नवी दिल्ली : डिजिटल युगात तुमची गोपनीयता धोक्यात आली असेल, तर आता न्यायालय तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात डिजिटल जखमा हा महत्त्वाचा शब्दप्रयोग करत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या मनमानी कारभारावर ओढलेले ताशेरे सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
डिजिटल युगात मानवी जीवन अधिक सुलभ, अधिक वेगवान आणि अधिक खुले झाले आहे. मात्र या खुलेपणासोबतच व्यक्तिगतता आणि गोपनीयतेवर होणारे अधिक्रमणही तितकेच तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका निर्णयाची आता देशभरात चर्चा सुरू आहे. हा निवाडा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थेसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. आपल्या मुलाचे खासगी आणि अश्लील स्वरूपाचे फोटो इंटरनेटवरून काढून टाकण्याची विनंती करत दाखल केलेल्या वडिलांच्या याचिकेवर निवाडा देताना न्यायालयाने केवळ संबंधित प्लॅटफॉर्मलाच आदेश दिले नाहीत, तर डिजिटल गोपनीयतेच्या संकल्पनेलाच अधिक स्पष्ट आणि बळकट स्वरूप दिले.
वडिलांची आर्त हाक
या प्रकरणात याचिका करणा-या वडिलांनी न्यायालयासमोर अत्यंत गंभीर विषय मांडला. त्यांच्या मुलाचे खासगी व अश्लील फोटो सोशल मीडियावर जाणूनबुजून प्रसारित केले जात होते. यामुळे केवळ त्या मुलाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर आघात झाला नाही, तर त्याच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसत होता. स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार नोंदवून एफआयआर दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, अपेक्षित तत्परतेने कारवाई झाली नाही. परिणामी, आक्षेपार्ह बाबी इंटरनेटवर कायम राहिल्या आणि प्रत्येक क्षणागणिक त्या मुलाला नव्याने मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या निष्क्रियतेमुळेच अखेर याचिकाकर्त्याला संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले.
‘डिजिटल जखमा’ हे नवे वास्तव
या प्रकरणी निवाडा देताना न्यायमूर्ती फर्जंद अली यांनी अत्यंत संवेदनशील आणि व्यापक दृष्टिकोन मांडला. न्यायालयाने नमूद केले की संमतीशिवाय खासगी स्वरूपाच्या बाबी इंटरनेटवर प्रसारित करणे ही केवळ कायदेशीर चूक नाही; ती मानवी प्रतिष्ठेवर आणि आत्मसन्मानावर खोलवर घाव करणारी कृती आहे. न्यायालयाने ‘डिजिटल स्कार्स’ किंवा ‘डिजिटल जखमा’ ही संकल्पना मांडत या प्रकारच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले. पारंपरिक गुन्ह्यांप्रमाणे याचा परिणाम एकदाच होऊन संपत नाही. तर उलट, इंटरनेटवर एकदा अपलोड झालेली सामग्री पुन्हा पुन्हा समोर येत राहते आणि पीडित व्यक्तीला वारंवार त्याच वेदनेचा सामना करावा लागतो. हीच बाब न्यायालयाने ‘सिंगल अॅक्ट ते परपॅच्युअल राँग’ म्हणजेच एकदाच घडलेली घटना सतत होणा-या अन्यायात रूपांतरित होते, अशा शब्दांत स्पष्ट केली.
