22.1 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeसंपादकीयशेतकरी भुईसपाट !

शेतकरी भुईसपाट !

एकमत ऑनलाईन

राज्यात सध्या राजकारण, सत्ताकारण सुसाट आहे मात्र त्याचवेळी राज्यातील शेतकरी अस्मानी संकटाने भुईसपाट झाला आहे. शिंदे यांच्या बंडाने शिवसेनेत भूकंप झाला व सत्तांतरही झाले. मात्र, या भूकंपाचे ‘आफ्टर शॉक्स’ काही केल्या संपायला तयार नाहीत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा, उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यास आलेला ऊत आणि त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाई, या लढाईमुळे किंवा बंडखोर आमदारांच्या वाढलेल्या अपेक्षांमुळे लांबलेला शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अशा सगळ्या बाबींमध्ये राज्यकर्तेच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्ष, आमदार, नेते, कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांचे प्रवक्तेही दंग आहेत. त्यामुळे पावसाने पुरते भुईसपाट केलेल्या राज्यातील शेतक-यांकडे पहायलाच कुणाला वेळ नाही. मग या शेतक-यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन धीर कोण देणार व दिलासा, मदतीचा हात कोण देणार? हा प्रश्नच! जुलैमधील अतिवृष्टीमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील खरीप हंगाम शेतक-यांच्या हातून पुरता गेला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यात ८ लाख ५७ हजार ३७७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. पुरामुळे ३ हजार ७९३ हेक्टर शेतजमीन खरवडून गेली आहे. हे नुकसान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण पावसाची तूफान बॅटिंग सुरूच आहे. तो उसंत घ्यायला तयारच नाही. प्रत्यक्ष पंचनाम्यानंतर येणारी आकडेवारी ही नुकसानीचे भीषण चित्र स्पष्ट करणारी असेल. अतिवृष्टीने मराठवाड्याच्या एकट्या नांदेड जिल्ह्यात रस्ते, पूल, शाळांच्या इमारतींसह तीन हजारांहून अधिक सार्वजनिक मालमत्तेचे आजवर नुकसान झाले आहे.

या दुरुस्तीसाठी सुमारे ४३३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. १ जून ते २५ जुलै दरम्यान मराठवाड्यातील १८२ हून अधिक मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. यात ८७ मंडळांत दोनपेक्षा जास्त वेळा तर २९ मंडळांत तीनपेक्षा जास्त वेळा अतिवृष्टी झाली आहे. सततच्या पावसाने खरिपाची पिके १५ दिवसांपासून पाण्याखालीच असल्याने ती आता शेतक-यांच्या हाती लागण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. पुरामुळे शेतजमीन एवढी खरवडून गेलीय की, मोठा आर्थिक खर्च करूनही पुढची दोन-तीन वर्षे ही जमीन शेतीयोग्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. नांदेडमधील सर्वाधिक १,४२९ हेक्टर तर अमरावती १,२४१ हेक्टर, यवतमाळ १४२ हेक्टर, अकोला ४४१ हेक्टर, नागपूर ३२१ हेक्टर, पुणे १७५ हेक्टर, नंदुरबार २७ हेक्टर आणि ठाण्यातील १४ हेक्टर जमीन पुरामुळे खरवडून गेली आहे. खरवडून गेलेल्या जमिनीत नदीचे पात्रच तयार झाले आहे. शेतीयोग्य जमिनीत वाळू, दगड-गोटे साठले आहेत. या पावसाने शेतीतील जवळपास सर्वच पिकांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. अशा या अस्मानी संकटात राज्यातला शेतकरी पुरता भुईसपाट झाल्यावर ज्या मायबाप सरकारकडे मदतीच्या अपेक्षेने पहायचे ते दोन जणांचे सरकार आपल्याच सत्ताकारणाच्या धुळवडीत दंग आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या दोघांचेच सरकार २५ दिवसांपासून राज्याचा सगळाच कारभार बघते आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने त्यांच्या मदतीला सहकारी मंत्री उपलब्धच नाहीत.

कुठल्याच जिल्ह्याला सध्या पालकमंत्री नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. महसूल व कृषि खात्यात कुठलाही समन्वय नाही. त्यामुळे दोन्ही खात्यांचे नुकसानीचे आकडे वेगवेगळे येतायत. बहुतांश जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष नुकसानीपेक्षा सरकारच्या आकडेवारीतील नुकसान कितीतरी कमी दाखविले जात असल्याची ओरड होते आहे. अशावेळी लोकप्रतिनिधींनी प्रमुख भूमिका वठवायची असते. अधिका-यांना आकडेवारीतील तफावतीचा जाब विचारायचा असतो. मात्र, काही सन्मान्य अपवाद वगळता राज्यातले लोकप्रतिनिधी सध्या सत्ताकारण, राजकारण करण्यात व आपल्या सुरक्षित भविष्याची जुळवाजुळव करण्यात दंग आहेत. ज्या पक्षांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले त्या राजकीय पक्षांचे नेते, आमदार अद्याप या दु:खातून बाहेर पडलेले नाहीत आणि धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून शेतक-यांवर कोसळलेल्या संकटाबद्दल आवाज उठवला जात नाही. तर सध्याचा सत्ताधारी असणारा शिंदे गट व भाजपचे लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या आकांक्षापूर्तीची फिल्डिंग लावण्यात एवढे व्यस्त आहेत की, त्यांना भुईसपाट झालेल्या शेतक-यांकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. त्यामुळे सध्या राज्यातील शेतक-याची स्थिती वा-यावर भरकटणा-या कटलेल्या पतंगासारखी झाली आहे.

काही मोजके अधिकारी सोडले तर बाकीचे अधिकारी कार्यालयातील आपल्या खुर्चीवर बसूनच नुकसानीची आकडेवारी रकान्यात भरण्यात धन्यता मानत आहेत. तर काही मोजकेच आमदार-खासदार आपल्या मतदारसंघातील शेतक-यांच्या बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन त्यांना धीर देत आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथविधी झाल्यावर वेगवान कारभाराची सुरुवात केल्याचे चित्र निर्माण केले होते. गडचिरोलीतील पुराची पाहणी करण्यासाठी शिंदे व फडणवीस तातडीने पोहोचले होते. तेव्हा खरं तर या अस्मानी संकटाची निव्वळ सुरुवात होती. सध्या हे संकट आता कैकपटींनी भीषण झाले आहे पण दोघांच्याच सरकारसमोरच्या अनेक गुंत्यात शिंदे व फडणवीस एवढे अडकून पडलेत की, आपला गुंता अगोदर सोडवायचा की, संकटात सापडलेल्या शेतक-यांच्या मदतीला अगोदर जायचे हा त्यांचा संभ्रम काही केल्या दूर होताना दिसत नाहीच. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यात आपल्या शेतातील प्रचंड नासाडी बघून खचलेल्या अमित मोरे या अवघे २० वर्षे वय असणा-या तरुण शेतक-याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केली. अमित हा राज्यातील संकटाने सैरभैर झालेल्या लाखो शेतक-यांचा प्रतिनिधी आहे.

आपल्यावर कोसळलेल्या अस्मानी संकटातून सावरण्यासाठी आपल्याला कोणी वालीच राहिलेला नाही, अशीच भावना शेतक-यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ती दूर करायची तर सरकारला केवळ आश्वासने देऊन भागणार नाही तर युद्धपातळीवर यंत्रणा कार्यरत करून संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना थेट व तातडीने मदत पोहोचवावी लागेल. त्यासाठी प्रशासनातील ‘अडथळ्यांची शर्यत’ दूर करावी लागेल व आपले सरकार खरोखरच लोकाभिमुख असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. खरं तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची सरकारकडे केलेली मागणी अतिशय योग्य आहे. शिंदे सरकारने ती तातडीने मान्य करून राज्यातील भुईसपाट झालेल्या शेतक-यांना मदतीचा ठोस हात द्यायला हवा. लोकप्रतिनिधींनीही आपल्याला निवडून देणारी जनता संकटात सापडलेली असताना आपण सत्ताकारण, राजकारणात किती गुंग रहायचे? हे स्वत:च्या मनाला प्रामाणिकपणे विचारायला हवे. सध्या सर्वांनीच एकत्रितरीत्या संकटात सापडलेल्या शेतक-यांच्या मदतीला धावून जाण्याची गरज आहे तरच सध्या पुरता भुईसपाट झालेला शेतकरी या संकटाला भिडून नव्या उमेदीने उभा राहील अन्यथा तो पुरता कोलमडून पडेल, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या