25.6 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeसंपादकीयअपघातप्रवण वळण !

अपघातप्रवण वळण !

एकमत ऑनलाईन

राष्ट्रीय महामार्गावर ‘अपघातप्रवण क्षेत्र, वाहने सावकाश हाका’ अशा सूचनांचे फलक असतात. त्या सूचनांचे पालन न झाल्यास अपघात होण्याची शक्यता असते. सत्तासंघर्षाच्या लढाईत शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट एकमेकांना आव्हान-प्रतिआव्हान देत होते. परंतु आता हा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही गटांना ‘गो स्लो’ धोरण अवलंबावे लागणार आहे. दोन्ही गटांत कायदेशीर लढाई सुरू झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याबाबतचा तिढा कायम आहे. शिवसेनेतील बंडाळीनंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व राजकीय संकटावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या नोटिसीला एकनाथ शिंदेंनी आपल्या याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

विधिमंडळ नेतेपदावरून एकनाथ शिंदेंची गच्छंती आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभूंची केलेली नियुक्ती याविरोधातील दुसरी याचिका शिंदे गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले यांनी दाखल केली आहे. या दोन याचिकांवरील सुनावणी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. परंतु न्यायालयाने दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून तूर्तास यावर निर्णय न देता बंडखोर आमदारांना काहीसा दिलासा देताना १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले. तसेच सर्व बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पूर्णपणे राज्याची असल्याचेही स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी, विधिमंडळ सचिवालय व केंद्र सरकार यांना नोटीस बजावत ५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. बहुमत चाचणीबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही.

शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी जोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय होत नाही तोपर्यंत बहुमत चाचणी न घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. मात्र सुनावणीवेळी बहुमत चाचणीसंदर्भात कोणताही युक्तिवाद झाला नाही. त्यामुळे विनाकारण गुंतागुंत वाढू नये म्हणून आम्ही तर्क-वितर्कांच्या आधारावर फ्लोअर टेस्टबाबत सध्या कोणताही अंतरिम आदेश देणार नाही असे खंडपीठ म्हणाले. तुम्हाला काही बेकायदा होत असल्याचे वाटले तर तुम्ही न्यायालयात येऊ शकता असेही खंडपीठाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. याचा फायदा विरोधी पक्ष, भाजप किंवा शिंदे गट घेऊ शकतो. सध्या तरी दोघांनीही आपला तसा विचार नसल्याचे म्हटले आहे. बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात पाठवलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी १२ जुलै रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंतची मुदत दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटात सामील झालेल्या मंत्र्यांची खाती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी काढून घेतली. त्यांची खाती इतर मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत.

जनहिताची कामे सुरू रहावीत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या बंडखोर गटामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिर परिस्थितीवर भाजपचे लक्ष असून तूर्त आम्ही ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ ची भूमिका घेतली आहे असे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. शिंदे गटाकडून जसजसे प्रस्ताव येतील तसतसे आम्ही योग्य निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सोमवारी सायंकाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीला भाजपचे राज्यातील वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तसेच आगामी काळात भाजपने काय भूमिका घ्यायची यावर चर्चा झाली. आगामी काळात परिस्थितीनुसार पुन्हा आमची बैठक होईल आणि जनहिताचा निर्णय घेतला जाईल असे मुनगंटीवार म्हणाले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज ठाकरे आणि राज्यपाल कोश्यारी यांनी ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. उपाध्यक्षांच्या कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर म्हणून बंडखोर गट भाजप, मनसे किंवा प्रहार यापैकी एका पक्षात प्रवेश घेईल असा अंदाज होता. एकनाथ शिंदे यांनी राज ठाकरे यांच्याबरोबर संपर्क साधल्याचेही वृत्त होते.

परंतु न्यायालयाने बंडखोरांना ११ जुलैपर्यंत मुदत दिल्याने या प्रक्रियेचा विचार दोन्ही बाजूंनी सोडून दिल्याचे समजते. बंडखोर गट महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेणार आहे. मात्र त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार वेगळा गट करून राहता येणार नसल्याने ते सर्व अपात्र ठरण्याची भीती आहे. त्यांना वरील तीनपैकी एका पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय आहे. मात्र त्यातील प्रत्येकाला मतदारसंघातील अडचणींमुळे यातल्या तिन्ही पर्यायांबाबत अडचणी आहेत. शिवाय बंडखोर गटातील अनेकांचा मनसेला विरोध असून किमान १६ ते १८ जण पुन्हा मूळ पक्षात जाण्याची शक्यता आहे. बंडखोरांपैकी २० ते २५ जणांना परत आणण्यात ठाकरेंना यश आले तर काही अपक्षांच्या मदतीने काठावरचे बहुमत घेऊन ठाकरे सरकार कायम राहू शकते. सध्या आघाडी सरकारचे संख्याबळ १२० च्या आसपास आहे. भाजपने अजून कोणतीही भूमिका उघडपणे घेतलेली नाही. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर बंडाचे निशाण फडकावत शिंदे गट गुवाहाटीत ठाण मांडून बसला आहे. शिंदेंसह आठ मंत्र्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राबाहेर पळून जाऊन जबाबदारीचे व कर्तव्याचे भान न ठेवता सामाजिक उपद्रव निर्माण करणा-या मंत्र्यांना तातडीने मंत्रालयीन कामावर परत येण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करणा-या या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल अशी अपेक्षा आहे. राजकारणाच्या या खेळात ‘तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो ’ अशी जनतेची स्थिती आहे. सध्या राज्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. पावसाळा सुरू असल्याने शेतक-यांचे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सरकारला सोडवावे लागणार आहेत पण सरकारच स्थिर नसेल तर हे प्रश्न सुटणार कसे? राजकारण हा खेळच असतो. सत्ता हस्तगत करणे आणि ती टिकवण्याच्या या खेळात राजकीय नेते आणि पक्ष कोणत्या थराला जातील ते सांगणे कठीण आहे. सामान्य नागरिकांचे हित साधण्यासाठी राजकारणाचा खेळ खेळला जावा, त्यांच्या हिताशी खेळणारा नसावा. जनतेला गृहित धरून तुमचा खेळ चालू राहणार असेल तर समोर अपघातप्रवण वळण आहे!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या