24 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeसंपादकीयसुधारणांची मलमपट्टी !

सुधारणांची मलमपट्टी !

एकमत ऑनलाईन

एखाद्या रुग्णाचे दुखणे सततच्या दुर्लक्षामुळे जुनाट व्हावे व त्याने गंभीर रूप धारण करत रुग्णाच्या जीवितासच धोका निर्माण करावा आणि अशा प्राण कंठाशी आलेल्या रुग्णाने जीव वाचण्याच्या केविलवाण्या आशेतून निष्णात डॉक्टरच्या चरणी लोळण घेतल्यावर त्या निष्णात डॉक्टरने रुग्णाचे दुखणे गांभीर्याने घेऊन त्यावर समूळ उपचार करण्याऐवजी जुजबी मलमपट्टी करत त्याचे दुखणे बरे होईल, असा आशावाद व्यक्त करत त्या रुग्णाचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करण्यात धन्यता मानावी… अशा स्थितीत त्या मरणासन्न रुग्णाची जी अवस्था होते तशीच अवस्था सध्या देशातील दूरसंचार क्षेत्राची झाली आहे. आपली चूक लक्षात आल्यावरही त्याचे क्षालन करण्याऐवजी जुजबी उपचारांचे फंडे वापरून आपण रुग्णाला वाचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र निर्माण करायचे व फुकाचा आशावाद व्यक्त करून वेळ मारून न्यायची हा सरकार नामक यंत्रणेचा आवडता फंडा! मात्र, प्रत्यक्षात अशा फंड्याने फारसे काही साध्य होतच नाही कारण जुजबी मलमपट्टी मूळ दुखणे दुरुस्त करू शकत नाही. त्यासाठी शस्त्रक्रियेचीच आवश्यकता असते.

मात्र, तशी इच्छाशक्तीच नसेल तर मग ‘कळतंय पण वळत नाही’ अशीच विचित्र स्थिती उत्पन्न होऊन बसते. देशातील दूरसंचार क्षेत्राची नेमकी आज हीच अवस्था झाली आहे. सरकारने आपल्या चुकीच्या धोरणांनी या क्षेत्रातील कंपन्यांची पुरती वाट लावून टाकली आहे. तब्बल १८ वर्षे आपली चुकीची धोरणे रेटण्याचेच काम सातत्याने केल्यानंतर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या धोरणांवर होणारा आपला न्यायालयीन लढाईतला पराभव स्पष्ट झाल्यावर स्वत:ची होणारी फजिती टाळण्यासाठी सरकारने उपरती झाल्याचा आव आणला. मात्र, तोवर या क्षेत्रातील कंपन्यांचे पुरते कंबरडे मोडले होते व त्या मरणपंथाला लागल्या होत्या. जर सरकारची खरोखरच या कंपन्यांना वाचविण्याची व क्षेत्राच्या निकोप विकासाला चालना देण्याची इच्छा असती तर सरकारने समूळ दुखणे दूर करण्यासाठी शस्त्रक्रियेचा आधार घ्यायला हवा होता. मात्र, तशी इच्छाशक्ती सरकारने दाखविलीच नाही. मरणासन्न रुग्णाला जीवनदान देण्याचा आव आणत भलेही सरकारने या क्षेत्रासाठी सुधारणांची घोषणा केली असली तरी त्याचा अभ्यास केल्यास या सुधारणा म्हणजे शस्त्रक्रिया नाही तर निव्वळ मलमपट्टी असल्याचेच स्पष्ट होते.

अशा स्थितीत मग मरणासन्न रुग्ण वाचणार कसा? हा प्रश्नच! या क्षेत्रातील कंपन्यांना मरणपंथाला लावणा-या सरकारी धोरणातला प्रमुख मुद्दा म्हणजे अ‍ॅडजेस्टेड ग्रॉस रिव्हेन्यू (एजीआर)! हे संपूर्ण धोरणच चुकीचे आहे हे मान्य करण्यासाठी सरकारने तब्बल १८ वर्षे घेतली. २००३ पासून सुरू असलेल्या या चुकीच्या धोरणाने या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांची पुरती वाट लावली. अखेर पुरत्या मरणासन्न झालेल्या या कंपन्यांनी शेवटचा पर्याय म्हणून आपल्या कंपन्याच सरकार चरणी अर्पण करण्याचा पर्याय निवडला. व्होडाफोन-आयडियाचे प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत केंद्र सरकारला तसे थेट पत्रच लिहिले. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारने मग स्वत:ची या गोचीतून सुटका करून घेण्यासाठी सुधारणांची घोषणा केलीय! मात्र, जरी सरकार या सुधारणा या क्षेत्रातील मरणासन्न कंपन्यांना जीवदान देईल असा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात ती निव्वळ मलमपट्टीच आहे. त्याने फार तर या कंपन्यांची स्थिती ‘मरतही नाही आणि जगतही नाही’ अशीच राहील. या कंपन्या मृत्युशय्येवरून उठून स्पर्धेत धावू शकणार नाहीत. त्यांना खरेच जगवायचे तर सरकारने एजीआर धोरणाची शस्त्रक्रिया करायला हवी होती. मात्र, तसे न करता सरकारने निव्वळ मलमपट्टीची चलाखी केली आहे.

कशी? हे तपासण्यासाठी व्होडाफोन-आयडियाचेच उदाहरण घेऊ! जे एजीआर धोरण चुकीचे असल्याचे मान्य करून त्यात सुधारणांची घोषणा सरकारने केली आहे त्याच धोरणापोटी ही कंपनी सरकारचे तब्बल ५८ हजार कोटी रुपये देणे लागते. सुधारणाच करायची तर सरकारने ही रक्कम पूर्णपणे माफ करून टाकायला हवी. मात्र, तसे न करता सरकार इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत या रकमेच्या परतफेडीसाठी चार वर्षे मुदतवाढ देण्याची मलमपट्टी सुधारणांच्या नावावर करते. विशेष म्हणजे या मुदतवाढीच्या काळात या कंपनीला या रकमेवरचे व्याज सरकारकडे भरावे लागणार, असेही सरकार सांगते. आता जे धोरणच चुकीचे हे मान्य केलेले असताना सरकारने सुधारणा करताना खरे तर स्वत:च्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यायला हवे. ते राहिले लांबच उलट मुदतवाढीचे लॉलीपॉप दाखवून सरकार स्वत:च्या चुकीची शिक्षा या कंपन्यांनाच भोगायला लावणार आणि वर क्रांतिकारी सुधारणांचा आव आणत स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार!

अगोदरच मरणासन्न ही कंपनी व्याजाची वर्षाकाठी काही हजार कोटी होणारी रक्कम सरकारकडे कुठून भरणार? याचा विचार करण्याची गरज उदार सरकारला अजिबात वाटत नाही कारण मुळात असा विचार करण्यासाठी जो प्रामाणिकपणा सरकारकडे असायला हवा त्याचाच अभाव आहे आणि त्यातूनच या क्षेत्रात निकोप स्पर्धेऐवजी एक-दोन कंपन्यांच्या मक्तेदारीला चालना मिळाली आहे. सरकारला खरेच या क्षेत्राचा विकास करायचा असेल तर सरकारने धोरण ठरवताना निकोप स्पर्धेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’ तयार करण्याची आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी. मात्र, सरकार तशी इच्छाशक्ती व प्रामाणिकपणा दाखवत नाहीच. मग चलाखीचा खेळ ठरणा-या अशा सुधारणांच्या घोषणांचा प्रत्यक्षात फायदा काय? हाच प्रश्न! या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळण्यासाठी सरकार या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करण्याचे नवे गाजर सुधारणांच्या नावाखाली दाखवते. आता ज्या देशाच्या नियमन सातत्याच्या अभावाचे जागतिक पातळीवर धिंडवडे निघालेत व अब्रू वेशीवर टांगली गेलीय त्या देशातील दूरसंचार कंपन्यांत परकीय गुंतवणूकदार डोळे झाकून धो-धो पैसा टाकतील हे सगळे ‘हसीन सपने’मध्येच मोडणारे ठरत नाही का?

सरकारला हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावे असे वाटत असेल तर सरकारने स्वत:च्या चुकीचे कठोर प्रायश्चित्त घेऊन अगोदर जगाची विश्वासार्हता कमवायला हवी. तो प्रामाणिकपणा सरकार दाखवत नाहीच उलट तिथे जुजबी मलमपट्टीचाच आधार घेते. मात्र, मोदी सरकार स्वप्ने दाखविण्याचा फंडा वापरते. स्वप्ने दाखविल्याने ती प्रत्यक्षात उतरत नाहीत. ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तळमळीने व प्रामाणिकपणे कठोर प्रयत्न करावे लागतात. असे प्रयत्न करण्याची इच्छाशक्तीच नसेल तर मग अशी स्वप्ने दाखविणे व पाहणे ही निव्वळ ‘पतंगबाजी’ ठरते. त्याने प्रत्यक्षात पदरात काहीच पडत नाही. दूरसंचार क्षेत्रासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारणा या तपासणीअंती अशीच निव्वळ ‘पतंगबाजी’च ठरण्याची शक्यता जास्त! तसे होणे टाळायचे तर सरकारने चलाखीपेक्षा प्रामाणिक प्रयत्नांवर भर देणे आवश्यक, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या