18.9 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeसंपादकीयप्रदूषणाची आणीबाणी !

प्रदूषणाची आणीबाणी !

एकमत ऑनलाईन

नुकत्याच ग्लासगो येथे झालेल्या जागतिक पर्यावरण- विषयक परिषदेचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही. या परिषदेचे फलित काय? यावर जगभर चर्वितचर्वण सुरू आहे. त्याला आपला देशही अपवाद नाहीच! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरण रक्षणाबाबत भारताची भूमिका कशी जोरकसपणे मांडली व प्रदूषण रोखण्यासाठी कसा पुढाकार घेतला, या चर्चा व कौतुक सोहळे सुरूच आहेत. प्रत्यक्षात पंतप्रधान ही परिषद आटोपून राजधानी दिल्लीत परतले तेव्हा देशाच्या या राजधानीचे अक्षरश: विषारी वायूंचे ‘गॅस चेंबर’ बनले होते व या महानगरात राहणा-या नागरिकांचा श्वास कोंडला होता. एकेकाळी याच राजधानी दिल्लीच्या हिवाळ्याच्या सुरस कथा सांगितल्या जायच्या व हिवाळ्यात राजधानीतील दवाखाने ओस पडतात, असे अभिमानाने ऐकवले जायचे.

आज त्याच दिल्लीतील एकूण एक दवाखाने ओसंडून वाहतायत. शाळकरी मुलांपासून थोरांपर्यंत प्रत्येकाला श्वसनविकाराने ग्रासले आहे. ही समस्या एवढी गंभीर बनली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात आपणहून हस्तक्षेप करणे व केंद्र तसेच राज्य सरकारला चार शहाणपणाच्या गोष्टी सांगणे, त्यांचे कान उपटणे भाग पडते आहे. एका अर्थाने राजधानी दिल्लीत वायुप्रदूषणाची आणीबाणीच निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी राजधानीत काही काळासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात यावी, असा पर्याय न्यायालयाने सुचविला आहे. राजधानीतील शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी घरातच थांबावे, घराची दारे-खिडक्या बंद ठेवाव्यात, बाहेर जाताना मुखपट्टी वापरावी, वगैरे सूचना सरकारकडून केल्या जातायत. केजरीवाल सरकारने राजधानीत टाळेबंदी जाहीर करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे आणि नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडतायत! सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीतील प्रदूषणासाठी ज्या शेजारील राज्यांमधील शेतक-यांना जबाबदार धरले जाते त्याचा दिल्लीतील प्रदूषणवाढीत अवघा १० टक्केच वाटा असल्याचे निरीक्षण नमूद करून न्यायालयाने सरकार व प्रशासन पातळीवर या मुद्यावरून सुरू असणा-या टोलवाटोलवीला जबरदस्त चपराक लगावली आहे. दिल्लीतील प्रचंड वाहनसंख्या, उद्योग व गृहनिर्माण प्रकल्प यांचा प्रदूषणात सर्वांत मोठा वाटा आहे. त्यावर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रितरीत्या मार्ग काढावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. केवळ दिल्लीत टाळेबंदी करून काही साधणार नाही तर संपूर्ण दिल्ली महानगर क्षेत्रात ती लावायला हवी, अशी विनंती केजरीवाल सरकारने न्यायालयात केली आहे.

ती योग्यही आहे कारण वाढत्या शहरीकरणाने मागच्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेश व हरियाणा या राज्यांचा फार मोठा भाग दिल्ली महानगरात आलेला आहे. असो! एकंदर काय तर प्रदूषणाची समस्या आता एवढी गंभीर बनली आहे की, तिने थेट देशाच्या राजधानीचा श्वास कोंडून टाकलाय व या महानगराला जगातील सर्वांत प्रदूषित शहर असा किताब मिळवून दिलाय! देशाच्या राजधानीची ही स्थिती तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई नगरीही त्याच पावलावर पाऊल टाकत प्रदूषणाचे नवे विक्रम स्थापन करते आहे. खरे तर मुंबई महानगरीला अरबी समुद्राचे मोठे वरदान लाभलेले आहे. समुद्रावरून येणा-या ताज्या व स्वच्छ वा-याने मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित होते. मात्र, हल्ली मुंबईतील प्रदूषण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे की, अरबी समुद्राचे वरदानही त्यासमोर थिटेच पडते आहे. ज्यावेळी राजधानी दिल्लीचा श्वास कोंडल्याने हल्लकल्लोळ उठला त्याच काळात दक्षिण मुंबईतील वायुप्रदूषणाची स्थिती ही राजधानी दिल्लीपेक्षाही विषारी व घातक बनलेली होती. माझगाव, वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि मालाड या भागांमध्ये प्रदूषणाचा स्तर चिंताजनक बनलेला होता.

कोरोनामुळे देशभर लादले गेलेले निर्बंध आता सैल झाल्याने उद्योगविश्व व अर्थचक्राची चाके वेगाने फिरायला सुरुवात झाली आहे. अर्थात ती तशी वेगाने फिरणे आवश्यकच कारण त्याशिवाय देशाचे अर्थचक्र सावरले जाणारच नाही. मात्र, त्यामुळे प्रदूषणाची गंभीर समस्या निर्माण होऊन नागरिकांच्या आरोग्यालाच धोका निर्माण होत असेल तर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने व एकत्रितरीत्या पावले उचलण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. दुर्दैवाने जे जगात घडतेय तेच देशातही घडतेय. म्हणजे जगात विकसित देश प्रदूषणाची जबाबदारी गरीब देशांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करतात तर देशात केंद्र व राज्य सरकारे याबाबत एकमेकांकडे बोटे दाखवून व राजकीय चिखलफेक करून वेळ मारून नेतात. यातून ही समस्या आता आक्राळविक्राळ रूप धारण करते आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत श्वसनाचे विकार होणा-या लहान मुलांची पाहणी करण्यात आली होती.

या पाहणीच्या अहवालातील निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक आहेत. ते पाहिले तर देशाने प्रथम प्राधान्याने प्रदूषणाच्या समस्येला भिडायला हवे, हाच इशारा मिळतो. मात्र, जसे जगात जबाबदारी उचलण्यावर एकमत होत नाही तसेच ते देशातही होत नाहीच. अशा स्थितीत जागतिक परिषदेत आवेशपूर्ण भाषणे व घोषणा करून आणि परिषदा जिंकल्याचा आनंदोत्सव साजरा करून पदरात काय पडणार? हा खरा प्रश्न! जग काय करतेय किंवा जग काय म्हणतेय यापेक्षा देशातील नागरिकांचे आरोग्य नीट राहणे हा सर्वांत प्राधान्याचा व गंभीर चिंतेचा विषय आहे. ही समस्या बाष्कळ राजकारणाचा, पक्षीय आरोप-प्रत्यारोपांचा व राजकीय धूळवडीचा विषय नाही. देशातील प्रत्येकाची ही समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी आहे. केंद्र असो की, राज्य सरकारे यांना तर ही जबाबदारी टाळता येणार नाहीच पण देशातील नागरिकांनाही ही जबाबदारी टाळून भागणार नाही कारण ही समस्या केवळ दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई अशा महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही तर ती छोट्या शहरांनाही कवेत घेत गाव-खेड्यांपर्यंत पोहोचली आहे. देशातल्या प्रत्येक घराच्या दरवाजावर थाप देते आहे.

या वातावरणीय बदलांचे फटके देशाला सोसावे लागत आहेत. आताही जर आपण जागे होणार नसू तर मग महासंकट अटळच आहे. त्यामुळे प्रदूषण हा टिंगल-टवाळीचा विषय नाही तर गंभीर समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन जागे व्हायला हवे. सजगतेने ही समस्या दूर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांना सुरुवात व्हावी यासाठी सरकार, प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण अजूनही सावध होणार नसू तर उद्या आपल्यावर हे गंभीर संकट कोसळणे अटळ आहे. त्यावेळी संकट झेलणे व शोक व्यक्त करणे याशिवाय आपल्या हाती काहीही शिल्लक राहिलेले नसेल. पंतप्रधान मोदी ग्लासगोतील आपल्या घोषणेबाबत खरोखरच गंभीर असतील तर त्यांनी कुटुंबाचे प्रमुख म्हणून या समस्या निवारणाच्या कामी पुढाकार घ्यायला हवा. सर्व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय निर्माण करून ही समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न तातडीने सुरू करायला हवेत, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या