22.1 C
Latur
Friday, January 28, 2022
Homeसंपादकीयकायद्याने संरक्षण की अंकुश ?

कायद्याने संरक्षण की अंकुश ?

एकमत ऑनलाईन

२०१९ च्या डिसेंबर महिन्यात तत्कालीन माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट अर्थात विदा संरक्षण कायद्याची घोषणा केली होती. त्या कायद्यातील गुंतागुंतीमुळे त्यावेळी त्यावरून बराच गदारोळ झाला होता. राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित यासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचा व त्याच हेतूने कायदा आणल्याचा सरकारचा दावा होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ जगातील किती देशांनी असे कायदे केले आहेत याचा पाढाही सरकारने वाचला होता. तर या कायद्याने सरकारला जे अनिर्बंध अधिकार मिळणार आहेत त्याने नागरिकांच्या खासगी स्वातंत्र्यावर मोठा अंकुश निर्माण होणार आहे.

शिवाय सरकार या कायद्याच्या आडून राजकीय विरोधकांवर अंकुश आणू इच्छिते, असा विरोधकांचा आरोप होता. त्यावर बराच गदारोळ झाल्यावर अखेर या कायद्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समितीच्या निर्मितीला आता दोन वर्षे पूर्ण होत असताना तिचा अहवाल सादर झाला आहे. काँग्रेसचे जयराम रमेश, मनीष तिवारी, गौरव गोगई, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, महुआ मोईत्रा या पाच सदस्यांनी या अहवालाबाबत आपली मतभिन्नता दर्शविली आहे. त्याचा सूर हाच की, या कायद्याने सरकारला अनिर्बंध अधिकार मिळतात व सरकारकडून राजकीय हेतूने त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे या कायद्याचे विधेयक जसेच्या तसे न स्वीकारता त्यात अनुकूल दुरुस्त्या करून हा धोका टाळायला हवा.

या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांकडे राजकीय विरोधक म्हणून सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करू शकते आणि सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता हीच शक्यता अधिक! शिवाय बहुमताच्या जोरावर सरकार हे विधेयक मंजूरही करून घेऊ शकते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी नेमका हा कायदा काय आहे? त्यातील तरतुदी काय आहेत? हे समजून घेणे शहाणपणाचेच! तसेही हा अहवाल येईपर्यंत देशात ‘पेगॅसस’ प्रकरण घडून गेले आहे. हे प्रकरण मोठा गदारोळ होऊनही अद्याप धसास लागलेले नाहीच. खाजगी व्यक्तींवर कोणी हेरगिरी केली व त्याचा हेतू काय? हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. शिवाय सरकारी यंत्रणा, तपास यंत्रणा यांचा राजकीय हेतूने गैरवापर होत असल्याची ओरडही सध्या प्रचंड वाढलेली आहेच. त्यामुळे या कायद्यावरून संसदेत व संसदेबाहेरही जोरदार धुरळा उडणे अपरिहार्यच! अशा स्थितीत सामान्य माणूस गोंधळून जाणे, संभ्रमित होणे साहजिकच! नेमकं खरं काय? हे त्याला कळणार नाहीच. ते कळण्यासाठी निष्पक्षपणे हा कायदा व त्यातील तरतुदी तपासायला हव्यात व सर्वच बाजू अभ्यासायला हव्यात. नव्या कायद्यातला एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे खाजगी यंत्रणेकडून एखाद्या व्यक्तीचा विदाभंग झाला तर ७२ तासांत त्याची कल्पना संबंधितास देणे बंधनकारक आहे.

मात्र, सरकारी यंत्रणांना हा नियम लागू नाही. यावरच या समितीतील सदस्यांचा आक्षेप आहे. विदाभंग होणे ही बाब आता सर्रास झाली आहे. इंटरनेटचा वापर करणा-यांचा आपोआप माग ठेवण्याचे तांत्रिक कौशल्य अनेकान्ांी विकसित तर केलेच आहे व त्याचा सर्रास वापरही होतो. हा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी असेल तर मग संबंधित व्यक्तीला उत्पादनांच्या शिफारशी यायला सुरुवात होतात व त्याची आवड-निवड लक्षात घेऊन त्याला तशी माहिती पुरवली जाते. या सगळ्या प्रकाराला ‘अल्गोरिदम’ असे संबोधले जाते. या नव्या कायद्यानुसार ‘अल्गोरिदम’ची माहिती संबंधितास कळवणे बंधनकारक होणार आहे. शिवाय परकीय कंपन्यांना त्यांनी देशातून प्राप्त केलेली माहिती देशातच ठेवावी लागणार आहे. तसेच या सर्व कंपन्यांना ‘विदा संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करणे बंधनकारक असेल.

सध्याची कंपन्यांमधील व्यावसायिक स्पर्धा पाहता ही तरतूद स्वागतार्हच! दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो समाज माध्यमांवर सध्या सुरू असलेल्या उच्छादाचा! याबाबत संबंधित समाज माध्यम चालविणा-यांना जाब विचारला किंवा माहिती मागितली तर ते यावर आमचे नियंत्रण नाही, असे सांगत हात वर करतात. त्यामुळे यापुढे हे खपवून न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार आता समाज माध्यमांना ‘प्रकाशनगृह’ मानले जाणार असल्याने या समाज माध्यमांद्वारे प्रकाशित/वितरित होणा-या मजकुराची जबाबदारी त्यांना स्वीकारावी लागणार आहे. त्यामुळे समाज माध्यमांवरील उपद्रवींच्या उच्छादाला आळा बसणार आहे. ही बाब समाज व राष्ट्रहिताचीच त्यामुळे त्याचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, या कायद्यातील सर्वांत आक्षेपार्ह मुद्दा आहे तो कुठल्याही व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात बिनधास्त डोकावून बघण्याच्या सरकारला मिळणा-या अनिर्बंध अधिकाराचा! कायद्याने निर्माण होणारे निर्बंध, नियंत्रण, नियम हे सगळे खासगी क्षेत्रास लागू मात्र, सरकारला ते लागू नाहीत.

सरकारने एखाद्या व्यक्तीचा विदाभंग केला व माहिती मिळविली तर संबंधितास त्याची माहिती देण्याची सरकारला गरज नाही. हा नवा कायदा सरकारला तसा अधिकारच बहाल करतो. यावरच सर्वांत मोठा आक्षेप घेतला जातोय व तो योग्यच कारण यामुळे नागरिकांच्या खाजगी स्वातंत्र्याचा प्रचंड संकोच होण्याची शक्यता वाढते. लोकशाही व्यवस्थेत हे मूल्यांना व नागरिकांच्या हक्कांना हरताळ फासणारेच! मात्र, राष्ट्रसुरक्षा, राष्ट्रहित हे मुद्दे पुढे करून सरकार हे अनिर्बंध अधिकार प्राप्त करू इच्छिते. राजकीय पटलावर तर सरकारच्या या प्रयत्नांना कडाडून विरोध होणे अटळच. शिवाय कायद्याला विरोध करताना याच मुद्यावर भर दिला जाणेही अटळच! त्यातच पेगॅसस प्रकरणाने अगोदरच सरकारच्या हेतू व भूमिकेबाबत संशयाचे दाट धुके निर्माण झालेले आहे.

त्यामुळे सरकारने हा कायदा आणताना अगोदर हे आक्षेप गांभीर्याने घेऊन ते दूर करण्याची पक्की तजवीज करायला हवी. न पेक्षा सरकारने हा कायदा बहुमताच्या जोरावर रेटण्याचीच आपली कार्यपद्धती अवलंबली तर तरतुदी आवश्यकच व हिताच्या असल्या तरी केवळ आक्षेप दूर करण्यास होणारी टाळाटाळ हीच या कायद्यासाठी अडचणीची ठरेल. सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांची जी गत झाली तीच या कायद्याचीही होण्याची शक्यता जास्त! कृषी कायदे रद्द करावे लागण्याच्या नामुष्कीच्या धड्यातून सरकारने आता तरी शहाणपण घ्यावे. नव्या कायद्याने सरकारला जे अनिर्बंध अधिकार मिळणार आहेत त्याचा सरकारकडून गैरवापर होणार नाही, याची हमी नागरिकांना देणारी व्यवस्था सरकारने कायदा लागू करण्यापूर्वी उभारून सर्वांचा विश्वास संपादन केला तरच या नव्या कायद्याचा मार्ग निर्धोक होईल. अन्यथा हा कायदा आवश्यक असतानाही त्याला बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ येईल. असे घडले तर ते ना समाजहिताचे ठरेल ना राष्ट्रहिताचे. त्यामुळे सरकारने ही जबाबदारी ओळखून मगच कायदा आणावा,
हीच अपेक्षा!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या