अहिल्यानगर: राज्य सरकारने माहिती अधिकार नियमावली- २०२६ ला केवळ स्थगिती दिली असून ती अद्याप पूर्णपणे रद्द केलेली नाही. माहिती अधिकाराला कमकुवत करणारी ही नियमावली सरकारने कायमची रद्द करावी आणि लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी आमची स्पष्ट अपेक्षा आहे. सरकारने जर ही प्रक्रिया अशीच अर्धवट ठेवली किंवा जनतेच्या अपेक्षेनुसार सुधारित नियमावली कायमची रद्द करण्याचा ठोस निर्णय घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे शनिवारपासून राळेगणसिद्धी येथे सुरू होणारे आपले नियोजित उपोषण तूर्तास स्थगित करत असल्याचे अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले आहे.
माहिती अधिकार नियमावलीतील प्रस्तावित बदलांमुळे हा मूळ कायदा अत्यंत कमकुवत होत असल्याचा गंभीर आक्षेप अण्णा हजारे यांनी घेतला होता. या बदलांच्या विरोधात त्यांनी राळेगणसिद्धी येथे उपोषणाची हाक दिली होती. अण्णा हजारेंच्या या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या सुधारित नियमावलीला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण घडामोडींवर आपली भूमिका स्पष्ट करणारे एक पत्र अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील जागरूक जनता आणि राळेगणसिद्धी परिवारातील एकजूटीमुळे तसेच शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने उभे राहिलेल्या जनदबावामुळे राज्य सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले असून माहिती अधिकार नियमावली स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. या जनशक्तीचे त्यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
अण्णा हजारे यांनी पत्रात पुढे स्पष्ट केले की, सरकारने घेतलेला निर्णय ही केवळ तात्पुरती स्थगिती असून तो अंतिम निर्णय नाही. जोपर्यंत माहिती अधिकाराची गळचेपी करणारी ही नवीन नियमावली सरकार पूर्णपणे मोडीत काढत नाही, तोपर्यंत जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण होणार नाही. त्यामुळे सरकारने चालढकल न करता ही नियमावली कायमची रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जर आगामी काळात शासनाने यावर ठोस पाऊल उचलले नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग पुन्हा मोकळा असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. तूर्तास मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतले असले, तरी अण्णा हजारेंनी या मुद्द्यावर सरकारवर आपले लक्ष कायम ठेवले आहे.
