22.1 C
Latur
Sunday, August 14, 2022
Homeसंपादकीयधक्कातंत्राला विराम!

धक्कातंत्राला विराम!

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्रात रंगलेल्या सत्तांतराच्या नाट्याने केवळ राज्याचेच नव्हे तर देशाचेही राजकीय अवकाश पुरते व्यापून टाकले आहे. क्षणाक्षणाला या नाट्यात नवीन रंगत भरली जाईल याची पुरती दक्षता या नाट्यात सहभागी सर्व पात्रांकडून घेतली जात असल्याने ‘पुढे काय?’ ही उत्कंठा वाढतच चालली आहे. एकनाथ शिंदे यांचे आपल्याच पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचे बंड ही तत्कालीन प्रतिक्रिया नाही तर सुनियोजित ‘प्लॅन’ आहे, हे आता सुस्पष्टच झाले आहे. हे नाट्य ज्या पद्धतीने वळण घेतेय ते पाहता यामागची भाजपची शक्ती व युक्ती या दोन्ही बाबी पुरत्या स्पष्ट झाल्या आहेत. तथापि ‘पहाटेच्या शपथविधी’चे दूध पोळल्याने यावेळी भाजपने ताकही फुंकून पिण्याचे ठरवलेले दिसते त्यामुळे भाजप सध्या पडद्यामागून सूत्रं हलवितो आहे. सध्याचे जे चित्र आहे ते पाहता भाजपची महाविकास आघाडीला मोठे खिंडार पाडून सत्तेवरून खाली खेचण्याची चाल यशस्वी ठरल्याचेच दिसत आहे.

बंडखोर शिंदे गटाचे पारडे जड आहे व सेना ‘डिफेन्स मोड’वर गेली आहे. शिवसेनेने कधी नव्हे तो आपल्या कार्यशैलीविरुद्ध तहाची बोलणी सुरू केली आहेत पण एकनाथ शिंदे ठाम आहेत. २४ तासांमध्ये मुंबईत या. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा विचार शिवसेना करेल, या संजय राऊत यांनी दिलेल्या ताज्या ऑफरला धुडकावून लावताना शिंदे गटाने आधी आघाडीतून बाहेर पडा मगच चर्चा, असे थेट उत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘वर्षा’ बंगला सोडला असला तरी ते तडकाफडकी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत, असेच संकेत आहेत. सत्तांतराच्या किचकट तांत्रिक प्रक्रियेत शिंदे गटाला व भाजपला शक्य तेवढे दमवून हे सत्तांतर रोखण्याचा प्रयत्न करायचा, अशीच रणनीती उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या कर्त्याधर्त्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर ठरवलेली दिसते.

त्यामुळे राज्यात आता काही काळ तरी तांत्रिक व कायदेशीर डावपेचांची लढाई रंगणार व दोन्ही बाजू त्यासाठी सज्ज आहेत, हे सुस्पष्ट आहे. असो! त्यामुळे या सगळ्या गदारोळात झाकोळला गेलेला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा थरार रंगणार की, यावेळीही विरोधकांच्या ऐक्याचा बार फुसकाच ठरणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याबाबत पुढाकार घेत जोरदार वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला खरा पण सर्वसहमतीचे उमेदवार म्हणून प्रथम पसंती असणा-या शरद पवारांनी उमेदवार होण्यास नकार दिल्याने या वातावरण-निर्मितीच्या फुग्यातील हवा अगोदरच निघाली होती. उरलीसुरली हवा फारूख अब्दुल्ला यांच्या नकाराने निघाली. त्यामुळे विरोधी आघाडीने अपेक्षेप्रमाणे यशवंत सिन्हा यांना घोड्यावर बसविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या स्थितीचा लाभ उठवून त्यांच्या आवडत्या धक्कातंत्रानुसार अनपेक्षित उमेदवार देणार का? याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, मोदींनी यावेळी चक्क आपल्या आवडत्या धक्कातंत्राला विराम देत स्वपक्षीयांसह सर्वांनाच आश्चर्याचा जोरदार धक्का दिला आहे.

एवढेच नाही तर हा उमेदवार देताना त्याच्या विजयासाठी आवश्यक असणा-या बाहेरच्या रसदीचीही तजवीज करून टाकल्याने राष्ट्रपती निवडणूक आता निव्वळ सोपस्कार ठरण्याचीच चिन्हे आहेत. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मूंचे नाव जाहीर करण्यात आले. या घोषणेचा फारसा धक्का कुणाला बसण्याचे कारण नव्हतेच! द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव सुरुवातीपासूनच चर्चेत होते. त्यामुळे भाजपच्या या खेळीवरची प्रतिक्रिया ‘अपेक्षित उमेदवार’ अशीच आहे. तथापि, धक्कातंत्राला विराम देताना मोदींनी या सर्वोच्च पदासाठी फारसा चर्चेत नसणारा चेहरा निवडण्याची आपली प्रथा काटेकोरपणे पाळली आहे. शिवाय निवडणुकीतील राजकीय लाभाचे गणित साधले जाईल याची पूर्ण दक्षता घेतली आहे. द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी चेहरा आहेत. त्यांनी झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून जबाबदारी पार पाडली असली तरी या कार्यकाळात त्या कधी फारशा चर्चेत आलेल्या नाहीत. ओडिशातील संथाल आदिवासी समाजातील मुर्मू जवळपास अडीच दशकांपासून राजकीय जीवनात आहेत ख-या पण त्यांचे खरे काम समाजकारणातच आहे. पक्ष संघटनेतही त्यांचे फारसे चमकदार कार्य कधी पहायला मिळालेले नाही.

आदिवासी समाजासाठी काम करण्यालाच त्यांनी आजवर सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले आहे. २०१५ ला त्या झारखंडच्या राज्यपाल झाल्यावर त्यांनी आग्रह धरल्यानेच राज्यातील अनेक संस्थांमध्ये लोकभाषा शिक्षकांची नियुक्ती झाली. आदिवासी जमीन हक्क कायद्यातील भाजप सरकारच्या दुरुस्त्या त्यांनी फेटाळून लावल्या आणि त्यावर त्या ठामही राहिल्या! हा झाला मुर्मू यांचा इतिहास! मात्र, त्यांचे आदिवासी समाजातील असणे हे भाजपसाठी राजकीय लाभाचे ठरणार असल्याने भाजपने मुख्य दावेदार व्यंकय्या नायडू यांना बाजूला सारून मुर्मू यांना प्राधान्य दिले आहे. त्या ओडिशाच्या असल्याने बिजू जनता दलाचा पाठिंबा आपसूक मिळणार हे नक्की! तसेही नवीन पटनायक यांनी राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला विरोध न करण्याचेच धोरण स्वीकारलेले आहे. मात्र, राज्यात ते भाजपची डाळ शिजू देत नाहीत. मुर्मू यांच्या रूपाने आदिवासी बहुल राज्यांमध्ये विस्ताराची दीर्घकाळापासून अपुरी राहिलेली मनीषा पूर्ण करण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या विरोधकांच्या गटात असणा-या झारखंड मुक्ती मोर्चाला आपल्याकडे वळविण्याची चाल भाजपने केली आहे. झामुमोला आदिवासी चेहरा असणा-या मुर्मू यांनाच पसंती द्यावी लागेल आणि त्यामुळे यशवंत सिन्हा यांची उमेदवारी आणखी कमकुवत होईल.

शिवाय आदिवासी महिलेला सर्वोच्च पद भूषविण्याची संधी याचे भाजप जोरदार मार्केटिंग करणार. त्यामुळे विरोधकांची गोची होणार आहे. त्यामुळे ही लढत आता रंगतदार वगैरे ठरण्याची शक्यता मावळली आहे. शिवाय गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान या राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप याचा लाभ उठविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार हे उघडच आहे. मात्र, त्याबरोबरच ओडिशा, बिहार, झारखंड या राज्यांतील पक्षविस्तारासाठी ही खेळी भाजपने केली आहे. भाजपसाठी या सर्वोच्च पदावर कोणाला बसवायचे याचा निकष पक्षाचा व सत्तेचा विस्तार हाच राहिलेला आहे आणि हीच परंपरा कायम ठेवत भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे. कदाचित यासाठीच यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या प्रिय धक्कातंत्राचा मोह आवरला असावा. असो! देशाला द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने पहिली आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून मिळत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या