29.2 C
Latur
Friday, May 7, 2021
Homeसंपादकीयएप्रिल फूल बनाया...!

एप्रिल फूल बनाया…!

एकमत ऑनलाईन

भारतीयांना पाश्चिमात्त्य संस्कृतीची ओढ लागलेली दिसते. त्याच उर्मीतून अलीकडे पाश्चिमात्त्यांचे अनुकरण मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणारा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ हे त्याचेच प्रतीक. हा दिवस मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जाऊ लागला तेव्हा भारतीय संस्कृतीरक्षक जागे झाले आणि त्यांनी खोडा घालण्यास सुरुवात केली. पाश्चिमात्त्यांचे अनुकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याने आज देशात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले आहे. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’चे फॅडही त्यातलेच. एक एप्रिल रोजी साजरा केला जाणारा ‘एप्रिल फूल’ हा दिवस त्यातलाच एक. काही माणसे एखाद्याच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेत त्याला गंडवण्याचे काम करतात आणि ‘एप्रिल फूल बनाया, तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कुसूर, जमाने का कुसूर, जिसने दस्तूर बनाया’ असा आनंद व्यक्त करतात.

एखाद्याने अशी टर उडवल्यास आपण समजू शकतो परंतु आपल्यावर राज्य करणा-या केंद्र सरकारनेच तमाम जनतेला मूर्ख बनवल्यास त्याला काय म्हणाल?… हसाल की रडाल? ज्यांना तुम्ही बहुमताने निवडून दिले, सत्ता दिली ते लोकच जनतेची थट्टा उडवून असुरी आनंद घेणार असतील तर… त्याला सत्तेचा माज म्हणायचा की नजरचूक? केंद्र सरकारने व्याज दरकपातीबाबत अशीच जनतेची थट्टा उडवली आणि नंतर लगेच ‘नजरचुकीने’ असे घडले अशी सारवासारव केली. महागाईचा आगडोंब उसळला असताना स्थिर आणि हमीयुक्त उत्पन्न देणा-या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय केंद्र सरकारने ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरा घेतला होता. १ एप्रिलपासून म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षापासून या नव्या व्याजदराची अंमलबजावणी केली जाणार होती. बचत खात्यासह कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या ठेवींवरील व्याजदरात अर्धा ते एक टक्क्यापर्यंत कपात जाहीर करणारे परिपत्रक अर्थ खात्याच्या अर्थ व्यवहार विभागाचे उपसंचालक राजेश पनवार यांनी बुधवारी रात्री जाहीर केले होते.

सुकन्या समृद्धी बचत खात्यासह किसान विकास पत्रावरील व्याजदरही कमी करण्यात आले होते. मात्र गुरुवारी सकाळी ८ च्या सुमारास अल्पबचतीवरील व्याजदर स्थिरच राहणार असल्याचे ‘ट्विट’ करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, एप्रिल ते जूनकरिता व्याजदर जानेवारी ते मार्चप्रमाणेच राहतील असे स्पष्ट केले. अर्थ खात्याने याबाबत बुधवारी काढलेले पत्रक ‘नजरचुकी’ने जारी करण्यात आल्याचे समर्थन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘ट्विट’द्वारा केले. इथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, सरकारचा एवढा मोठा निर्णय ‘नजरचुकी’ने होऊ शकतो? मग उघड्या डोळ्यांनी घेण्यात आलेल्या नोटाबंदी, टाळेबंदी आणि जीएसटीबाबत काय म्हणाल? अल्पबचतीच्या योजना या प्रामुख्याने सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी असतात. नागरिक अल्पबचतीत पैसा गुंतवून निर्धोक होतात. कारण सरकारी योजनांमध्ये गडबड घोटाळा होणार नाही याची त्यांना खात्री असते.

‘कोंडी’ फुटली, चिंता मिटली

एखाद्या बँकेत ठेव ठेवली आणि ती बँकच बुडाली तर.. ही भीती त्यामागे असते. म्हणून लोक अल्पबचत योजनांवर विश्वास ठेवतात. तुम्ही तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या योजनांवरही कपातीची कु-हाड चालवली होती. ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आयुष्यभराची कमाई अशा योजनांतून गुंतवत असतो. त्यातून येणा-या व्याजावर त्यांची गुजराण होत असते. मुळात सारेच ज्येष्ठ नागरिक सरकारी नोकरीत नसतात. खासगी कंपन्यांमध्ये त्यांचे आयुष्य गेलेले असते. तेथे चांगले वेतन आणि पेन्शनही मिळत नाही, जी काही पुंजी जमा झाली ती ठेवी स्वरूपात ठेवलेली असते. त्यांना सरकारचे धोरण हेलकावे बसले तर त्यांची काय स्थिती होईल? सरकारला अर्थभान असणे आवश्यकच आहे पण त्यासाठी व्याजदर कपातीचा बडगा अल्पबचत योजना आणि ज्येष्ठ नागरिकांवरच का? त्यासाठी श्रीमंत मंडळी, उद्योगपती आहेत की, त्यांच्यासमोर नाक घासायचे आणि गरिबांना मात्र धाक दाखवायचा! पाश्चिमात्त्य देशात स्वस्त कर्जे व ठेवींवर कमी व्याजदराचा मेळ घातला जातो.

तेथे ते शक्य असले तरी भारतात त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. युरोपीय देशांत किंवा अमेरिकेत ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारतर्फे निर्वाहवेतन, रास्त दरात औषधे, वृद्ध निवास उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे यातील काहीच नाही. भारतात सुमारे १६ कोटी वृद्धांपैकी दोन टक्के वृद्ध सोडले तर बाकीच्यांना अत्यंत अल्प निवृत्तिवेतन मिळते. त्यामुळे बचतीवरील व्याजदर हाच त्यांचा जीवनाधार आहे. तोही कमी करणे हे कोणत्याही लोककल्याणकारी म्हणवणा-या, ‘सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा देणा-या शासनाला शोभत नाही. अनेकवेळा लोकांना दंडाची भीती दाखवून घाबरवणा-या सरकारी सवयीमध्ये कपात झाली पाहिजे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, ३१ मार्च ही आधार-पॅनकार्ड जोडण्याची अंतिम मुदत होती. अर्थात त्याला अपेक्षेप्रमाणे मुदतवाढ मिळाली. याआधीही अनेकवेळा ही मुदतवाढ मिळाली आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी त्यात सहभागी व्हावे ही त्यामागची चांगली कल्पना आहे. खरे पाहता आयकर खात्याच्या संकेतस्थळावर जाऊन ही प्रक्रिया पार पाडणे अवघड बनले आहे. कारण ही सरकारी संकेतस्थळे थोडा भार पडला की लगेच कोसळतात.

सध्या सुरू असलेल्या लसीकरणासंदर्भात हेच घडते आहे. अर्थात यात जनतेचीही चूक आहे. लोकही अनेक दिवस निवांत बसतात आणि अंतिम दिवस जवळ आला की गर्दी करतात. व्याजदर कपातीबाबत सरकारने सध्या यू-टर्न घेतला असला तरी काही महिन्यांनंतर सरकार पुन्हा बडगा दाखवू शकते अशी चर्चा सुरू आहे. तोवर ‘काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती’ असे म्हणायची वेळ! सरकारच्या यू-टर्न मागे राजकीय स्वार्थ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्या पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये विधानसभेसाठी मतदान सुरू आहे. आणखी तीन राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात मतदारांवर परिणामकारक ठरू शकते असा अंदाज आल्याने सरकारने व्याजदर कपातीचा निर्णय मागे घेतला असावा. काँग्रे्रस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही शक्यता बोलून दाखवली आहे. २०१९ मध्ये सरकारने अति श्रीमंतांवर अधिभार लावला होता परंतु विदेशी गुंतवणूकदार भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणार नाहीत या भीतीने तो मागे घेण्यात आला. एकूण काय कोणत्याही सरकारचा स्वार्थ साधण्यातून परमार्थ साधण्याचा प्रयत्न असतो.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
183FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या