36.4 C
Latur
Wednesday, May 25, 2022
Homeसंपादकीयनवी ठिणगी!

नवी ठिणगी!

एकमत ऑनलाईन

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) व पोलिस सेवेतील (आयपीएस) अधिका-यांना प्रतिनियुक्तीवर केंद्राच्या सेवेत घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या मान्यतेची अट वगळण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे केंद्र व राज्यांमध्ये नवी ठिणगी पडली आहे. केंद्र सरकारने वेळीच शहाणपण स्वीकारून हा प्रस्ताव मागे न घेतल्यास या ठिणगीचा वणवा होण्यास व त्यात केंद्र सरकारचे हात भाजून निघण्यास वेळ लागणार नाही, हे उघडच. मात्र या ‘कौन हारा कौन जीता’पेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या या ‘हम करे सो कायदा’ मनोवृत्तीने भारतीय संघराज्याच्या रचनेलाच गंभीर धोका निर्माण होणार आहे जो देशाच्या ऐक्यासाठी मारक असेल. मात्र प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या डोक्यात गेलेले यश अद्याप उतरायला तयार नाही. त्यामुळे अरेरावी हीच या सरकारची कार्यपद्धती बनली आहे. यापूर्वीही याच मनोवृत्तीतून मोदी सरकारने अधिकार नसताना जमीन हस्तांतरण व शेती सुधारणांच्या मुद्याला हात घालून आपले हात पोळवून घेतले आहेत. आता या नव्या प्रस्तावाच्या निमित्तानेही केंद्र व राज्यांमध्ये नवा वाद रंगणे अटळ आहे.

केंद्राच्या ‘आ रे’ला राज्यांकडून ‘का रे’चे उत्तर मिळणे अटळ आहे. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत त्यांनी तर या नव्या प्रस्तावाला उघडपणे कडाडून विरोध केलेलाच आहे. मात्र ज्या राज्यांत भाजपची स्वपक्षाची सरकारे आहेत त्यांनाही केंद्राची ही अरेरावी मनातून रुचणे कठीणच जाणार आहे. प. बंगाल व महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी तर तातडीने केंद्राला प्रात्यक्षिकच घडवले आहे. त्यावर केंद्र सरकार काहीही करू शकलेले नाही, हे वास्तव आहे. हा राजकीय सामना तसा देशासाठी नवा नाही. तो पूर्वापार चालत आलेलाच आहे. मात्र जर हे राजकारण देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत घुसले तर त्याचे गंभीर परिणाम देशाला भविष्यात भोगावे लागू शकतात. अरेरावीत गर्क मोदी सरकार त्यावर विचार करण्याची अपेक्षाच व्यर्थ! त्यामुळे देशाच्या संघराज्य रचनेसाठी व प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी घातक ठरणा-या या नव्या प्रस्तावास विरोध करणा-या राज्यांच्या विरोधातही राजकारण दडलेले असले तरी त्याकडे कानाडोळा करून त्यांच्या विरोधाचे समर्थनच करावे लागेल. ते का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी अगोदर या सगळ्या प्रकरणाचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. स्वतंत्र व समर्थ संघराज्यासाठी केंद्र स्तरावर सक्षम, स्वतंत्र व समर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक असल्याची गरज ओळखून सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आयएएस व आयपीएस या यंत्रणांचा पाया घातला होता.

याच पायावर सध्या देशातील नोकरशाहीची बुलंद इमारत बांधली गेली आहे. या यंत्रणांच्या नियमावलीनुसार या सेवेतील अधिका-यांची निवड ही केंद्र पातळीवर केली जाते. निवडीनंतर या अधिका-यांना राज्य सरकारच्या सेवेत किंवा इतरत्र नेमले जाते. यातील अपेक्षा ही की, राज्यांनी परस्पर सामंजस्य व संबंधित अधिका-याची इच्छा, मत लक्षात घेऊन यातील अधिका-यांना ठराविक संख्येने केंद्राच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवावे. केंद्र सरकारच्या सेवेत पुरेसे अधिकारी उपलब्ध व्हावेत, ही त्यामागची ढोबळ अपेक्षा! मात्र राज्य सरकारे ही अपेक्षा पूर्ण करीत नसल्याचा केंद्राचा दावा आहे व तो सद्य:स्थितीत खराही आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार २०१४ पासून २०२१ पर्यंत केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणा-या अधिका-यांच्या प्रमाणात ६९ टक्क्यांवरून ३० टक्के एवढी घट झाली आहे. खरं तर त्यामागे कारण काय? हे सरकारने शोधायला हवे होते व ते दूर करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. मात्र तेवढा शहाणपणा व परस्पर सामंजस्य दाखविणेच हल्ली सगळेच राजकीय पक्ष विसरूनच गेले आहेत. त्यामुळे इतर अनेक मुद्यांप्रमाणेच या मुद्यावरही दोन्ही बाजूंनी निव्वळ राजकीय अंगानेच विचार होणे अटळच! तो तसाच सुरू झाल्याने नवा संघर्ष उद्भवला आहे. केंद्राने मोठेपणाच्या आपल्या जबाबदारीतून सामंजस्य वाढविण्यात पुढाकार घेवून या प्रश्नावर एकत्रित उपाय काढण्याचे प्रयत्न करायला हवे होते. मात्र या सरकारच्या कार्यपद्धतीत सामंजस्याचा समावेशच नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने थेट १९५४ सालच्या आयएएस केडर्स रुल्समध्ये सुधारणा करण्याचाच निर्णय घेतला. त्यातून हा जो प्रस्ताव आला त्याने राज्य सरकारच्या अधिकारावरच गदा आली. साहजिकच राज्य सरकारांना ते खुपणारच! त्यामुळे विरोधी पक्षांची सरकारे असणा-या राज्यांनी या प्रस्तावास उघड विरोधाची भूमिका घेतली.

भाजपची सरकारे असणारी राज्ये अशी भूमिका घेऊ शकत नाहीत त्यामुळे ते तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. मात्र त्यांच्या मनातही खदखद असणारच! अशीच खदखद जीएसटीची भरपाई, सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारात वाढ, राज्यपालांचा राज्य सरकारशी असहकार, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर आदी मुद्यांवरून आहेच. आता त्यात या नव्या प्रस्तावाची भर पडली आहे. त्यातून प्रशासकीय सेवेच्या राजकीयीकरणाची प्रक्रिया देशात घट्ट मूळ धरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने अधिकार आपल्या हाती एकवटल्यास इतर केंद्रीय यंत्रणांप्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणेचाही राजकीय हत्यार म्हणून वापर होण्याचा धोका आहे. असे घडल्यास त्यावर राजकारण अटळच! एकदा का राजकारण घुसले की प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा बट्ट्याबोळ अटळच व त्यातून या व्यवस्थेची विश्वासार्हता लयाला जाणे अटळ! आपल्या अधिकारांवर गदा येते हे लक्षात आल्यावर राज्य सरकारे अधिकाधिक पदांवर आपल्या सेवेतील अधिका-यांना नियुक्त करण्यास प्राधान्य देणार, हे उघडच! त्यातून मग आयएएस व आयपीएस या सेवांचे महत्त्वच संपुष्टात येण्याचा धोका! शिवाय या अरेरावीतून केंद्र व राज्यांमध्ये जो संघर्ष निर्माण झाला आहे तो वाढत गेल्यास संघराज्य रचनेला धोका निर्माण होणे व राज्यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध उघड बंडाचा पवित्रा घेणे अटळच! अशा उघड बंडाची झलक प. बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सध्या दाखवीतच आहेत.

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारही त्याच वाटेवर आहे. केरळ, तामिळनाडू राज्य सरकारांनी वेळोवेळी केंद्राची अरेरावी सहन केली जाणार नसल्याचेच दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत जर केंद्र सरकार आपली अरेरावीची कार्यशैली बदलणार नसेल तर मग भविष्यात हा संघर्ष वाढत जाणे व विकोपाला जाणे अटळच! कारण या संघर्षाला राजकारणाचे पदर चिकटणे अटळच आहे आणि एकदा का असे राजकारण सुरू झाले की, त्याचा शेवट वाईटच होणार, ही काळ्या दगडावरची रेषच! केंद्र सरकार देशात हेच करू इच्छिते का? हा प्रश्न! अर्थात विद्यमान सरकारकडून असा विचार होण्याची अपेक्षा फोलच पण तरीही हा प्रश्न विचारावाच लागेल कारण त्याचा थेट संबंध देशाच्या ऐक्याशी आहे. सरकारची अरेरावी देशाचे ऐक्यच धोक्यात आणत असेल व सरकारला ते कळत नसेल तर देशातील सुज्ञ नागरिकांनी त्याला विरोध केलाच पाहिजे आणि सरकारला आपली चूक लक्षात आणून दिलीच पाहिजे, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या