उच्च मूल्याच्या नोटा चलनातून काढणारी ८ नोव्हेंबर २०१६ची पंतप्रधान मोदींची घोषणा वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ अशा बहुमताने दिला. या निर्णयास आव्हान देणा-या ५८ याचिका घटनापीठाने फेटाळून लावल्या. त्याचवेळी आपण हा निकाल नोटाबंदीचे फायदे आणि नुकसान या आधारावर देत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुळात अशी वैधता सहा वर्षांनी तपासणे हेच निरर्थक आहे. या निर्णयाच्या पुष्ट्यर्थ जी कारणे दिली होती ती म्हणजे बनावट नोटा चलनातून बाहेर करणे, काळा पैसा रोखणे व दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडणे अशी होती. दुर्दैवाने यातील एकही कारण सफल झालेले नाही, असे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. देशाच्या आधुनिक इतिहासात मोदींनी घेतलेला हा निर्णय सर्व देशवासीयांना व जगातील अनेकांना अचंबित करणारा होता. कोणतीही पूर्वकल्पना नसल्याने अनेक जण हादरून गेले. केवळ २४ तासांत हा निर्णय घेतला गेला. आज सरकार जरी रिझर्व्ह बँकेचे नाव घेत असले, तरी ‘केंद्राच्या इच्छेनुसार’ असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचे आढळून आले आहे.
यावरून रिझर्व्ह बँकेने स्वायत्तता बाजूला ठेवून संमती दिल्याचे अधोरेखित होते. परिणामी यामुळे ना अर्थव्यवस्था सुधारली, ना दहशतवाद संपला. उलट लघुउद्योग आर्थिक संकटात सापडले. बेरोजगारी वाढली. नोटा बदलाव्या लागणार म्हणून सामान्य माणूस बँकांसमोर रांगा लावण्यासाठी आपले काम सोडून वेळ वाया घालवत होता. या अमूल्य कार्यासाठी शेकडोंनी आपले प्राण गमावले हे वास्तव असूनही ना सरकारला त्याचा खेद ना देशाच्या सर्वोच्च यंत्रणेला असे खेदाने म्हणावे लागते. नोटाबंदीबाबत रिझर्व्ह बँक, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर, मंत्रिमंडळातील सदस्य यापैकी कोणालाही काहीही कल्पना नव्हती, हे नंतर स्पष्ट झाले. नोटाबंदीने सामान्य जनता, शेतकरी, कष्टकरी, छोटे-मोठे उद्योजक, दुकानदार यांना काय किंमत मोजावी लागली आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम झाला हे सर्वश्रुत आहे. हा निर्णय योग्य होता की नाही याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली आणि चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय घटनात्मकरीत्या बरोबर होता यावर शिक्कामोर्तब झाले.
लोकशाहीमध्ये बहुमतालाच महत्त्व आहे हे सर्वमान्य सत्य आहे, मात्र बहुमताने निकाल लागला, पण न्याय झाला का? हा खरा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरवला पण पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या एका न्यायमूर्तींनी अन्य न्यायमूर्तींच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवत नोटाबंदीचा निर्णय बेकायदा असल्याचे मत नोंदवले. नोटाबंदीचा निर्णय अधिसूचनेद्वारे नव्हे तर वैधानिक प्रक्रियेद्वारे घ्यायला हवा होता, असे त्यांचे मत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यामागे काही महत्त्वाची उद्दिष्टे होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालातून नोटाबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली अथवा नाही या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. उद्दिष्टे साध्य झाली नसतील तर नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा ठरतो. देशातील काळा पैसा हटविणे, दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठ्यावर गदा आणणे, बनावट नोटांवर गंडांतर, डिजिटल बँकिंगला पाठिंबा देणे, हा उद्देश ठेवून नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या उद्दिष्टांचे काय झाले,
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य करणे अपेक्षित होते. सार्वजनिक हिताचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे देशातील जनतेवर सामाजिक, आर्थिक काय दूरगामी परिणाम होतील यावर सारासार विचार करणे अभिप्रेत असते. एखादा निर्णय चुकीचा ठरला तर एखाद्या व्यक्तीलाच नव्हे, तर सा-या समाजाला वा देशाला त्याचे बरे-वाईट परिणाम भोगावे लागतात. म्हणूनच विशेषत: आर्थिक निर्णय घेताना ते काळजीपूर्वक घ्यावयाचे असतात. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री पंतप्रधान मोदींनी देशातील पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा आता ‘कागदाचे तुकडे’ असतील असे जाहीर केले. यासाठी जी कारणे दिली गेली, त्यापैकी एक तरी कारण सफल झाले का हा संशोधनाचा विषय आहे. उलट पाचशे व हजाराच्या जवळपास ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकांमध्ये परत आल्या. एवढेच नव्हे तर पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर देशाच्या चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण ८३ टक्के वाढले. नोटाबंदीमुळे ना देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली ना चलनातील रोख रक्कम कमी झाली, ना चलनातून बनावट नोटा पूर्णपणे नष्ट झाल्या, ना भ्रष्टाचाराला आळा बसला, ना दहशतवाद संपुष्टात आला.
एकूण सारा नन्नाचाच पाढा! नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली, देशाचा विकासदरही घसरला. परिणामी देशातील बेरोजगारी वाढली. असंघटित क्षेत्र, लघु उद्योगांची अक्षरश: वाताहत झाली. सामान्य माणसाचे अतोनात हाल झाले. पाच सदस्यीय खंडपीठाने सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरवला. नोटाबंदीने काळा पैसा नष्ट होईल, दहशतवाद्यांना केला जाणारा निधी पुरवठा रोखला जाईल हे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र, पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी अवास्तव होता असे म्हणता येणार नाही, तसेच या निर्णयप्रक्रियेत दोष आहेत असेही म्हणता येणार नाही असेही निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदविले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत न्यायालय आर्थिक निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही असेही नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी मात्र आपले वेगळे मत नोंदवले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता असे त्यांनी म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही.
हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्रपणे घेतलेला नाही, केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून रिझर्व्ह बँकेने स्वायत्तता दाखविलेली नाही हे स्पष्ट होते. या अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयापासून संसदेला दूर ठेवण्यात आले असे निरीक्षण न्या. नागरत्ना यांनी नोंदवले आहे. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार असला तरी सरकारने संसदेला विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तथापि नोटाबंदीबाबत दाखल याचिका या तांत्रिक मुद्याबाबत होत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयही आपल्या कायद्याच्या कक्षेत त्यावर तांत्रिक निकालच देऊ शकते. तसा तो आला आहे. हा निकाल सरकारला तांत्रिक दिलासा देणारा आहे. मात्र नोटाबंदीच्या परिणामाबाबत चर्चा होत राहणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे हा निकाल सरकारसाठी राजकीय दिलासा निश्चितच नाही आणि सर्वसामान्यांना न्यायही नाही.
