36.3 C
Latur
Saturday, May 28, 2022
Homeसंपादकीयगोड उसाची कडू कहाणी!

गोड उसाची कडू कहाणी!

एकमत ऑनलाईन

अवघ्या काही दिवसांपूर्वी देशातल्या एकारल्या ऊस शेतीच्या पध्दतीबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतक-यांनी ही
एकारली शेती पध्दत सोडून नव्या वाटा शोधाव्यात अन्यथा ऊसउत्पादक शेतक-यांवर आत्महत्येची वेळ येईल, असा इशारा दिला होता. दुर्दैवाने काही दिवसांंतच हा इशारा खरा ठरला ! बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील हिंगणगावचे तरुण शेतकरी नामदेव आसाराम जाधव यांनी त्यांच्या शेतातील तीन एकर ऊस उभा वाळून जात असताना एकही कारखाना तो घेऊन जात नसल्याच्या नैराश्यातून तो जाळून टाकला व स्वत:च्याच शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. साखर उत्पादनात देशात अग्रेसर असणा-या महाराष्ट्र राज्याला हादरवून सोडणारीच ही घटना.

खरे तर आजवर साखर कारखानदारीने ऊसउत्पादक शेतक-यांच्या घरात आणलेल्या समृध्दीच्या कथा आपल्या राज्यात ऐकायला मिळायच्या व आजही मिळतायत ! मात्र आता राज्यात जो अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होतो आहे तो पाहता आजवरच्या या गोड कथा आता कडू बनायला लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत. जाधव यांच्या आत्महत्येच्या वृत्ताची शाई वाळलेली नसतानाच वडवणी तालुक्यातील चिंचोटी गावातील शिवाजी सुंदरराव गोंडे या शेतक-याने दोन महिने प्रतीक्षा करूनही कारखान्याकडून उसाची तोड होत नसल्याच्या निराशेतून स्वत:चा ऊस पेटवून दिल्याची घटना घडली. त्यांचा दीड एकर ऊस जळून खाक झाला. महाराष्ट्रात या हंगामात १९७ कारखाने सुरू होते. एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यात दीडशे लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. राज्य सरकारने शेतक-यांच्या शेतातील संपूर्ण ऊस संपेपर्यंत कारखाने सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने सुरू आहेत. मराठवाडा, सोलापूर या ऊस पट्ट्यातील सर्वच कारखाने सुरू आहेत व या कारखान्यांनी त्यांच्या क्षमतेपेक्षाही जास्त ऊस गाळप करण्याचे विक्रम नोंदविले आहेत. तरीही अद्याप या भागातला लाखो टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत शेतात उभा आहे.

या वर्षीच्या कडक उन्हाळ्यात पाण्याविना शेतात उभा असणारा हा ऊसउत्पादक शेतकरी व साखर कारखाने या दोघांचेही मोठे नुकसान करणार हे उघड आहे. कारखान्यांना ऊसतोड मजुरांची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे. त्यावर उपाय म्हणून यंत्राद्वारे ऊस तोडणी करूनही शिल्लक उसाचा प्रश्न कायमच आहे. या परिस्थितीचा फायदा उचलत ऊसतोड मजुरांच्या टोळ्या घायकुतीला आलेल्या शेतक-यांची अक्षरश: लुबाडणूक करत आहेत. एक एकर ऊस तोडण्यासाठी मजुरांच्या टोळ्या शेतक-यांकडे १५ ते २० हजार रुपयांची मागणी करत आहेत. असे अतिरिक्त पैसे मजुरांनी मागणे नियमबा च. मात्र कारखाने त्याकडे सर्रास दुर्लक्षच करतात. या वेळी तर शेतक-यांच्या प्रचंड तक्रारी आल्या तरी कारखाने काहीच कारवाई करू शकत नाहीत कारण मजुरांच्या टंचाईने ते ही हतबल आहेत. जे मजूर काम करतायत त्यांनाही कडक उन्हाळ्यामुळे पूर्ण क्षमतेने काम करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे उसाची तोड रखडलेली आहे. अशा या परिस्थितीमुळे सध्या ऊसउत्पादक शेतकरी व साखर कारखाने तेवढ्याच अडचणीत सापडले आहेत. ही परिस्थिती पाहता आता राज्यात या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय काढण्याची गरज तीव्रतेने जाणवते आहे.

मात्र त्यादृष्टीने राज्यात फारसे काही घडताना दिसत नाहीच! उलट शेतक-यांनाच मेंढराची उपमा देत ऊसशेती कमी करण्याचे सल्ले दिले जातात. निसर्गाच्या लहरीपणात दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याने शेतक-यांना कधी दुष्काळाचा तर कधी अतिवृष्टीचा सतत सामना करावा लागतो आहे. त्याच्या हाती कुठलेही पीक लाभण्याची व लागले तरी त्याला योग्य भाव मिळण्याची शक्यता राहिलेली नाही. अशा स्थितीत स्वत:चा चरितार्थ चालविण्यासाठीचे हमखास उत्पन्न मिळावे म्हणून शेतकरी ऊस शेतीला प्राधान्य देत असेल तर त्याला दोष का द्यावा? सल्ले देणारे त्याच्या चरितार्थाची हमी घेणार का? अशी हमी घ्यावी असे सरकारला वाटत नाहीच, मग शेतक-यांसाठी असे सल्ले ‘फुकटचे’च ठरत नाहीत काय? खरे तर अतिरिक्त साखर उत्पादन ही आता देशासाठी कौतुकाची नव्हे तर चिंतेची बाब बनत चालली आहे.

सध्या ब्राझीलने इथेनॉल उत्पादनावर भर दिल्याने व दुष्काळामुळे तेथील ऊस उत्पादन घटल्यामुळे भारताच्या साखरेला जगभर मागणीही आहे व चांगला दरही मिळतोय ! आजवर भारताने ९० लाख टन साखर निर्यात केली आहे व आणखी दहा लाख टन साखर निर्यातीची शक्यता आहे. अशा स्थितीत यंदाच्या विक्रमी साखर उत्पादनावर आनंद व्यक्त करावा की, अतिरिक्त उसामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर दु:ख व्यक्त करावे हा प्रश्नच! अतिरिक्त साखर उत्पादनावर तोडगा म्हणून इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याच्या पर्यायाची चर्चा आपल्या देशात ब-याच काळापासून सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात या पर्यायाच्या वापराचा वेग म्हणावा तसा वाढत नाहीच असे का? याची कारणे तपासून सरकारने त्यावर धोरणात्मक उपाय काढायला हवा. मात्र सरकार विक्रमी साखर उत्पादनाच्या फुशारक्या मारण्यातच आत्ममग्न. त्यामुळे अतिरिक्त साखर उत्पादनाच्या समस्येवर उपाय निघत नाहीच. दर कोसळले की साखर कारखानदारी अडचणीत येते. कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे शेतक-यांच्या उसाला दर देणे कठीण बनते. त्यात आता अतिरिक्त उसाचा जटिल प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुळात समस्या निर्माण झाली की, तेवढ्यापुरते तात्पुरते उपाय काढण्याची जी सरकारी पध्दत आपल्या देशात रूढ झालीय, ती खरी सर्व समस्यांचे मूळ आहे.

त्यामुळे मुळासकट उपचार केल्याशिवाय या समस्यांवर तोडगा निघणार नाहीच ! साखर कारखानदारीसमोरील समस्यांबरोबरच शेतक-यांंच्या समस्या व जागतिक बाजारपेठेची स्थिती अशा सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून त्याबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना व धोरणनिश्चिती यावर सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. असा विचार झाल्याशिवाय ऊसउत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारी यांच्या समस्यांवर कायमचा उपाय निघणार नाहीच. शेतक-यांनीही ऊसशेतीचा अतिरेक टाळणे व पर्यायी पीकपद्धीचा वापर करणे आवश्यक हे मान्यच. मात्र सरकारनेही त्यासाठी शेतक-यांच्या पाठीशी सक्रियपणे उभे राहायला हवे. पर्यायी शेती करू इच्छिणा-या शेतक-यांना सरकारने धोरणात्मक बाब म्हणून सर्वतोपरी मदत व आर्थिक सा करायला हवे तरच शेतकरी नि:शंकपणे पर्यायी पीक पध्दतीकडे वळतील. केवळ फुकटच्या सल्ल्यांनी शेतक-याचे पोटही भागणार नाही व त्याची मानसिकताही बदलणार नाहीच. जोवर हे होत नाही तोवर गोड उसाच्या कडू कहाण्या उत्तरोत्तर वाढत जाणे अटळच !

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या