18.9 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeसंपादकीयठोस अंमलबजावणी हवी !

ठोस अंमलबजावणी हवी !

एकमत ऑनलाईन

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण दिले जाते की नाही याची तपासणी करून तसे घडत नसेल तर अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकतेच दिले आहेत. यावर आनंद व्यक्त करावा की उद्वेग हा खरा प्रश्न! २०२० मध्ये ‘महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचे अध्यापन व अधिनियम २०२०’ हा कायदा संमत झाला. त्यानंतरही राज्याच्या शिक्षण विभागाला आता हा नवा आदेश काढावा लागत असेल तर त्याचा हाच स्पष्ट अर्थ निघतो की, राज्यातील शाळांनी विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांनी नेहमीप्रमाणे सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे.

ही बाब राज्यासाठी लाजीरवाणीच! त्यामुळे शिक्षण विभागाने नवा आदेश काढला म्हणून मराठीप्रेमींनी त्याचे आनंदाने स्वागत करावे की या राज्यात असा आदेश काढावा लागतो याची लाज त्यांना यावी? हाच प्रश्न! शिवाय ज्या खाजगी शाळा सर्रास सरकारी आदेश धूडकावून लावतात त्या लाखभर रुपये दंड भरावा लागेल म्हणून अगदी सुतासारख्या सरळ होतील, ही भाबडी आशाच! मुळात ज्या राज्याची मातृभाषा मराठी आहे त्या राज्यात शाळेत मराठी शिकवा, ही सक्ती राज्य सरकारला करावी लागावी, हे मराठी म्हणून मिरवत राज्यात राहणा-या जनतेसाठी लाजीरवाणे नाही काय? जर जनतेचेच मातृभाषेवरील प्रेम हे ‘मराठी भाषा दिन’ किंवा इतर नैमित्तिक कारणापुरते मर्यादित असेल व ते केवळ समाज माध्यमांवर संदेश टाकण्यापुरते उफाळून येत असेल तर मराठी जिवंत राहणार तरी कशी? हाच यक्षप्रश्न! आपल्या शेजारची राज्ये जागतिकीकरणाच्या रेट्यातही आपल्या मातृभाषेचे प्रेम टिकवून ठेवू शकतात उलट जागतिकीकरणालाच आपल्या मातृभाषेचा स्वीकार करण्यास भाग पाडू शकतात तर महाराष्ट्रात मराठीची एवढी दुर्दशा का व्हावी? हा राज्यातील मराठीजनांनी प्रामाणिकपणे व गांभीर्याने आत्मचिंतन करण्याचा प्रश्न! त्याचे उत्तर शोधले तर हेच दिसते की, आपल्यालाच जागतिकीकरणाचे डोहाळे हे ते प्रत्यक्षात येण्याअगोदरच लागले होते. त्यामुळे यात मराठी भाषा हा अडसरच, हे चित्र आपण मनात पक्के करून टाकले आहे. म्हणूनच आज कोणतेही ओटीटी व्यासपीठ असो की ई-कॉमर्स अ‍ॅप त्यावर हिंदी, इंग्रजीसोबत तामिळ, तेलुगू आदी प्रादेशिक भाषा आवर्जून दिसतात.

मात्र, मराठी भाषा दिसत नाही, त्यासाठी एक तर सरकारला आदेश काढावे लागतात नाही तर कुठल्या राजकीय पक्षाला खळ्ळ-खट्याक् आंदोलने करावी लागतात. या दोन्ही बाबींचा प्रत्यक्षात किती व्यापक परिणाम होतो याचा राज्यातील जनतेने आजवर अनेक वेळा अनुभव घेतलेलाच आहे. असो! म्हणूनच आता अशी शंका निर्माण होते की, आजवरचे सरकारी आदेश व कायदे जसे कागदावरच राहिले तसेच हा नवा आदेशही कागदावरच राहणार का? या शंकेचे निरसन करायचे तर सरकारला आपल्या आदेशाच्या ठोस अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल! सरकार ती दाखविणार का? किती गांभीर्याने दाखविणार? या प्रश्नांच्या उत्तरावर या नव्या आदेशाचे भवितव्य अवलंबून असणार हे निश्चित! त्यामुळे या आदेशाचे स्वागत करताना आनंदी चित्कार काढणा-यांनी अशा काही निर्णयांनी खरोखरच मराठी भाषा टिकेल का? हा प्रश्न प्रामाणिकपणे स्वत:ला विचारायला हवा! मराठी भाषा टिकवायची तर ती बोलणा-यांच्या मनात तिच्याविषयी निस्सीम प्रेम असायला हवे.

ते प्रेमच आटले असेल तर मग कोणत्याही सक्ती आदेशाने ते कसे जागृत होणार? हा खरा प्रश्न! खरं तर राज्यात ज्यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा काढल्या त्यातील बहुतांश संस्थाचालक हे स्वत: मराठीच! मग अशा शाळांमध्ये ते स्वत:च्याच मातृभाषेचा इतका दुस्वास का करतात की सरकारला आदेश काढून, कायदे करून त्यांच्यावर सक्ती करावी लागते? हा खरा चिंतनाचा प्रश्न! त्याचे उत्तर शोधले तर हेच लक्षात येते की, जनतेची मनोवृत्ती! जनतेलाच जर स्वत:ची मातृभाषा ही कुचकामी, निरुपयोगी वाटत असेल, आपली मातृभाषाच आपल्या मागासलेपणाचे लक्षण वाटत असेल तर मग ‘मागणी तसा पुरवठा’ या बाजाराच्या तत्त्वानुसार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये दुसरे काय वेगळे घडणार? ही परिस्थिती पाहता खरे तर राज्यातील जनतेनेच आपल्या मनात मराठीचे प्रेम व अभिमान बाळगायला हवा आणि तो केवळ मनात न ठेवता व्यक्तही करायला हवा.

किंबहुना मराठीचा अभिमान बाळगत तिचा आग्रह धरायला हवा. मात्र, अनेकांच्या मनात जरी मराठीचे प्रेम असले तरी ते व्यक्त करण्यात बाजारातील ‘ट्रेंड’ व घट्ट रुजलेली मानसिकता आडवी येते. शिवाय धोरणकर्त्यांची उदासीनता व निष्क्रियताही कारणीभूत ठरते. त्यातूनच राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचा दर्जाही खालावत गेला नि संख्याही रोडावत गेली. आज स्थिती अशी की, सरकारी शाळांपुरतेच मराठी माध्यम शिल्लक राहिल्याचे चित्र! या शाळांची स्थिती अशी की, निव्वळ मजबुरीशिवाय पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठविण्यास धजावतच नाहीत. अगदी गाव-खेड्यापर्यंतचे हे चित्र! तिथेही आता इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांचे लोण पसरले व रुजले आहे.

ज्या सरकारी शाळांमध्ये आज मराठी जिवंत आहे त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार कितपत गंभीर आहे? हाही प्रश्नच! मराठी सक्तीचे आदेश काढताना सरकार स्वत:च्या या जबाबदारीला बगल कशी देऊ शकते? मराठी भाषा टिकावी ही खरोखरच इच्छा असेल तर सरकारने आपली ही जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडून राज्यातील मराठी पालकांना त्यांच्या पाल्यांसाठी सक्षम पर्याय निर्माण करून द्यायला हवा. म्हणजे मग पालकांना त्यांच्या पाल्यांच्या भवितव्याची धास्ती वाटणार नाही व ते या शाळांना प्रतिसाद देतील. मात्र, हे होत नाही आणि म्हणूनच मराठी भाषेचे प्रेम, कळवळा केवळ बोलण्यापुरता राहतो व त्याबाबतचे आदेश कागदावरच राहतात. असो! हे होईल तो दिवस मराठी भाषेसाठी भाग्याचाच! तूर्त शिक्षण विभागाने जो नवा आदेश काढलाय त्याची तरी किमान ठोस अंमलबजावणी राज्यात व्हावी. तसेही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही मातृभाषेतील शिक्षणाला बळ दिले आहेच.

या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचाही समावेश आहे. म्हणजेच इंग्रजी भाषेसह अन्य दोन भाषांचा शिक्षणात समावेश असावा, असे या नव्या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणेही अपेक्षित आहे. त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारने मराठी भाषासंवर्धनाची कठोर इच्छाशक्ती दाखवायला काय हरकत आहे? राज्य सरकारने ती तशी दाखवावी व मराठी भाषा न शिकविणा-या खाजगी शाळांवर कठोर कारवाई करावी. अशी कारवाई राज्याच्या हिताची व मराठी भाषेच्या भल्याचीच ठरेल! केवळ कागदी बाणांनी काहीही साध्य होणार नाहीच. सरकारने कठोर होत पुढाकार घेतला तर जनतेतही जागृती होऊन मानसिकता बदलायला सुरुवात होईल. त्यातून एकत्रित प्रयत्नांनी माय मराठीला गतवैभव प्राप्त करून देता येईल अन्यथा ‘पहले आप…पहले आप’च्या नादात मराठी भाषेची कधीच रुळावरून घसरलेली गाडी रुळावरही येणार नाही की धावणारही नाही. ही गाडी ऐतिहासिक
वस्तूंप्रमाणे यार्डात एका कोप-यात पडून राहील, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या