22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeसंपादकीयभाजपची बेरीज, काँग्रेसची वजाबाकी!

भाजपची बेरीज, काँग्रेसची वजाबाकी!

एकमत ऑनलाईन

नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सर्वांत जास्त चर्चा व टीका-टिप्पणी झाली ती प. बंगालमधील निकालावर! त्याचे कवित्व अद्याप सुरू आहे व बराच काळ ते सुरूही राहणार आहे. हे होणेही साहजिकच कारण भाजपने प. बंगालमधील निवडणूक तेवढीच प्रतिष्ठेची केली होती. त्यात ममता बॅनर्जींनी भाजपला आस्मान दाखविल्याने साहजिकच हिंद केसरी मल्लाला एखाद्या गावच्या पैलवानाने चितपट केल्यावर जशी दीर्घकाळ चविष्ट चर्चा रंगते तशीच भाजपच्या या पराभवाचीही चर्चा रंगली आहे. भाजपच्या अजेय मानल्या जाणा-या मोदी-शहा जोडीच्या महत्त्वाकांक्षेचा व मोठमोठ्या दाव्यांचा फुगा ममतांनी एकहाती फोडला, हे सत्यच! त्याबद्दल ममतांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होणेही साहजिक व तो होतोही आहे!

मात्र, त्यातून या पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांचे व भाजप आणि इतर पक्षांच्या कामगिरीचे विश्लेषण पूर्ण झाले असे मानणे म्हणजे अर्धसत्यालाच सत्य मानण्याचा प्रकार ठरेल. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपने या निवडणुकीतून काय कमावले व काय गमावले? हे तपासणे व दुसरा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसने काय कमावले व गमावले? हे तपासणे आवश्यक ठरते. कारण भाजपचा सामना हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दीर्घकाळ देशातील सत्तास्थानी विराजमान काँग्रेसशीच आहे. मात्र, त्याचे रूप बदलून आता हा सामना भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष असाच गृहित धरून त्यावरच चर्चा होत असेल तर ती अतिरंजित, घाईची ठरतेच पण भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी अन्यायकारकही ठरते.

विशेषत: काँग्रेससाठी तर ती जास्त अन्यायकारक ठरते कारण सध्याच्या या चर्चांचा सूर हा देशातील प्रमुख व राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचे असणारे स्थानच बेदखल करणारा आहे. तथापि, वास्तवात हे सत्यही नाही व तूर्तास शक्यही नाही कारण कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाला देशपातळीवर भाजपशी टक्कर देण्याएवढा जनाधार तर नाहीच पण तशी साधी ओळखही नाही. त्यामुळे सध्याची ममतांची ‘पर्यायी राष्ट्रीय नेतृत्व’ ही चर्चा म्हणजे काही काळापूर्वी घडलेल्या नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, चंद्राबाबू नायडू वगैरे (ही यादी बरीच मोठी आहे. ती जनतेच्या स्मरणातही आहे. त्यामुळे तिची पुनरावृत्ती म्हणजे जागेचा अपव्ययच, तो टाळणे योग्य!) नेत्यांच्या नावांची जी चर्चा घडून गेली आहे, त्याची पुनरावृत्तीच!

कोवॅक्सिन केवळ ४५ वर्षांवरील नागरिकांच्या दुसऱ्या डोससाठी, लसीच्या तुटवड्यामुळे सरकारचा निर्णय

या चर्चांचे पुढे काय झाले हे देशाने पाहिले व अनुभवले आहेच. त्यामुळे अशा चर्चांना पूर्णसत्य मानून केले जाणारे विश्लेषण हे सहेतुक, प्रचारकी व फसवेच! त्यात न पडता दोन राष्ट्रीय पक्षांची कामगिरी कशी राहिली याचे मूल्यमापन करणे योग्य! त्यादृष्टीने या पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण केले तर भाजप राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या अति महत्त्वाकांक्षेला या निकालांनी चपराक बसली आहे, हे सत्यच! मात्र, त्याचवेळी भाजपने या निवडणुकीत काही गमावले नाही तर कमावले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. दक्षिणेत भाजपचा प्रभाव शून्यच. त्यामुळे तामिळनाडू व केरळात भाजपच्या हाती काही ठोस पडण्याचा प्रश्नच नव्हता! तिथे भाजप प्रादेशिक पक्षांचा पदर धरून ‘आम्हीही आहोत बरं का’ हे दाखविण्याच्याच प्रयत्नात होता. त्यामुळे या दोन राज्यांमधील भाजपच्या कामगिरीवर बोलणेच व्यर्थ!

तामिळनाडूत काँग्रेसची स्थिती ही भाजपपेक्षा फारशी वेगळी नाहीच. मात्र, स्टॅलिन यांच्या द्रमुकशी काँग्रेसने जुळवून घेतल्याने काँग्रेस या राज्यात सत्ताधारी आघाडीत आहे, हेच काय ते समाधान. मात्र, या राज्यात काँग्रेस असो की, भाजप दोघांनाही ‘ड्रायव्हिंग सीट’ मिळायला अद्यापही बराच अवकाश आहे. हेच या राज्यातील निकालाने सुस्पष्ट केले आहे. तथापि, केरळात मात्र, काँग्रेसला ही संधी होती व ती काँग्रेसला साधता आली नाही. पी. विजयन यांनी तेथे अनपेक्षित कामगिरी करत काँग्रेसला विजयापासून दूर ठेवले. पुद्दुचेरी व आसाम या दोन राज्यांत मात्र भाजपने काँग्रेसवर मात केली, ती ही काँग्रेसनेच सत्तास्थानी असताना राबविलेला ‘बेरजेच्या राजकारणा’चा फंडा वापरून. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचेच असलेल्या एन. रंगास्वामी यांच्याशी आघाडी करत भाजपने पुद्दुचेरीत सत्ता प्राप्त करत आपले बस्तान बसवले.

तेथे एन. रंगास्वामी यांचे नेतृत्व मान्य करण्याशिवाय भाजपकडे पर्याय नाही, हे सत्यच पण काँग्रेससाठी मात्र, हे वजाबाकीचेच राजकारण ठरले आहे. कारण काँग्रेसने एन. रंगास्वामी यांचे पक्षात समाधान केले नाही व त्यांना पक्षातून जाऊ दिले. त्याचाच परिणाम म्हणून काँग्रेसला हे राज्य गमवावे लागले आणि भाजपने ते कमावले. हाच प्रकार आसाममध्येही झाला. आसाममधील काँग्रेसचेच अत्यंत धडाडीचे व संघटनकुशल मानले जाणारे नेते हेमंत बिस्व सरमा आता या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत पण भाजपचे म्हणून! या राज्यात भाजपने मागच्या विधानसभा निवडणुकीत हेमंत बिस्व सरमा यांना गळाला लावण्याचे बेरजेचे राजकारण करूनच सत्ता प्राप्त केली होती व आता त्यांच्याच नियोजनाने या निवडणुकीत सत्ता कायम ठेवली.

ती ही आसामात सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या भाजपने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या दोन कायद्यांवरून प्रचंड मोठे राजकीय वादळ उठलेले असतानाही! या राज्यातील जनतेने तरीही सरकारच्या कामगिरीलाच कौल दिला व त्याचे श्रेय सरकारमध्ये वित्त व आरोग्य या दोन खात्यांचा कारभार सांभाळत मंत्रिमंडळात दुस-या क्रमांकाचे स्थान प्राप्त केलेल्या हेमंत बिस्व सरमा यांनाच जाते. त्यांनी कोरोना काळात धडाडीने काम करून जनतेची पसंती मिळवलीच होती. मात्र, त्यासोबत वित्तमंत्री म्हणूनही अतिशय उत्तम कामगिरी करत जनतेला दिलासा दिला होता. त्याचीच पावती जनतेने पुन्हा भाजपला बहुमत देऊन दिली तर भाजपनेही हेमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवून त्यांच्या कार्याची व मागच्या पाच वर्षांच्या त्यांच्या संयमी प्रतीक्षेची पावती त्यांना दिली.

मागच्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसलाही हे करून हेमंत बिस्व सरमासारखा मोहरा न गमावण्याची संधी होतीच. मात्र, काँग्रेसने ती गमावली आणि भाजपने नेमकी तीच संधी साधली! यातून झाले काय तर एकवेळ ईशान्य भारतात अस्तित्वासाठी झगडणारा भाजप बेरजेचे राजकारण करून आज तेथे प्रबळ पक्ष बनला आहे तर एकवेळची या भागातील प्रबळ काँग्रेस ही दुबळी झाल्याचे चित्र आहे. हे चित्र निर्माण होण्यात भाजपच्या कर्तृत्वापेक्षा काँग्रेसचे पक्षीय धोरण जास्त कारणीभूत आहे. नजीकच्या काळात काँग्रेस पक्षात बेरजेपेक्षा वजाबाकीचेच राजकारण जास्त होतेय. त्याचा प्रत्यय मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, पुद्दुचेरीसह देशातल्या अनेक राज्यांत आलाच आहे. या निवडणूक निकालांनी तो आणखी ठळकपणे अधोरेखित केला आहे. काँग्रेसने यावर गांभीर्याने चिंतन करून धोरणात सुधारणा केली तर आज भाजपचे प्राबल्य वाढत चालल्याचे जे चित्र आहे ते नक्कीच बदलता येऊ शकते व काँग्रेसच भाजपचा प्रमुख विरोधक राष्ट्रीय पक्ष आहे, हे पुन्हा सिद्ध करता येऊ शकते, हे निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या