36.2 C
Latur
Saturday, May 8, 2021
Homeसंपादकीयथोडी तरी लाज बाळगा!

थोडी तरी लाज बाळगा!

एकमत ऑनलाईन

टाळेबंदी कोणालाही आवडत नाही. परंतु परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागतो. एप्रिल महिन्यात सरकारने कठोर निर्बंध लादून कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यावर भर दिला आहे. त्यातूनही संसर्ग आटोक्यात न आल्यास टाळेबंदीचा निर्णय घ्यावा लागेल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सूचित केले आहे. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ व तज्ज्ञांशी सतत चर्चा करत आहेत. परंतु रुग्णसंख्या आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. राज्यात शनिवारी सुमारे ५५ हजार नवे रुग्ण आढळले. तर ३०९ जणांचा मृत्यू झाला. सध्या ५ लाख ३६ हजार रुग्ण उपचार घेत आहेत. लातूर जिल्ह्यात गत चार दिवसांत दररोज रुग्णसंख्या चार अंकी आकडा पार करीत आहे. देशात शनिवारी सुमारे १ लाख ४५ हजार रुग्ण आढळले. तर ७९४ जणांचा मृत्यू झाला.

गतवर्षी ऑक्टोबरनंतरचा हा कोरोनाबळींचा उच्चांक आहे. उपचाराधीन रुग्णसंख्या साडेसहा महिन्यांनंतर प्रथमच दहा लाखांहून अधिक झाली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता सरकारचे ‘ब्रेक द चेन’चे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही हेच स्पष्ट दिसते. त्यामुळे टाळेबंदीशिवाय पर्याय नाही या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे. तरीसुद्धा जनतेची गैरसोय होऊ नये म्हणून अकस्मात निर्णय न घेता पूर्वसूचना देऊन टाळेबंदी लागू केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. कोरोनाचे अनर्थचक्र थांबवायचे असेल तर काही काळ का होईना पण कठोर निर्बंध लावावेच लागतील. आपल्याला प्रथम जीव वाचवण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. सद्यस्थिती आरोग्याची आणीबाणी असेल तर प्राधान्य हे नागरिकांच्या आरोग्याला आणि जिवाला असले पाहिजे असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

कठोर निर्बंध लागू करताना गरीब, श्रमिक हातावर पोट असणा-या वर्गाला त्रास होऊ नये हेही पाहिले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे त्याचबरोबर काही सूचनाही केल्या आहेत. चाचण्यांचे अहवाल वेळेत यावेत, रेमडेसिविर आणि ऑक्सिजन त्वरित उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच काटेकोर नियोजन करावे असे म्हटले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी रुग्णांना रुग्णालयात जाण्यासाठी रुग्णवाहिका नाहीत, दाखल होण्यासाठी खाटा नाहीत, गंभीर रुग्णांसाठी अतिदक्षता विभाग आणि कृत्रिम श्वसनयंत्रणा सज्ज खाटा नाहीत. लसींचा तुटवडा आहे. एकूण आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष दिले पाहिजे.

बस्स झाले आता…!

विरोधकांनी राज्य सरकारला योग्य सूचना करण्याऐवजी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात धन्यता मानली आहे. रिपाइंचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी कोरोनामुळे महाराष्ट्राची स्थिती बिघडली आहे परंतु महाविकास आघाडी सरकारने राज्याची परिस्थिती बिघडवली आहे अशी टीका केली आहे. ठाकरे सरकार स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी, स्वत:च्या चुकीची शिक्षा सामान्य जनतेला देत आहे अशी टीका निलेश राणे यांनी केली. ठाकरे सरकारचा पहिला उपाय लॉकडाऊन आणि शेवटचा उपाय पण लॉकडाऊन असे ते म्हणाले. देशात कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आली असून भारताने आतापर्यंत १० कोटींहून अधिक लसमात्रा दिल्या आहेत असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. केवळ ८५ दिवसांत लसीकरण करणारा भारत हा सर्वांत वेगवान देश ठरला आहे.

केंद्र शासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी काही राज्यांबाबतच त्यांचा दुजाभाव स्पष्ट दिसतो आहे. देशातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या महाराष्ट्रात असूनसुद्धा लस पुरवठा करण्याबाबत राज्याबद्दल केंद्राच्या मनात सापत्नभाव आहे. राज्य सरकार कोरोनाविरुद्ध शर्थीची झुंज देत असताना सरकारला काही निर्बंध घालावे लागले आणि याची संधी पाहणा-या विक्षिप्तांनी अनिर्बंध लाभ उठवला. काही व्यापा-यांना काळाबाजार करण्याची आयती संधी मिळते. उलट्या काळजाचे हे लोक भाववाढ करण्याची संधीच शोधत असतात. जीवनावश्यक वस्तूंबाबत जनतेने हे अनुभवले आहे पण जिथे माणसाचा जीव जाण्याची वेळ तिथेही हाच प्रकार? ‘नरेचि केला किती हीन नर’ असे उद्वेगाने म्हणायची वेळ येते. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर रेमडेसिविरच्या इंजेक्शनची मात्रा देतात; परंतु वाढती रुग्णसंख्या आणि या इंंजेक्शनची मागणी पाहता संधिसाधूंनी कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला.

एका इंजेक्शनमागे तीन ते पाच हजार रुपये उकळण्यात आले. राज्यात अनेक ठिकाणी हा प्रकार घडला. अनेक कंपन्या रेमडेसिविरचे उत्पादन करतात. त्याचा विक्रीदर ३ हजार ३०० पासून ४ हजार ५०० रुपयांपर्यंत आहे. राज्य शासनाच्या वतीने विक्रीदर निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतु बाजारात हे इंजेक्शन उपलब्ध नाही असे कारण देत संबंधितांनी दामदुप्पट वसुली केली. शासकीय व खासगी रुग्णालयात हे इंजेक्शन उपलब्ध नसल्याने काळा बाजारवाल्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. मध्यंतरी रुग्णसंख्या कमी होती तेव्हा या इंजेक्शनला मागणी नव्हती. नंतर जसजशी रुग्णसंख्या वाढत गेली तसतसे या इंजेक्शनला भाव खाण्याची संधी मिळाली. खरे तर या औषधावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे थेट नियंत्रण असायला हवे. तसे झाले तर कृत्रिम टंचाई निर्माण करणा-याला पायबंद बसू शकेल.

आता राज्यात या इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या औषधाच्या तुटवड्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी इंजेक्शन उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी जिल्हास्तरावर या इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले. मुख्यत: खासगी रुग्णालयात या औषधाची मागणी वाढत आहे. जिल्हा स्तरावर तांत्रिक समिती गठित करून खासगी रुग्णालयांत या औषधाचा उपयोग योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही ते पाहिले जाणार आहे. या संदर्भात काही नामांकित खासगी रुग्णालयांविरुद्धही तक्रारी होत्या. त्याला आता चाप बसू शकेल.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
182FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या