26.7 C
Latur
Friday, December 3, 2021
Homeसंपादकीय‘लालपरी’चे भवितव्य काय?

‘लालपरी’चे भवितव्य काय?

एकमत ऑनलाईन

‘लालपरी मैदान खडी, क्या खूब लडी, क्या खूब लडी’! असे होणार काय?… कोणालाच माहीत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वादग्रस्त वाटणारे तीन कृषी कायदे मागे घेतले तरीही शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यांना ‘किमान आधारभूत किमती’ची कायद्याद्वारे हमी आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी हवी आहे. त्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील एसटी संपाबाबत तसेच घडताना दिसत आहे. गत २०-२५ दिवसांपासून एसटी कर्मचा-यांचा संप सुरू आहे पण त्यावर अजून तोडगा निघालेला नाही. संप मिटण्याचे तसे संकेतही दिसत नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एसटीचे विलीनीकरण करावे अशी संपक-यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यावर भाष्य करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण लगेच शक्य नाही. तेव्हा एसटी कर्मचा-यांनी संप मागे घ्यावा. एसटी कर्मचा-यांच्या समस्या, काही प्रश्न असतील तर ते सोडवावे लागतील. समस्या आहेत, प्रश्न आहेत म्हणून तर संप सुरू आहे ना! सरकारी पातळीवरून अनेक प्रयत्न करूनही संपावर तोडगा निघाला नाही. आंदोलक कर्मचा-यांच्या मागण्या मान्य आहेत मात्र विलीनीकरण करणे शक्य नाही, त्यामुळे विलीनीकरण सोडून बोला अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. संपकरी कर्मचा-यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये असेही आवाहन करण्यात आले आहे. एसटी प्रमाणे राज्यात आणखी महामंडळे आहेत. एका महामंडळाला विलीन केले तर इतर महामंडळेही याबाबत विचारणा करतील. राज्य सरकार सापत्न वागणूक देत आहे अशी टीकाही सुरू होईल. म्हणून संपक-यांनी संप मागे घेतला पाहिजे, तडजोड केली पाहिजे. असे प्रश्न एका दिवसात सुटत नसतात. एसटीकडे सुमारे १ लाख कर्मचारी आहेत. त्यामुळे विलीनीकरण झाल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट मान्य करणार नाही ही संपक-यांची भूमिकाही अडचणीची वाटते. परिवहन खात्याकडून एसटीच्या खासगीकरणाबाबत एक बैठक झाली. आर्थिक डोलारा सांभाळताना एसटीचे टायर नेहमीच पंक्चर होते. हे किती दिवस चालणार? तेव्हा खासगीकरण केल्यावर टप्प्याटप्प्याने प्रवासी वाहतुकीतूनच किंवा विविध पर्यायांतून उत्पन्न मिळवण्याचा सरकारचा विचार आहे. खरे तर एसटीने ठरविले तर खूप काही करता येण्यासारखे आहे.

मोठ्या शहरातून मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत दररोज प्रवासी घेऊन ये-जा करणा-या खासगी गाड्या दिसतात. अशी सेवा एसटी का देत नाही? प्रवाशांना विमानतळावर सोडण्यासाठी आलेल्या नातेवाईकांना परत जाण्यासाठी खासगी गाडी करणे परवडत नाही. अशा प्रवाशांसाठी एसटीने मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून छोट्या-मोठ्या शहरांपर्यंत बसेस सोडण्याची सोय करायला काय हरकत आहे? एसटी खरोखरच सुरू राहावी असे संबंधितांना वाटते का, हा शोधाचा विषय आहे. एसटी तोट्यात असल्याने तिला सरकार नेहमी ठराविक अनुदान देत असते. एसटी महामंडळाकडे करोडोच्या स्थावर मालमत्ता असल्याने त्यांचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग केल्यास त्यातून तूट भरून काढता येणे शक्य आहे. आज केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्योग विकून टाकत असताना एसटी कामगारांच्या नेतृत्वाने आपल्या कामगारांचे रोजगार वाचवणे महत्त्वाचे आहे.

आज प्रवाशांना एसटीबरोबरच खासगी पर्याय उपलब्ध आहेत. ते एसटीपेक्षा चांगली सेवा देतात. एसटीला होणा-या तोट्याचे हेही एक कारण असू शकते. त्यावर विचार होण्याची गरज आहे, पण तो कोण करणार? लोकांची सहानुभूती असेपर्यंत संप करणे योग्य असते. जास्त ताणण्यात अर्थ नसतो हेही संपक-यांच्या लक्षात यायला हवे. वर्षभर आंदोलन करणा-या शेतक-यांची काय ससेहोलपट झाली हेही लक्षात घ्यावे. अनेक सरकारी व सार्वजनिक उपक्रम खासगी उद्योजकांना आंदण दिले जात आहेत. एसटीचा संप मिटावा म्हणून सरकारी पातळीवरून अनेक प्रयत्न करूनही संपावर तोडगा निघाला नाही. दरम्यान संपक-यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचा-यांच्या प्रश्नासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीला कामगार संघटनांसोबत चर्चा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० डिसेेंबरला होईल असे म्हटले आहे. म्हणजे तोपर्यंत संप सुरूच राहणार का? आता कोरोनाकाळात बंद असलेल्या शाळा सुरू झाल्या आहेत.

संप सुरूच राहिल्यास खेडेगावातील विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होणार आहे याचाही विचार संपक-यांनी करायला हवा. ग्रामीण भागातील प्रवाशांची संख्या वाढतेय, शाळाही सुरू झाल्या आहेत. काही वाहक व चालकांनी काम करण्याची तयारी दाखविली आहे. कामावर येऊ इच्छिणा-या कर्मचा-यांना अडवल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मुभा महामंडळ व पोलिसांना असेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एसटी चालक आणि वाहकांना कामावर रुजू होण्यापासून अडवू नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे आता चेंडू संपक-यांच्या कोर्टात आहे. तो ते कसे परतवतात यावर लालपरीचे भवितव्य अवलंबून आहे. सहा दशकांपूर्वी स्थापन झालेले एसटी महामंडळ स्थापनेपासूनच तोट्यात चालविले जात आहे हे खरे आहे. वाहक-चालकांना दरमहा मिळणारे वेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे हेही खरे आहे.

आज एसटीकडे १८ हजार वाहने आहेत. त्यातील ४५ टक्के वाहने कालबा झाली आहेत. राज्य सरकारने २९ प्रकारच्या मोफत सामाजिक सेवा जाहीर करताना निधीची तरतूद केली नाही. बसमधील ६० टक्के आसने आरक्षित आहेत. खासगी वाहतूक सेवेवर सरकारचा अंकुश नाही. एसटीची बहुसंख्य आगारे, टर्मिनस अतिक्रमित झाली आहेत. २४७ आगारे आणि ५६८ बसस्थानके असणारे तोट्यातील महामंडळ फायद्यात आणण्यासाठी सरकारसह सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी ‘दो कदम तुम चलो, दो कदम हम भी चले’ हे धोरण स्वीकारायला हवे. अन्यथा जनतेबरोबर न्यायालयाची सहानुभूतीही गमावून बसावे लागेल. एक काळ असा होता की गाव तेथे एसटी जायची. आज खासगी वाहतुकीचे हित बघितले जात असल्याने एसटीचा खोळंबा होतोय. सर्वाधिक रोजगार, सर्वाधिक वाहनक्षमता, सर्वाधिक महसूल याबाबत आजही आपली एसटीच अव्वल आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या