22.1 C
Latur
Friday, January 28, 2022
Homeसंपादकीयफळ आले पण अशक्त!

फळ आले पण अशक्त!

एकमत ऑनलाईन

चिंतातुर करणा-या एखाद्या समस्येवर राबविण्यात आलेल्या मोहिमेला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर फळ आले म्हणून आनंद व्यक्त करतानाच लागलेले फळ रसाळ, गोमटे नाही, हे ही निदर्शनास येते तेव्हा जी मनाची स्थिती होते तशीच काहीशी स्थिती राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य पाहणी अहवालातील आकडेवारीमुळे होते. या अहवालातील पहिला भाग आहे तो देशातील जननदराची तपशीलवार माहिती व आकडेवारी देणारा. यातून सध्या देशात किती जीव जन्माला येतात, त्यांचे लिंग गुणोत्तर काय आहे हे समजून घेता येते. अहवालाचा दुसरा भाग जन्माला आलेल्या या जिवांचे आरोग्य कसे आहे, याची तपशीलवार माहिती व आकडेवारी देतो. अहवालाच्या कुठल्याही एका भागावरच भाष्य किंवा प्रतिक्रिया म्हणजे ती अपूर्ण व अर्धसत्यच ठरणार! त्यामुळे अहवालाचे दोन्ही भाग स्वतंत्र नव्हे तर एकत्रित अभ्यासायला हवेत तरच नेमके चित्र स्पष्ट होते.

तेव्हा अहवालाचे हे दोन्ही भाग काय सांगतात हे नीट समजून घ्यायला हवे तरच आपली भविष्यातील वाटचाल कशी रहायला हवी याची योग्य दिशा सापडू शकते. अहवालाच्या पहिल्या भागाविषयी… तो देशातील जननदराविषयी! भारतीय लोकसंख्येचा बॉम्ब लवकरच फुटणार, असे हाकारे पिटणा-यांना तो शांत करणारा व त्याचबरोबर भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येबाबत अपप्रचार करणा-यांना उत्तर देणारा! त्यामुळे देशासाठी तो नक्कीच आशादायीच व देशाची लोकसंख्या नियंत्रण मोहीम अत्यंत संथ गतीने का असेना पण योग्य मार्गावर असल्याचा दिलासा मिळवून देणारा! अहवालातील आकडेवारीनुसार प्रथमच आपला राष्ट्रीय जननदर २.० इतका झाला आहे.

या आधी झालेल्या पाहणीत तो २.२ इतका होता. ही घट जरी किरकोळ वाटत असली तरी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या लोकसंख्याविषयक अभ्यासघटकाने निश्चित केलेल्या मानकानुसार ज्यावेळी देशाचा जननदर २.१ पेक्षा कमी होतो तेव्हा ती त्या देशाच्या लोकसंख्येच्या स्थिरतेची सुरुवात असते. सोप्या भाषेत याचा अर्थ असा की, आई-बाबा जेव्हा जग सोडून जातील तेव्हा ते आपली दोनच मुले मागे सोडून जातील. म्हणजेच हा जननदर देशात कायम राहिला तरच देशावरील लोकसंख्येचा भार वाढणार नाही. अर्थात हे चित्र दिलासादायक असले तरी ते कायम राहण्यात अनेक अडथळे आहेत. वाढती आयुर्मर्यादा, राज्याराज्यांमध्ये जननदरात असणारे असंतुलन असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यावरून आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर राजकारणही तापवले जाते.

असो! तो आजचा विषय नाही. त्यावर २०२१ च्या राष्ट्रीय खानेसुमारीचा तपशीलवार अहवाल प्रकाशित झाल्यावरच भाष्य करणे योग्य ठरेल! आताच्या याबाबतच्या आकडेवारीनुसार देशातील शहरी भागातील जननदर सध्या १.६ इतका आहे तर ग्रामीण भागात तो २.१ इतका आहे. याचा सोपा अर्थ हाच की, शहरी भागात ‘हम दो, हमारा एक’ ही मानसिकता रुजली आहे पण ग्रामीण भाग मात्र अद्याप ‘हम दो, हमारे दो’ याच पातळीवर आहे. हा फरक फारसा धक्कादायक वगैरे नाहीच. उलट आपल्या देशातील परिस्थिती पाहता तो अपेक्षितच. त्यामुळेच दराचे हे आकडे दिलासादायक. मात्र, ते चिंतामुक्त करणारे नक्कीच नाहीत. कारण देशात सर्वत्र समान परिस्थिती आहे, असे नाही. काही राज्यांतील जननदर अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे व ते मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या लोकसंख्येत भर घालत आहेत. बिहारचा जननदर ३ तर मेघालय २.९, उत्तर प्रदेश २.४, झारखंड व मणिपूर २.२ असा जननदर आहे. आश्चर्यचकित करणारा दर आहे तो प. बंगालचा! या राज्यात विशिष्ट धर्माच्या लोकसंख्येचा स्फोट होत असल्याचा राजकीय प्रचार उच्चरवात होत असताना प्रत्यक्षात तो १.६ एवढा आहे. त्याबाबत प. बंगालने थेट पुढारलेला मानल्या जाणा-या महाराष्ट्राशी बरोबरी केली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, तेलंगणा या राज्यांचाही जननदर २ पेक्षा कमी आहे. ढोबळमानाने या आकडेवारीचा अर्थ असा की, देशातील मागास म्हणवल्या जाणा-या राज्यांचा अपवाद वगळता देशभर लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मोहिमेस आता फळ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरी अत्यंत दिलासादायक बाब म्हणजे देशातील पुरुष व महिला यांच्या असंतुलित प्रमाणात आता संतुलन येण्यास सुरुवात झाली आहे. या अहवालातील आकडेवारीनुसार भारतात सध्या हे प्रमाण प्रति हजार पुरुष १०२० महिला असे आहे.

अंतिम अहवालात हे प्रमाण कायम राहिले तर तो देशासाठीचा स्त्री-पुरुष समानतेचा सोनेरी टप्पा ठरेल व ‘बेटी बढाव, बेटी पढाव’ या मोहिमेला मिळालेले ते पहिल्या टप्प्यातील यशही ठरेल! एकंदर अहवालाच्या पहिल्या भागातील तपशील व आकडेवारी देशाला दिलासा देणारी व लोकसंख्या नियंत्रण मोहिमेला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर का असेना पण फळ मिळत असल्याचे समाधान मिळवून देणारीच! त्यामुळे त्यावर आनंद व्यक्त होणे अत्यंत साहजिकच व त्यास आक्षेप असण्याचेही काहीच कारण नाही. मात्र, या अहवालाचा दुसरा भाग मिळालेले हे फळ कितपत रसाळ, गोमटे याची स्थिती सांगणारा! म्हणजेच जे जीव या देशात जन्मतायत व जगतायत त्यांचे आरोग्य कसे आहे? याची तपशीलवार माहिती व आकडेवारी हा दुसरा भाग देतो. त्यामुळे त्याचे निष्कर्ष तपासल्याशिवाय सत्य स्थितीचे आकलन होणार नाहीच! या दुस-या भागातील आकडेवारीनुसार सध्या देशातील एकूण महिलांपैकी निम्म्या महिला कुपोषित किंवा अशक्त आहेत आणि त्याचवेळी २५ टक्के पुरुष व महिलांना स्थूलतेच्या समस्येने ग्रासलेले आहे. विशेष म्हणजे २०१४-१५ नंतर झालेल्या प्रत्येक पाहणीत हे प्रमाण वाढतच चालले आहे. २०१५ च्या अहवालात देशातील कुपोषित किंवा अशक्त महिलांचे प्रमाण ५३.१ टक्के इतके होते. ताज्या अहवालात ते ५७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर स्थूलतेच्या समस्येचे हे प्रमाण याच कालावधीत २०.६ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

याच काळात देशातील बालकांच्या आरोग्याची स्थिती सांगणारी आकडेवारीही चिंता वाढवणारी आहे. सहा वर्षांपूर्वी देशातील अशक्त, कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५८.६ टक्के इतके होते. ते सहा वर्षांत वाढून ६७.१ टक्क्यांवर गेले आहे. तर तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असणा-या तरुण, तरुणींमध्ये अशक्त असण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसते आहे. अशक्त तरुणींचे प्रमाण ६ वर्षांत ५४.१ टक्क्यांवरून वाढून ५९.१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे तर तरुणांचे हे प्रमाण २२.७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर गेले आहे. शहरी महिलांमध्ये स्थूलतेची समस्या वेगाने वाढते आहे. हे प्रमाण सहा वर्षांत १९.७ टक्क्यांवरून ३३.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. एकंदर या अहवालाच्या दोन्ही भागांचा अभ्यास केल्यावर हाच निष्कर्ष प्राप्त होतो की, देशात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मोहिमेला चांगले फळ मिळत असले तरी आलेले हे फळ आरोग्याच्या दृष्टीने रसाळ, गोमटे नाही तर अशक्त आहे. ही बाब देशाच्या भवितव्याचा विचार करता चिंतेचीच! त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य हा मुद्दा सरकारने प्रथम प्राधान्याने घेतला पाहिजे याचा हा इशाराच! अर्थात कोरोना संकटाने अगोदरच याची प्रचीती देशाला दिलेलीच आहे. आता हा अहवालही आरोग्यात गुंतवणुकीची निकड स्पष्ट करतोय! हा इशारा सरकारने पूर्ण गांभीर्याने घ्यावा व कामाला लागावे, हीच अपेक्षा!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या