एखाद्या गुन्हेगाराला त्याच्या कृत्याची शिक्षा देण्यासाठी न्यायव्यवस्था आहे. गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा दिली गेल्यास समाजात पुन्हा तसे कृत्य करण्यास कोणी धजावणार नाही असे म्हटले जाते. तसे बोलले जाणे साहजिक आहे परंतु प्रत्यक्षात तसे घडते का हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसंदर्भातही असे घडत असेल तर सर्वसामान्यांची काय कथा? या विस्तृत देशात लक्षावधी खटले सुनावणीअभावी न्यायालयात पडून आहेत. या विलंबाला अनेक कारणे आहेत. अपुरा कर्मचारीवर्ग, न्यायाधीशांची रिक्त पदे अशा अनेक समस्या आहेत. ज्या खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे त्याचे निकालही विलंबानेच लागतात. अर्थात याला वकील मंडळींचीही साथ आहे.
वरचेवर तारखा वाढवत राहिल्याने सुनावणी पूर्ण होण्यास वेळ लागतो. शंभर दोषींची सुटका झाली तरी हरकत नाही परंतु एका निर्दोष व्यक्तीला सजा होता कामा नये हे न्यायदेवतेचे ब्रीद असल्याने खरेखुरे दोषी सहीसलामत सुटतात आणि खरेखुरे पीडित न्यायापासून वंचित राहतात. १९८८ साली रस्त्यावरील हाणामारीच्या प्रकरणात माजी क्रिकेटपटू आणि सध्या राजकारणात असलेला नवज्योतसिंग सिद्धू याला सर्वोच्च न्यायालयाने एका वर्षाचा सश्रम कारावास सुनावला आहे. या घटनेत ६५ वर्षांच्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीस हेतुपुरस्सर इजा पोहोचवल्याच्या गुन्ह्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१८ मध्ये सिद्धूला दोषी ठरवले होते. मात्र, त्याला कैदेची शिक्षा देण्याचे टाळून १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या घटनेतील तक्रारदाराने केलेली फेरविचार याचिका मान्य करताना न्या. अजय खानविलकर व न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदवले आहे की एखाद्या परिस्थितीत राग अनावर होऊ शकतो पण मग रागाचे परिणाम सोसणेही भाग आहे.
या प्रकरणात सिद्धूला सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून तीन वर्षांचा कारावास ठोठावणारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे २०१८ रोजी रद्दबातल ठरवला होता. मात्र एका ज्येष्ठ नागरिकाला दुखापत पोहोचवल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात पीडित कुटुंबाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये फेरविचार याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना सिद्धू पतियाळामध्ये महागाईविरोधात हत्तीवर बसून केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात व्यस्त होता. आता खंडपीठाने आपल्या २४ पानी निकालात गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि शिक्षा यांच्यात सुयोग्य प्रमाण राखण्याच्या आवश्यकतेबाबत ऊहापोह करताना म्हटले आहे की, अपुरी शिक्षा करण्याबाबत ‘अवाजवी सहानुभूती’ दाखवल्यास न्याययंत्रणेची हानी होईल आणि कायद्याच्या परिणामकारकतेवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल. सिद्धूने आपण कायद्यापुढे नतमस्तक होऊ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सिद्धू प्रकरणातील गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि शिक्षा यात सुयोग्य प्रमाण एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसंदर्भात राखले गेले आहे काय याचे उत्तर कोण देईल? देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ए. जी. पेरारिवलन याची ३१ वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. तुुरुंगात चांगली वर्तणूक असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश दिले होते.
११ जून १९९१ रोजी पेरारिवलन याला राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी अटक झाली होती. त्यावेळी तो १९ वर्षांचा होता. पेरारिवलन याने सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा दयेचा अर्ज दाखल केला, तेव्हापासून हा खटला बराच काळ प्रलंबित होता. राज्यापासून ते केंद्रापर्यंत आणि राजभवनापासून ते राष्ट्रपती भवनापर्यंत ७ वर्षे हा खटला प्रलंबित होता. पेरारिवलनचे नशीब सत्तेत येणा-या पक्षांच्या धोरणानुसार बदलत होते. राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या मुख्य सूत्रधारांना जिवंत पकडता आले नसताना १९९८ मध्ये टाडा न्यायालयाने २६ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर काही वर्षांतच इतर चार जणांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यात पेरारिवलनचा समावेश होता. या प्रकरणाचा तपास कायम चर्चेत राहिला. १९९९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी पेरारिवलन, मुरुगन, संथन व नलिनीची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी न्यायालयाने सर्वच आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित केली. घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून राजीव गांधी हत्या प्रकरणात ३० वर्षे कारावास भोगलेल्या पेरारिवलन या दोषीची सुटका करण्याचा आदेश न्या. एल. नागेश्वरराव व न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने दिला.
या प्रकरणातील सर्व सातही दोषींची मुदतीपूर्वी सुटका करण्याबाबत तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. भादंविच्या कलम ३०२ खालील प्रकरणात माफी देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असल्याचा केंद्राचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. असे झाल्यास घटनेच्या अनुच्छेद ११ नुसार राज्यपालांचा माफी देण्याचा अधिकार निष्फळ ठरेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर राम जन्मभूमी- बाबरी मशीद जमीन वाद खटल्यातही केला होता. पेरारिवलनच्या सुटकेसंबंधी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत काँग्रेस व भाजप वगळता तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुक यांच्यासह राजकीय पक्षांनी केले आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करू इच्छित नाही परंतु ते सात दोषी खुनी आहेत, निष्पाप नाहीत हे आम्ही सांगू इच्छितो असे तामिळनाडू काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अलगिरी यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपती दया याचिकेवर निकाल देण्यास अनेकवेळा विलंब लावतात असे वारंवार आढळून आले आहे. खरी गोम येथेच तर आहे!
