उत्तर प्रदेशात सलग दुस-यांदा विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून सत्तेवर आलेल्या आदित्यनाथ योगी यांचे भाजपमधले वजन वाढणे व त्यांच्या चाहत्यांमध्येही वाढ होणे अत्यंत स्वाभाविकच! मात्र, त्यापुढे जाऊन आता भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये त्यांच्या कार्यपद्धतीच्या अनुकरणाची स्पर्धा सुरू होणार की काय, असेच चित्र निर्माण होते आहे. योगींनी उत्तर प्रदेशात सलग दुसरा विजय मिळविताना ‘बुलडोझर मॅन’ ही प्रतिमा धारण केली होती. ती उत्तर प्रदेशातल्या जनतेला भावली आणि जनतेने योगींना पसंती दिली. त्यामागे योगींनी मागच्या पाच वर्षांत राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखताना कठोर कारवाईचा आधार घेऊन समाजकंटकांवर जरब बसवली, राज्यातील गुंडांना जेरीस आणले. हा घटनाक्रम उत्तर प्रदेशच्या जनतेने हे सगळे अनुभवले म्हणून त्यांनी योगींच्या ‘बुलडोझर मॅन’ प्रतिमेला पसंती दिली. त्यात वावगे काही नाही.
मात्र योगींच्या ‘बुलडोझर मॅन’च्या प्रतिमेचे ‘फॉलोअर्स’ बनू इच्छित असलेली मंडळी आपलीही तशीच प्रतिमा निर्माण व्हावी अशी इच्छा बाळगतात खरे पण त्या प्रतिमा निर्मितीमागचा इतिहास सोयीस्कररीत्या विसरतात, असेच चित्र पहायला मिळते आहे व त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशात प्रशासनाने केलेली ‘सैराट’ कारवाई! देशात कित्येक दशकांपासून रामनवमीनिमित्त मिरवणुका, रथयात्रा निघतात. मात्र, यावर्षी मध्य प्रदेश, गुजरात, प. बंगाल, झारखंड या राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या व या मिरवणुकांना गालबोट लागले! हिंसाचाराचे समर्थन होण्याचा प्रश्नच नाही. अशा समाजकंटकांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र, या हिंसाचाराला उत्तर म्हणून मध्य प्रदेशात प्रशासनाने दुस-या दिवशी जी कारवाई केली ती महाभयानक आहे. रविवारी मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये दंगल उफाळल्यावर संतप्त जमावाने दहा घरे जाळून टाकली. यावेळी झालेल्या हिंसाचारात अनेक लोक जखमीही झाले. त्यानंतर प्रशासनाने तेथे संचारबंदी लागू करून परिस्थिती आटोक्यात आणली हे योग्यच! मात्र, त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत प्रशासनाचे बुलडोझर तेथे पोहोचले आणि त्याने १६ घरे आणि २६ दुकाने जमीनदोस्त केली. त्याचे समर्थन करताना प्रशासनाने ही घरे व दुकाने अनधिकृत असल्याचा दावा केला आहे.
तो पूर्णपणे सत्य असे मानले तरी कुठलीही नोटीस न बजावता प्रशासनाने थेट बुलडोझर चालविणे कुठल्या नियमात बसते? मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र यांनी दंगलीनंतर ‘जिस घर से पत्थर आये है, उस घर को पत्थरोंका ढेर बनायेंगे’, असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे प्रशासनाने कितीही लंगडी कारणे पुढे केली तरी ही कारवाई याच हेतूने झाल्याचे सुस्पष्ट आहे. ही घरे व दुकाने दंगलखोरांची होती, अशी पुष्टीही प्रशासन जोडते आहे, हे त्याचे द्योतकच! मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दंगलखोरांविरुद्ध एका लवादाद्वारे चौकशी केली जाईल, कायदा हातात घेणा-यांना क्षमा केली जाणार नाही, अशी घोषणा केली. त्याचे स्वागतच पण चौहान यांची ही घोषणा पश्चात बुद्धीच! चौहान कुठलाही नियम न पाळता घरे व दुकाने यांच्यावर बुलडोझर चालविणा-या प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांविरुद्ध तसेच प्रशासनाला या कारवाईचे आदेश देणा-यांविरुद्धही दंगलखोरांप्रमाणेच कठोर कारवाई करण्याचे अभिवचन देणार का? हा खरा प्रश्न! प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन करून अशी कारवाई करणे हे एकप्रकारे सरकार पुरस्कृत दडपशाही वा दंगलच आहे. प्रशासनाच्या या धडा शिकवण्याच्या हेतूने करण्यात आलेल्या कारवाईने या घरात राहणारे लोक बेघर होऊन रस्त्यावर आले आहेत तर दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आल्याने त्यांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
धु्रवीकरणाचे राजकारण करून मतांची बेगमी साधण्यासाठी आपल्या देशात घडवले जाणारे प्रकार तसे आता नवीन राहिलेले नाहीत. मात्र अशा प्रकारात थेट प्रशासनाला हाताशी धरून आपला धार्मिक अजेंडा राबविण्याची ही नवी ‘बुलडोझर संस्कृती’ देशात रुजविण्याचे हे नवेच प्रकार सुरू झाले आहेत. अशाने देशात कायद्याचे राज्य राहील का? हा खरा प्रश्न! या लोकांनी दंगल घडवली असेल तर त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेने कडक शिक्षा होणे योग्यच. मात्र, ज्यांनी कायद्याचे रक्षण करायचे त्यांनीच कायदा हातात घेऊन शिक्षा देणे कदापि समर्थनीय असूच शकत नाही. दुर्दैवाने बलात्कारी किंवा नामचिन गुंडांना पोलिसांनी बनावट चकमकीत ठार करण्यास व जागच्या जागी हिशेब मिटवण्यास हल्ली आपल्या देशात अत्यंत उथळपणे जोरदार जनसमर्थन मिळते, मात्र, कायदा कुणीही हातात घेतला तरी तो गुन्हेगारच असतो. हाच नियम मध्य प्रदेशातील प्रशासनाला लावला तर कायदा हातात घेऊन हिरोगिरी करणारे हे प्रशासन गुन्हेगारच ठरते! अशा गुन्हेगारांवर व त्यांना असे गुन्हे करण्याचा आदेश देणा-यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, कायदेशीर प्रक्रियेची चाड असल्याचा आव आणणारे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगतात. याचा काय अर्थ आहे,
हे स्पष्टच! मध्य प्रदेशातील हे प्रकरण ताजे असतानाच गुजरातमध्येही त्या पाठोपाठ असाच प्रकार घडला. तेथेही दंगलखोर ठरविण्यात आलेल्यांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्यात आले. बाकी सगळा घटनाक्रम ‘सेम टू सेम’! हे प्रकार पाहता भाजपशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता योगींच्या ‘बुलडोझर मॅन’ प्रतिमेला ‘फॉलो’ करण्याचा व या प्रतिमेसह राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय! कदाचित निवडणुकीच्या राजकारणात याचा फायदा भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना होईलही पण त्याच्या परिणामी देशातील कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या नरडीलाच नख लागते आहे त्याचे काय? ही बुलडोझर संस्कृती अशीच राजकीय स्वार्थासाठी रुजवण्यात आली तर अंतिमत: ती नागरिकांच्या व देशाच्या मुळावर उठणारी ठरेल! देशातल्या अशा नकारात्मक घडामोडींचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही जोरदार पडसाद उमटतात व देशाची प्रतिमा काळवंडते याचे अनुभवही भारताला नवीन नाहीतच. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रशासनाने असा कायदा हातात घेणे ही थेट सूडबुद्धी आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांचा करावा तेवढा निषेध कमी आहे. असे सुडाचे राजकारण देशाच्या भल्याचे ठरणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
