21.1 C
Latur
Tuesday, August 16, 2022
Homeसंपादकीयइंधन स्वस्ताई

इंधन स्वस्ताई

एकमत ऑनलाईन

राज्यात पेट्रोल पाच तर डिझेल तीन रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही करकपात शुक्रवार, १५ जुलैच्या मध्यरात्री लागू झाली. परंतु गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत करण्यात आलेली ही कपात कमीच आहे. विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या करात कपात करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले होते. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार इंधनावरील करात कपात करून राज्यातील जनतेला दिलासा दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

या करकपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. इंधनावरील करात कपात केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटींचा बोजा पडणार असला तरी विकास कामांवर परिणाम होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे होणा-या महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क अनुक्रमे ५ आणि १० रुपयांनी कमी केले होते. तसेच राज्यांनीही आपल्या करातून सर्वसामान्य जनतेची सुटका करण्यासाठी व्हॅटमध्ये कपात करावी असे आवाहन केले होते. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करताच भाजपशासित राज्यांसह इतर राज्यांनी केंद्राचे अनुकरण करून व्हॅट कमी करत जनतेला दिलासा देण्याचे काम केले. त्यामुळे भाजपशासित राज्यांत १२ ते १७ रुपयांपर्यंत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले होते. मात्र भाजपविरोधी काही राज्यांनी मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नव्हता.

राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनेसुद्धा व्हॅटमध्ये कपात करण्यास नकार दिला होता. कोरोना काळात राज्याच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात करणे शक्य नसल्याचे ठाकरे सरकारने म्हटले होते. कोरोनामुळे राज्याच्या वार्षिक महसुलात ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक घट झाली होती. त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा भार वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्याने पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नव्हता. या निर्णयाविरोधात भाजपने त्यावेळी ठाकरे सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. दरम्यान गत महिन्यात राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेनेतील बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडून भाजपच्या पाठिंब्यावर नवे सरकार अस्तित्वात आणले. सत्तांतर होताच नव्या सरकारने महाविकास आघाडीच्या अनेक निर्णयांत फेरबदल सुरू केले आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पूर्वी घेतलेले निर्णय किंवा सुरू केलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावेत आणि भाजपच्या धोरणांशी सुसंगत निर्णय व्हावेत यादृष्टीने हे फे रबदल सुरू आहेत. सत्ताबदल होऊन जेमतेम दोन आठवडे होतात न होतात तोच महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय वेगाने बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. मेट्रो तीनच्या आरेतील कारशेडवरून फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात बराच वाद झाला होता. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता हा निर्णय स्थगित करून कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प मविआ सरकारच्या विरोधामुळे रखडला होता, तो आता वेगाने मार्गी लावण्यात येत आहे. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन देण्याची योजना भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सुरू होती. मात्र काँग्रेसच्या दबावामुळे ती २०२० मध्ये बंद करण्यात आली. आता ती पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार ही फडणवीसांची महत्त्वाकांक्षी योजना पुन्हा सुरू होत आहे. नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणुकीने निवडही सुरू करण्यात येत आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतक-यांना सरसकट मतदानाचा अधिकारही मिळणार आहे. असो. सरकार कोणतेही असो, त्यातून निर्णय लवकरात लवकर व्हावेत अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे शक्यतो सरकार एका पक्षाचे असले तर त्यांना आपला अजेंडा राबविणे सोपे जाते. पण मित्रपक्षांचे सरकार असेल तर त्या दोन किंवा तीन पक्षांचा अजेंडा वेगळा असल्याने निर्णय घेण्यास विलंब होतो. सरकार दोन चाकी किंवा तीन चाकी असेल तर कोणतेही निर्णय लवकर घेतले जात नाहीत हे गत अडीच वर्षांत जनतेने पाहिले आहे.

आता भाजप-शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार, सर्वाेच्च न्यायालयातील आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अजून प्रलंबित असला तरी नव्या सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. इंधन स्वस्ताईचा निर्णय त्यापैकीच एक. उद्धव ठाकरे सरकारनेसुद्धा पेट्रोलच्या दरात २ रुपये ८ पैसे आणि डिझेलच्या दरात १ रुपया ४४ पैशांची कपात केली होती. मात्र ती नगण्यच होती. त्यामुळे आणखी कपात करावी अशी नागरिकांची मागणी होती. परंतु ठाकरे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकला नाही. राज्यात सत्ताबदल होताच पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळताना दिसतो आहे. पण एकीकडे दिलासा मिळताना दुसरीकडे पेट्रोलियम कंपन्या पुन्हा इंधन दरवाढ करतात हे नेहमीचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्य असो की केंद्र सरकार पेट्रोलियम कंपन्या सर्वसामान्यांना दिलाशाचे सुख मिळू द्यायच्या नाहीत हे आजवर दिसून आले आहे. त्यामुळे गत सात-आठ वर्षांत इंधनाच्या दरवाढीने सर्वसामान्य त्रस्तच झाले आहेत. मात्र दरवाढ रोखण्यासाठी विचार, प्रयत्न आणि उपाय सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाहीत. केवळ दोन-पाच रुपये कमी करून काही होणार नाही, ती केवळ फसवणूकच ठरेल. त्याऐवजी ठोस कृती करण्याची गरज आहे. भविष्यात आणखी इंधन दर वाढले तर सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडू शकते.

पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा अशी अनेक तज्ज्ञांची मागणी आहे. इंधनाचा जीएसटीत समावेश झाला तर दरवाढ रोखली जाईल असे काही राज्यांना वाटते. केंद्राने यावर विचार करावयास हरकत नाही. दळणवळण, मालवाहतूक यासाठी इंधनाचा प्रचंड वापर होतो, अर्थातच त्यामुळे प्रचंड मागणीही आहे. पर्यावरणाचे भान ठेवून जागतिक स्तरावर पर्यायी इंधन शोधले जात आहे. विजेवर मोटर-कार चालविण्याची शक्यता आजमावली जात आहे. त्यामुळेही सरकार इंधनदर कमी करण्यास इच्छुक नसावे. आजवर इंधन दरवाढ मर्यादेपलिकडे गेली यामागे राजकीय कारण, स्वार्थ आहेच. आता सर्वसामान्यांना खोटा आणि छोटा दिलासा नको आहे. चार-दोन रुपयांनी स्वस्ताई नको आहे. अजूनही इंधन हे जीएसटीमधील सर्वोच्च कर-पातळीवर टाकले म्हणजे २८ टक्के कर लावता येईल अर्थात त्यासाठी केंद्र-राज्य सामंजस्य हवे. आज पेट्रोल-डिझेलची प्रति लिटर आंतरराष्ट्रीय किंमत आणि आपण आयात करताना द्यावी लागत असलेली किंमत पाहिली तर त्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट अधिक किंमत आपल्याला एका लिटरमागे मोजावी लागते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा असे आपण म्हणत असलो तरी एकप्रकारे आपली ती लूटच आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या