23.8 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeसंपादकीयघरोघरी मातीच्या चुली!

घरोघरी मातीच्या चुली!

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर आता झारखंडमधील महागठबंधन सरकार धोक्यात आले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन हे त्या सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत. पण मुख्यमंत्री सोरेन यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यासंबंधीचा अहवाल झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठविल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली. आपले सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष झारखंडमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवित आहे असा आरोप ‘महागठबंधन’च्या नेत्यांकडून करण्यात आला. सोरेन सरकारच्या मागे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ३०, काँगे्रसचे १८ आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा एक असे ४९ आमदार आहेत. पण निवडणूक आयोगाने पाठविलेला अहवाल राज्यपालांनी स्वीकारला तर हेमंत सोरेन यांची आमदारकी धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे आपले सरकार भक्कम असून ते पडण्याची शक्यता नाही हे दाखविण्यासाठी हेमंत सोरेन यांनी आपल्या युतीतील आमदारांसमवेत बैठकांचा सपाटा लावला आहे.

आपले समर्थक आमदार अन्यत्र कोठे जाऊ नयेत म्हणून त्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी सहलीसारखे उपक्रम हाती घेत आहेत. मुख्यमंत्री सोरेन हे आपल्या ४९ समर्थक आमदारांपैकी ४० आमदारांना घेऊन राजधानी रांचीपासून सुमारे ४० कि. मी. अंतरावर असलेल्या एका धरणाच्या जलाशयात नौकाविहारासाठी गेले होते. या नौकाविहाराची छायाचित्रे माध्यमातून झळकली आहेत. नौकाविहार केल्यानंतर ‘मटण-भाता’ची मेजवानी झोडून हे सर्व आमदार पुढील डावपेच आखण्यासाठी रांचीमध्ये परतले. सोरेन सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. देशातील विरोधी सरकारे पाडण्यासाठी भाजप ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवित असल्याची चर्चा ब-याच काळापासून सुरू आहे. त्या मोहिमेअंतर्गत सोरेन सरकार पाडण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचे ‘महागठबंधन’च्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आमच्यावर काही परिणाम होणार नाही. आमचे ‘महागठबंधन’ भक्कम आहे, असे राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष संजयसिंह यादव यांनी म्हटले आहे. सत्तेवर राहण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. भाजप आपल्याच मित्रपक्षांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, बिहार हे त्याचे ताजे उदाहरण, असेही त्यांनी भाजपचा नामोल्लेख टाळून म्हटले आहे.

या आरोपांना उत्तर देताना भाजपने म्हटले आहे की, सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अपात्र ठरविण्यात आले पाहिजे. सोरेन सरकार पाडण्याचा भाजप प्रयत्न करीत आहे, असा कांगावा केला जात आहे. ज्या घडामोडी घडत आहेत त्याच्याशी आमचे काही देणे-घेणे नाही. मात्र भाजप विविध राज्यांतील विरोधी सरकारे पाडण्याचे कटकारस्थान करीत आहे, असा आरोप डाव्या पक्षांनीही केला आहे. दरम्यान, झारखंड सरकारमध्ये असलेल्या काँग्रेस पक्षाने, आपल्या तीन निलंबित आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करावी आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे असे पत्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिले आहे. सोरेन सरकार राहणार की नाही, या संदर्भात ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत, त्या खोट्या असून हे सरकार आपला कालावधी पूर्ण करील, असे झारखंड काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकूर यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या अहवालावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, यावर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

सोरेन यांच्या मागे आज ‘महागठबंधन’ मधील पक्ष उभे असल्याचे दिसत असले तरी त्या सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी लाभाचे पद बाळगल्याने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय २५ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठविला आहे. या निर्णयाबाबत आयोगाने अधिकृतपणे काहीही जाहीर केले नसले तरी सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस केल्याची चर्चा आहे. याबाबत राजभवनातून अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही. सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपालांकडे मागणी केली आहे की,सोरेन प्रकरणाचा निर्णय स्पष्ट करण्यात यावा, कोणत्याही स्थितीला सामोरे जाण्याची आमची तयारी आहे. वस्तुस्थिती अशी की, आपल्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चांगलेच अडचणीत सापडल्याचे दिसतात. कदाचित त्यांना आपले विधानसभा सदस्यत्व आणि मुख्यमंत्रिपदही गमवावे लागेल. राज्याचे खाण व वनमंत्री स्वरूपात कार्यरत असताना त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करत पट्टे वाटपात स्वत:साठी एक पट्टा ठेवला. त्यांच्या विरोधात तक्रार आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यपालांकडे आपला अहवाल दिला.

राज्यपालांनी सोरेन यांच्या विरोधात निर्णय दिल्याने सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला असल्याचे एका सूत्राचे म्हणणे आहे. सध्या तरी तसे काहीच स्पष्ट झालेले नाही. एकूण राज्यात गोंधळाची परिस्थिती आहे. सोरेन यांना राजीनामा देणे भाग पडले तर त्यांच्यापुढे कोणते पर्याय आहेत याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. कदाचित सोरेन लालुप्रसाद यांचा फॉर्म्युला वापरू शकतात. चारा घोटाळ्यात दोषी ठरल्यानंतर लालूंना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी लालुप्रसाद यांनी आपली पत्नी राबडीदेवींना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले होते. हेमंत सोरेन आपली पत्नी कल्पना यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवू शकतात. झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे शिबू सोरेन यांचाही पर्याय आहे पण त्यांचे वय व आरोग्य लक्षात घेता ते मुख्यमंत्रिपद स्वीकारतील असे वाटत नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे सोनिया गांधींचा फॉर्म्युला. २००६ मध्ये खासदार व राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यामुळे सोनिया गांधींवर ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा आरोप लावण्यात आला होता. त्यांनी रायबरेली मतदारसंघाचा राजीनामा दिला होता. पण नंतर त्या पुन्हा निवडून आल्या होत्या. तिसरा पर्याय म्हणजे न्यायालयात जाणे. राज्यपालांच्या निर्णयाला सोरेन न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात पण ते तसे करण्याची शक्यता कमी आहे.

सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर महाआघाडीचे आमदार त्यांची नेता म्हणून निवड करू शकतात. तसे झाल्यास सोरेन यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागेल आणि सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचे सदस्यत्व घ्यावे लागेल. एकूण सध्या तरी झारखंडमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. भाजपकडून आमदार फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. घोडेबाजार होऊ नये म्हणून सत्ताधारी आघाडीच्या ४० आमदारांना घेऊन एक चार्टर्ड विमान रायपूरच्या दिशेने रवाना झाले आहे. रांची विमानतळाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले, आम्ही आमचे आमदार दुसरीकडे नेत आहोत यात आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. राजकारणात असे घडतच असते. कोणत्याही स्थितीचा सामना करण्याची आमची तयारी आहे. एकूण काय, घरोघरी मातीच्या चुली!

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या