्यामुळे, राजीनाम्याशी संबंधित असलेल्या दुस-या नियमात ओढून-ताणून वैद्यकीय कारणाचा समावेश करण्याची गरज नाही. जर एखाद्या गोष्टीसाठी आधीच वेगळा नियम असेल, तर दुस-या नियमाचा चुकीचा किंवा अतिप्रमाणात अर्थ काढून त्यात नवीन गोष्टी घुसवणे कायद्याने चुकीचे आहे.
