30.1 C
Latur
Tuesday, February 7, 2023
Homeसंपादकीयफिकीर आहे कुणाला ?

फिकीर आहे कुणाला ?

एकमत ऑनलाईन

गेल्या पाच महिन्यांपासून जास्त काळ सुरू असलेल्या एसटी कर्मचा-यांच्या संपाचा शेवट अखेर ज्याची भीती होती त्याच टप्प्यावर पोहोचला. सरकारने संपकरी कर्मचा-यांना कामावर परतण्याची जी शेवटची संधी दिली होती त्याची मुदत ३१ मार्चला संपली, त्यामुळे अजूनही आपल्या मागणीवर ठाम असल्याचा दावा करत कामावर न परतलेल्या जवळपास ५० हजार एसटी कर्मचा-यांच्या बडतर्फीची प्रक्रिया आता महामंडळाकडून सुरू होईल आणि त्याचवेळी दुसरीकडे कंत्राटी कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल. त्याचबरोबर सेवा सुरळीत करण्याच्या नावाखाली खाजगी बसगाड्यांनाही एसटी महामंडळाच्या सेवेत सामील करून घेतले जाईल. थोडक्यात आता एकवेळ देशातील शान व गौरव असणा-या एसटी महामंडळाची खाजगीकरणाच्या दिशेने आस्तेकदम वाटचाल सुरू झाली आहे.

अर्थात एसटी कर्मचा-यांच्या संपाचा जो प्रवास झाला आहे त्यात यापेक्षा वेगळे काही घडणे, हा चमत्कारच ठरला असता कारण ‘तुटेपर्यंत ताणू नये’ हा नियम ना संपकरी कर्मचा-यांनी पाळला, ना त्यांची माथी भडकावणा-या कामगार नेत्यांनी, ना या संपावर तडजोडीने योग्य तोडगा काढण्याची जबाबदारी असणा-या सरकारने पाळला! त्यामुळे आता सर्वसामान्यांची, विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेची जीवनवाहिनी असणारी एसटी -हासपर्वाकडे निघाली आहे. सध्या सेवेत असणा-या ८४ हजार एसटी कर्मचा-यांपैकी ३४ हजार कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. ज्या दहा हजार कर्मचा-यांना अगोदरच बडतर्फ करण्यात आले आहे त्यापैकी फारच थोड्या कर्मचा-यांनी बडतर्फी रद्द करून कामावर रुजू करून घेण्याचे विनंती अर्ज एसटी महामंडळाकडे केले आहेत. ५० हजार कर्मचारी तर अद्यापही एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर कायम आहेत. तर दुसरीकडे ही मागणी मान्य करता येणार नाहीच, या भूमिकेवर राज्य सरकारही ठाम आहे. त्यातूनच संपकरी कर्मचा-यांना ३१ मार्चपर्यंत कामावर परतण्याची अखेरची संधी देत राज्य सरकारने निर्वाणीचा अल्टिमेटम दिला होता. त्याला आपल्या हट्टावर कायम असणा-या ५० हजार कर्मचा-यांनी भीक घातली नाही. त्यामुळे या कोंडीशी संबंधित सर्वांचेच रामबाण सुटलेले आहेत. ते आता कोणालाही परत घेता येणे शक्यच नाही. याचाच स्पष्ट अर्थ आता एसटीच्या खाजगीकरणाच्या प्रवासाला सुरुवात झालेली आहे.

 

१२ हजार खाजगी बस भाडेतत्त्वावर घेऊन एसटीची विस्कळीत सेवा सुरळीत करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. अर्थात या गाड्या काही नव्याने उगवणार नाहीत. सध्याही त्या एसटीला पर्याय म्हणून रस्त्यांवर धावत आहेतच व काही महिन्यांपूर्वी याच खाजगी गाड्या एसटी बसच्या स्पर्धक होत्या, एसटीचे प्रवासी पळवून एसटीला नुकसान पोहोचवत होत्या. आता एसटीचा बो-या वाजत असताना याच खाजगी बसगाड्या व त्यांचे मालक सरकारच्या आमंत्रणावरून राजरोसपणे एसटीच्या बसस्थानकात दाखल होतील व एसटीची पट्टी कपाळावर चिकटवून आपले उखळ पांढरे करून घेतील. सरकारला एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणी सकारात्मक घेता येत नाही कारण उर्वरित ५५ महामंडळे हीच मागणी करण्याची भीती सतावते आहे. ही भीती अजिबात अनाठायी नाहीच. कारण राज्यातल्या सर्वच महामंडळांची दुर्दशा झालेली आहे. किंबहुना एसटीपेक्षाही या महामंडळांची दुर्दशा जास्त आहे. त्यातील अनेक महामंंडळे तर शेवटच्या घटका मोजत आहेत. या सर्वांचा आर्थिक भार पेलवण्याची ताकद राज्य सरकारच्या तिजोरीत नाही, हे ही खरेच आहे.

त्यामुळे सरकार भीतीपोटी एसटी विलीनीकरण नाहीच, या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, हे ही समजण्यासारखे ! मात्र, या भीतीपोटी सरकार एसटी महामंडळ व इतर महामंडळे यांच्यातील मूलभूत फरक विसरून गेले आहे. एसटी महामंडळ हे राज्यातील सामान्यांच्या जीवनातील एक अत्यावश्यक बाब आहे, जी नसण्याने किंवा विस्कळीत होण्याने राज्यातील कोट्यवधी लोकांच्या रोजच्या जगण्यात, व्यवहारात, शिक्षणात प्रचंड मोठ्या समस्या निर्माण होतात. दुर्दैवाने एसटीचे हे वेगळेपण आजवरच्या कुठल्याच सरकारने जाणले नाही व जपले नाही. एसटीच्या दुर्दशेचे हेच प्रमुख कारण आहे. एसटीकडे भ्रष्टाचाराचे कुरण व आपल्या चेल्याचपाट्यांची सोय याच दृष्टिकोनातून पाहिले गेल्याने एसटी काळानुरूप सुधारण्याचे प्रयत्नच झाले नाहीत की, एसटीतील गैरव्यवहार रोखण्याची इच्छाशक्ती दाखविली गेली नाही. त्यातूनच हे महामंडळ कुठलेच संकट वा ठोस कारण नसताना डबघाईला आले. रोज कित्येक कोटींची उलाढाल असणारी व स्वत:कडे हजारो कोटींची मालमत्ता असणारी एसटी तोट्यातच नव्हे तर आर्थिक डबघाईला का येते? या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर म्हणजे राज्यकर्त्यांची मानसिकता व दृष्टिकोन! या मानसिकतेने राज्यकर्त्यांमध्ये कधी एसटीची परिस्थिती सुधारण्याची इच्छाशक्तीच निर्माण होऊ दिली नाही.

परिणामी एसटीतील गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अगदी वरपासून शेवटच्या कर्मचा-यापर्यंत झिरपलेला हलगर्जीपणा कधी रोखला तर गेलाच नाही, उलट दिवसागणिक त्यात वाढच होत गेली. त्यामुळे एसटी कर्मचा-यांबाबत सामान्यांना असणारी सहानुभूती व पाठिंबाही दिवसेंदिवस ओसरत गेला. या सगळ्याच्या परिणामी आता एसटी खाजगीकरणाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. आज सरकार सेवा सुरळीत करण्याच्या नावावर खाजगी बसगाड्यांना पायघड्या घालतेय. उद्या याचे लोण एसटीच्या राज्यभरातील यंत्रशाळांपर्यंत पोहोचणारच आणि त्याच्या पुढचा टप्पा एसटी डेपो, स्थानके आणि तेथील सर्व सेवा यांच्या खाजगीकरणाचा असणार! म्हणजेच मुंबईतील गिरण्यांचा व गिरणी कामगारांचा जो प्रवास झाला त्याच मार्गाने एसटी व एसटी कर्मचा-यांचा प्रवास सुरू आहे. त्यामुळे त्याचा शेवटही आता फारसा वेगळा असण्याची आशा मावळत चालली आहे. याचा थेट फटका संपकरी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना बसणार आहे. संपक-यांना हे प्रकरण न्यायालयात असण्याचा शेवटचा आधार आहे,

हे खरे! मात्र, याच न्यायालयाने या आधी दिलेले आदेश संपक-यांनी किती पाळले? हा मुद्दाही उपस्थित होतोच! थोडक्यात संपक-यांची अवस्था ‘तेल गेलं तूपही गेलं,’ अशीच होण्याची चिन्हे आहेत. या सगळ्यात भरडला जातोय तो राज्यातील सामान्य माणूस! सामान्य माणसांना एसटी सेवा विस्कळीत होण्याचा प्रचंड त्रास तर सहन करावाच लागतोय पण त्यासोबत मोठा आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागतोय! सामान्य माणसांच्या या परवडीची तर कुणीच दखल घ्यायला तयार नाही. आनंदात आहेत ते एसटी बुडण्याची वाट बघणारी गिधाडे! त्यांना एसटीचे लचके तोडण्याची आयती संधी या सगळ्या प्रकाराने प्राप्त झाली आहे, हेच महाराष्ट्राचे व राज्यातील जनतेचे दुर्दैव! मात्र, आजच्या घडीला राज्यातील एकही राजकीय पक्ष या प्रकाराची गंभीर दखल घेताना दिसत नाही. ते सगळे परस्परातील लाथाळ्यांमध्ये व कुरघोड्यांमध्ये व्यस्त आहेत. राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांना एसटी बुडण्याचा फटका व भुर्दंड सोसावा लागणार आहे पण त्यांची फिकीर आहेच कुणाला?

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या