सध्या आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या परदेश दौ-याची व त्यांच्या जागतिक लोकप्रियतेची जोरदार चर्चा देशात सुरू आहे. भारताचा जगभर डंका, असाच या चर्चेचा सूर! तो भारतीय म्हणून देशातल्या नागरिकांना सुखावणाराच! बघा जगभर भारताचा ‘वट’ कसा वाढला आहे वगैरे थाटाच्या प्रचाराने सर्वसामान्य भारतीयांचा ऊर अभिमानाने भरून येणे वगैरेही साहजिकच! भारताची पत जगात वाढत असेल, भारताच्या शब्दाला, भूमिकेला जगात मान मिळत असेल तर त्याबाबत आनंद होणे, अभिमान वाटणे यात फारसे गैर नाहीच. मात्र, हे वास्तवातील चित्र आहे का? याचा निष्कर्ष मात्र दौ-यात झालेले निर्णय व त्याचे फलित यावर अवलंबून असतात. असे निर्णय झाले नाहीत तर मग असे दौरे हे जगातील प्रमुख देशांच्या प्रमुखांनी केलेल्या पर्यटन सहली ठरतात व तेथे झालेल्या चर्चा या निवळ गप्पाष्टक ठरतात! जागतिक इव्हेंट म्हणून अशा बैठकांची जगभर जोरदार चर्चाही होते मात्र त्यातून जगातल्या समस्यांवर तोडगा निघत नसेल तर असे हे इव्हेंट निरर्थकच ठरतात! त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौ-यावर आनंद, अभिमान वगैरे व्यक्त करण्यापूर्वी या दौ-यात नेमके घडले काय? याचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते.
त्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे जपानच्या हिरोशिमात झालेली जी-७ या गटाची परिषद व या परिषदेसाठी भारतीय पंतप्रधानांना असणारे विशेष निमंत्रण तसेच ‘क्वाड’ची बैठक, मोदींनी १४ छोट्या देशांच्या परिषदेला लावलेली हजेरी, ऑस्ट्रेलियाचा दौरा या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात! पहिला विषय जी-७ गटाच्या परिषदेचा! या परिषदेचा समारोप करताना नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यात संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेला यश का येत नाही? हा मुद्दा उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट तरतुदी असूनही आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये एकतर्फी बदल करून काही वेळा भूराजकीय सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले जाते. याबाबत संयुक्त राष्ट्रे व या समूहाअंतर्गत येणारी सुरक्षा परिषद काहीही करू शकत नाही, याकडे मोदींनी लक्ष वेधले. अर्थातच त्यांचा रोख चीन व रशियाकडे होता. चीनने शेजारी राष्ट्रांशी सुरू केलेली दंडेली व रशियाने केलेला युक्रेनवरील हल्ला रोखण्यात संयुक्त राष्ट्रे व सुरक्षा परिषद अपयशीच ठरत आहेत, हे सत्य जगाला नाकारता येणार नाहीच. त्यामुळे मोदींनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा योग्यच आहे. सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व भारताला मिळावे, ही मागणी तशी जुनीच! त्यासाठी प्रयत्नही झाले.
मात्र, त्यास अद्याप यश मिळालेले नाहीच. मोदींनी आपल्या भाषणात याचा स्पष्ट उल्लेख केला नसला तरी ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे प्राधान्याने विकसनशील देशांच्या गटाला अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी देण्याची वेळ आलेली असल्याचे नमूद करून त्यांनी संयुक्त राष्ट्रे व सुरक्षा परिषद ही जगातील पाच बड्या राष्ट्रांची बटिक बनल्याच्या मर्मावर बोट ठेवले आहे. मात्र, आजवर अनेक देशांनी प्रयत्न करूनही सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयक्षमतेचा परीघ व्यापक व सर्वसमावेशक करण्यात बड्या राष्ट्रांच्या उदासिनतेने अपयशच आले आहे. मोदींनी हा रास्त सवाल विचारून ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे विकसनशील देशांच्या गटाचे नेतृत्व भारताने करावे ही मनीषा जाहीर केली. ही मनीषा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अलिप्ततावाद या संकल्पनेशी जवळीक साधणारी! मात्र, कालोघात अलिप्ततावाद ही संकल्पनाच अव्यवहार्य ठरलेली असताना त्याचे नवे नामसंस्करण करून आपण काय साधणार हा प्रश्नच! मुळात आपण अशा ‘ग्लोबल साऊथ’च्या नेतृत्वाची मनीषा व्यक्त करत असलो व ती स्तुत्य असली तरी प्रत्यक्षात असे नेतृत्व करण्यासाठी जो कृतिशील पुढाकार घ्यायला हवा तो घेतो का? हा खरा प्रश्न! आपण आजही जगातल्या मोठ्या सत्तांना खडे बोल सुनावू शकत नाही.
अमेरिकेशी संघर्ष आपण टाळतो तर रशिया व चीन यांना आडून आडून बोल लावतो. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यावर ‘हे युद्धाचे युग नाही’ असे आपण रशियाला सांगतो पण रशियाच्या निषेधाच्या ठरावावर मात्र तटस्थ राहतो. विकसनशील राष्ट्रांचे हित जोपासण्यासाठी व संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांच्याशी व्यापार वाढविण्याचे धोरण न राबवता श्रीमंत देशांबरोबर तो कसा वाढेल यासाठी सगळी धडपड करतो. चीनचा विरोध करायचा म्हणून आपण ‘क्वाड’सारख्या संघटनेत सहभागी होतो खरे पण शांघाय कोऑपरेशन कॉन्सिलसारख्या चीनकेंद्री संघटनेच्या बैठकांवर बहिष्कार घालण्याची हिंमत आपण दाखवत नाही. थोडक्यात आपल्या बोलण्यात व वागण्यात विरोधाभासच भरलेला असताना विकसनशील देशांचे नेतृत्व आपण ठामपणे कसे करणार? हाच प्रश्न! युक्रेनवरील हल्ल्याबाबतही आपल्या भूमिकेत हाच डळमळीतपणा या दौ-यात स्पष्ट झाला. याबाबत आपण मागचे वर्षभर तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले व दुरावलेल्या रशियाला जवळ केले होते. मात्र, आता झेलेन्स्की यांच्यासोबत या दौ-यात मोदींची बैठक झाल्यानंतर आपण युक्रेनला पाठिंबा देणा-या जी-७ गटाकडे झुकलो आहोत.
थोडक्यात सार हेच की, अशा बैठकांमधून काही फलित व्हायचे असेल तर आपले काही एक ठाम धोरण असायला हवे व त्या धोरणात आपण सातत्य ठेवायला हवे. तरच इतर देशांसाठी आपण विश्वासार्ह साथीदार ठरू शकतो. आपले वर्तन तसे नसेल तर मग आपण केलेल्या जगाच्या कल्याणाच्या चर्चा या निवळ चर्चेचे गु-हाळ ठरतात. हीच बाब संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेबाबत होते. मागच्या अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रे व सुरक्षा परिषद बड्या राष्ट्रांच्या कह्यात असल्याने जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यात त्यांना यश येत नाही कारण अशांतता निर्माण करणा-या घटनांमध्ये या बड्या राष्ट्रांचे हितसंबंध असतात. या राष्ट्रांच्या वर्चस्वामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटना ठाम भूमिका घेऊ शकत नाही व इतर राष्ट्रांच्या दृष्टीने ती अपयशी व असहाय्य ठरते! हीच बाब आपल्याबाबतीतही लागू होते. आपल्या धोरणात ठामपणा नसेल तर मग आपणही इतर राष्ट्रांच्या दृष्टीने अपयशी व असहाय्य ठरतो आणि मग अशा स्थितीत आपण उपस्थित केलेले मुद्दे कितीही सत्य असले तरी त्यातून काही निष्पन्न होणार नसल्याने ती निवळ चर्चेची गु-हाळे ठरतात, हे निश्चित!
