24.8 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeसंपादकीयनिव्वळ अनास्थाच !

निव्वळ अनास्थाच !

एकमत ऑनलाईन

‘स्वच्छ भारत’च्या घोषणांचा जोरदार गजर मागच्या काही वर्षांपासून आपल्या देशात सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम किती याचा तटस्थ आढावा घेतला तर स्वच्छतेबाबत आणि प्रदूषणाबाबत आपल्या अंगी ठायीठायी भिनलेल्या अनास्थेचीच प्रचीती येते. कुठल्याही शहरात जा सगळीकडे जागोजागी साचलेले कच-याचे ढीगच तुमचे स्वागत करतात. तर तुंबलेल्या गटारी आणि त्यामुळे थेट रस्त्यावरूनच वाहणारे सांडपाणी या कच-याच्या ढिगांच्या जोडीला हमखास असते. स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरून सरकारी अभियान राबविण्यात आले, स्पर्धा घेण्यात आल्या. या स्पर्धांचे दिमाखदार बक्षीस सोहळेही पार पडले व त्याच्या छायाचित्रांसहित मोठमोठ्या बातम्याही प्रकाशित झाल्या. मात्र, त्यामुळे ना शहरातील कच-याच्या ढिगांची संख्या रोडावली, ना रस्त्यावर वाहणारे सांडपाणी थांबले, ना लोकांना मोकळा श्वास घेता आला. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून राबविले गेलेले स्वच्छता अभियान अखेर इतर अनेक उपक्रमांप्रमाणेच आणखी एक सरकारी उपक्रमच ठरले. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याला अस्वच्छता संपविण्यासाठी स्वच्छतेबाबत कायम आस्था जागृत ठेवावी लागते व स्वच्छतेची सवय अंगी बाणवावी लागते, हेच अद्याप कळलेले नाही.

जसे ते नागरिकांना कळत नाही तसेच ते राज्यकर्ते, प्रशासनालाही कळत नाही किंवा कळले तरी वळत नाही. एखादी-दुसरी मोहीम व उपक्रम राबवून देश स्वच्छ होऊ शकत नाही. त्यासाठी देशात स्वच्छतेसाठी सुयोग्य यंत्रणा उभारावी लागते. त्याबाबत आपल्या राज्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अनास्था आहे आणि त्यामुळेच पर्यावरण व सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत वारंवार इशारे, टोले मिळूनही आपला स्वच्छता व्यवस्थापनाचा कारभार काही केल्या सुधारत नाहीच! त्याचाच परिणाम म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नुकताच महाराष्ट्र सरकारला बारा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. घनकच-याची व सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट न लावल्याने पर्यावरणाला हानी पोहोचत असल्याचा ठपका राज्यातील यंत्रणेवर लावून एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत लवादाने राज्य सरकारवर ही कारवाई केली आहे. राज्य सरकारला दोन महिन्यांच्या आत ही दंडाची रक्कम भरावी लागेल. अर्थात दंडाची ही रक्कम विशिष्ट खात्यात सुरक्षित जमा करून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली ती घन व द्रव कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी व अनागोंदी कारभार दूर करण्यासाठी वापरण्यात यावी, अशी लवादाची सूचना आहे. म्हणजेच एका अर्थाने लवादाने हा दंड ठोठावून राज्याला स्वहिताचा आरसा दाखवून दिला आहे.

आता राज्य सरकार हा दंड शिक्षा म्हणून घेणार की, राज्याचे हित साधण्याची संधी म्हणून घेणार हे पहावे लागेल. सरकारने लवादाचा निर्णय शिक्षा म्हणून घेतला तर सरकार लवादाच्या निर्णयाविरोधात अपील करेल. मात्र, राज्याच्या हिताचा विचार सरकारने केला तर निमूटपणे दंडाची रक्कम उभारून ती भरण्याचा विचार करेल. अर्थात राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बारा हजार कोटी रुपयांची रक्कम एकाचवेळी उभी करणे ही सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी आहे, हे मान्यच. मात्र, राज्य सरकारांनी या कामी सातत्याने जी कमालीची अनास्था दाखवली आहे त्याचाच हा परिणाम आहे. आता या दंडावरून एकमेकांच्या डोक्यावर खापर फोडण्याचा राजकीय खेळ राज्यात रंगविला जाईलही पण त्यात सत्यांश नाही. कारण मागच्या आठ वर्षांत राज्यातील चारही प्रमुख राजकीय पक्ष सत्ताधारी राहिलेले आहेत आणि या सगळ्याच पक्षांनी घनकचरा व सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल एकमुखी अनास्था दाखविलेली आहे. त्यामुळे कुणी कुणावर कितीही चिखलफेक केली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे हे एकत्रित पाप आहे, हेच सत्य! मागच्या आठ वर्षांत राज्यात प्रदूषण रोखण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडणे व सरकारी कार्यालयांत कागदी घोडे नाचविण्यापलिकडे काहीही झालेले नाही.

घनकचरा व द्रवकचरा व्यवस्थापनाबाबत सुस्पष्ट सूचना असतानाही याबाबत राज्यात कमालीची निष्क्रियता व अनास्था सातत्याने दाखविली गेली. या संदर्भातील त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने झाल्याची उदाहरणे राज्यात अपवादानेही सापडत नाहीत. त्यामुळे राज्यात पर्यावरणाचे जे प्रचंड नुकसान झाले आहे ते काही अंशी तरी दुरुस्त करता यावे यासाठी राज्य सरकारने येत्या दोन महिन्यांत १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे हरित लवादाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. अर्थात महाराष्ट्राला हा दंड झाला व इतर राज्यांत सगळेकाही आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. कचरा व्यवस्थापनाबाबत सुस्पष्ट सरकारी नियमावली आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर यापूर्वीच शिक्कामोर्तब केलेले आहे. तरीही बहुतांश राज्यांना त्याची अचूक अंमलबजावणी करता आलेली नाही. यामागे राज्यकर्त्यांची अनास्था व प्रशासनाचा गांभीर्याचा अभाव ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. तोकड्या व जुजबी उपाययोजनांमुळे जागरूक नागरिकही स्वच्छता अभियान गांभीर्याने घेत नाहीत. शहरात आठ-आठ दिवस घंटागाडी फिरकतच नसेल तर नागरिक घरात किती कचरा साठवणार? त्यामुळे तो रस्त्यावर येणे अटळच. रस्त्यावरचे कच-याचे ढीगही महिनोन्महिने उचलले जात नाहीत. त्यातून हा कचरा विखुरला जाणे, गटारांमध्ये साचणे हे प्रकार अटळच.

थोडेसे गांभीर्य, शिस्त व आस्था दाखवली तर प्रशासनाच्या स्वच्छता मोहिमेला नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळत असल्याची उदाहरणेही अनेक छोट्या शहरांत व गावांत पहायला मिळतात. त्यामुळे प्रशासनाकडून नागरिकांवर लावला जाणारा बेशिस्तीचा आरोप एकतर्फी व स्वत:ची अनास्था झाकण्यासाठीचा लंगडा प्रयत्नच. त्यातून काहीही साध्य होऊ शकत नाहीच. नागरिकांनी स्वत:ला शिस्त लावून घेतली पाहिजे ही अपेक्षा जेवढी योग्य तेवढेच ही शिस्त कायम राहण्यासाठीची यंत्रणाही सुसज्ज व कर्तव्यतत्पर असणे गरजेचे. या दोन्ही बाबी योग्य पद्धतीने घडवायच्या तर राज्यकर्त्यांनी स्वत: या विषयाकडे गांभीर्याने व आस्थेने पाहिले पाहिजे व सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याबाबत प्रचंड अनास्थाच असेल तर मग स्वच्छता मोहीम प्रत्यक्षात अवतरणार कशी आणि यशस्वी होणार कशी? हा यक्ष प्रश्नच! देशातील राज्यकर्ते फोटो काढण्यापुरतेच स्वच्छता अभियानाकडे पाहणार असतील तर देश स्वच्छ होण्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या