28.7 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home संपादकीय अट्टाहास सफल व्हावा!

अट्टाहास सफल व्हावा!

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महामारीतून देश हळूहळू सावरण्याचा प्रयत्न करतो आहे व सरकारही त्यासाठी कोरोना मीटरकडे दुर्लक्ष करीत प्रोत्साहन देते आहे. मात्र, याचा अर्थ कोरोना संकट संपुष्टात आलेय, असा अजीबात नाही. हे संकट अद्याप कायमच आहे. देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आता ६० लाखांच्या घरात गेलीय तर कोरोनाने मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या ९३ हजारांच्या वर गेलेली आहे. समाधानाची बाब एवढीच की, कोरोनावर मात करणा-यांचे प्रमाण वाढते आहे. देशातील ४८ लाखांच्या वर रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. कोरोना संकटाने देशात प्रवेश करून आता तब्बल सहा महिने उलटले आहेत. मात्र, दुर्दैवाने सरकार व प्रशासन अद्यापही या संकटाचा मुकाबला करताना चाचपडतेच आहे.

अगोदर या रोगाच्या आकलनातच गल्लत झाल्याने सरकारने लॉकडाऊनसारख्या तात्पुरत्या उपायाला रामबाण उपचार समजून त्याचा अघोरी वापर केला आणि कोरोनाबरोबरच त्याहून भयंकर व दीर्घकालीन ठरणा-या अर्थसंकटाला आमंत्रण दिले. आता या अर्थसंकटाने सरकारचाच जीव गुदमरायला लागल्यावर सरकारची भाषा बदलली व ‘कोरोनासह जगावे लागेल’चे सल्ले सुरू झाले. मात्र, तोवर व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेच आहे. शिवाय सरकारच्या अघोरी उपयाने देशात जो भयाचा बाजार सुरू झाला तो कायमच आहे. सरकार स्वकर्तृत्वावर हा भयाचा बाजार थांबविण्यात साफ अपयशी ठरले आहे. स्वत:चे घोंगडे दुस-यावर घालण्यासाठी मग खाजगी दवाखान्यांना कोरोनावर उपचारांची परवानगी देण्यात आली.

देशातील खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रात तर ‘पैसा बोलता है’ हाच एकमेव मंत्र! त्यामुळे तेथे कोरोना रुग्णांच्या होणा-या लुटीच्या सुरस कथांचा आता प्रसार माध्यमांमध्ये पूरच आलेला असल्याने त्यावर नव्याने भाष्य करण्याची गरजच नाही. अशा सगळ्या परिस्थितीत सरकार सर्व बाजूंनी उघडे पडले आहेच. मात्र, त्यातून सरकारने एक कबुली दिलीय व ती जास्त महत्त्वाची आणि वास्तव आहे आणि ती म्हणजे कोरोना संकट जसे अचानक आले तसे अचानक संपुष्टात येण्याचा चमत्कार घडणार नाहीच. हे संकट दीर्घकाळ कायम राहणार आहे. अद्याप त्यावर औषध सापडलेले नाहीच आणि जरी उद्या एखादी लस आली तरीही ती देशातल्या एकूणएक व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कोरोनासोबत जगण्याची सवय लवकरात लवकर अंगी बाणवणे गरजेचे आहे. तरच कोरोनासोबत आलेल्या अर्थसंकटासह इतर संकटांचीही तीव्रता कमी करून आपण आपली सर्व बाजूंनी झालेली कोंडी फोडू शकू!

मराठा, धनगर आरक्षणासाठी हलगीनाद आंदोलन

थोडक्यात कोरोनाने निर्माण केलेल्या परिस्थितीत ‘जान हे तो जहान है’ हा मंत्र यशस्वी ठरणार नाहीच तर ‘जान भी, जहान भी’चा मंत्र व तंत्र वापरावे लागेल! हेच वास्तव!! त्यामुळे अशा स्थितीत सर्व व्यवहार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न दक्षतेसह करणे, हाच पर्याय! देर से आये दुरुस्त आये म्हणत सरकारने सुरू केलेल्या या प्रयत्नांचे स्वागतच! मात्र, कोरोना संकट अद्याप कायम असताना बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पाडण्याचा जो धाडसी निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे त्याने खळबळ उडणे साहजिकच आहे. हा निर्णय राजकीय लाभासाठीचा आहे का? हा प्राथमिक व कळीचा प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्यच! शिवाय हे धाडस अंगलट आले तर काय ही शंकाही उपस्थित होणे रास्तच!

राजकीय भूमिकांनुसार त्यावर बाजूने व विरोधात मते व्यक्त होणे, मुद्दे मांडले जाणेही अटळच! त्यासाठी घटनात्मक तरतुदींपासून आजवर घडलेल्या बाबींचे व निर्णयांचे पुरावे दिले जाणेही अटळच! हे होत राहणार. मात्र, मूळ मुद्दा हा सर्वसामान्य मतदारांच्या सुरक्षेचा आहे, तो या वादंगात वा-यावर सोडला जाणार नाही, याची दक्षता निवडणूक आयोगाला घ्यावीच लागेल, हे आव्हान पेलवून दाखवावे लागेल तरच निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करता येईल अन्यथा हा फुकाचा अट्टाहास ठरेल व तो अंगलट येईल. त्या वेळी जगातील इतर देशांत कोरोना काळात पार पडलेल्या व होत असलेल्या निवडणुकांचे दाखले कामी येणार नाहीतच! शिवाय जनजीवन सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून या निर्णयाचे समर्थनही पुरेसे ठरणार नाही. कोरोनासह जगण्याची सवय करण्याचे बोलताना लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक किंवा राजकीय हालचाली त्यापासून दूर ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत, हे मान्यच!

सोलापूरच्या ग्रामीण भागात ३७८ नवे कोरोनाबाधित, ७ जणांचा मृत्यू

शिवाय कोरोनानंतर जगण्याच्या शैलीवर होणारे अटळ बदल इतर बाबींवर होणे हेही अटळच. त्याला राजकीय क्षेत्र किंवा निवडणूक प्रक्रिया अपवाद ठरण्याचेही कारण नाही, हे मान्यच! येत्या काळात कुणाला आवडो की न आवडो, राजकीयदृष्ट्या लाभाचे ठरो की न ठरो पण हे बदल होणे आणि ते स्वीकारावे लागणे अटळ आहे. शिवाय कधी ना कधी, आज ना उद्या याची सुरुवात करावी लागणेही क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे राजकीय लाभ-हानीच्या समीकरणांच्या कक्षा ओलांडून समर्थन व्हायला हवे. मात्र, त्याच वेळी सर्वसामान्य मतदारांच्या संपूर्ण सुरक्षेबाबत आग्रहीच राहायला हवे. राजकीय पक्षांनी राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून या मुद्यांवर एकत्र येऊन मतदारांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळेल, याची खात्री निर्माण करायला हवी.

निवडणूक आयोगाचेही तेच सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे तरच हा प्रयोग सफल होईल अन्यथा तो अंगलट येईल आणि बिहारला व देशालाही त्याची जबर किंमत चुकवावी लागेल! निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेताना आयोगाने गांभीर्याने याचा विचार केला असेल, ही आशा! तसा दावाही आयोगाने निर्णय जाहीर करताना केलाच आहे. तो काटेकोरपणे प्रत्यक्षात उतरवावा. अन्यथा निवळ राजकीय अट्टाहास सामान्यांच्या अंगलट येईल, हे निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,433FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या