28.8 C
Latur
Saturday, February 4, 2023
Homeसंपादकीयकॉलेजियमचा वाद

कॉलेजियमचा वाद

एकमत ऑनलाईन

सध्या न्यायमूर्ती नियुक्त्यांबाबतचा वाद गाजतो आहे. वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्र सरकारने केलेल्या विलंबाबद्दल आणि कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजियम पद्धतीवर केलेल्या टीकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र खंत व्यक्त केली आहे. कॉलेजियम प्रणाली ही कायद्यानुसार ठरवून दिलेली सर्वोच्च व्यवस्था आहे. त्यामुळे सरकारने कायद्याचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जोपर्यंत कायदा आहे तोपर्यंत त्याचे पालन करावे लागेल, आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही खंडपीठाने केंद्राला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नियुक्त्यांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे,

तिचे पालन करून न्यायमूर्ती नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते, असे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सुनावले. देशभरातील गुन्ह्यांचा तपास करणारी यंत्रणा, तपास अधिकारी आपले काम योग्यरीत्या पूर्ण करीत नाहीत. या तपासकार्यात उणिवा राहतात किंवा जाणीवपूर्वक ठेवल्या जातात. या खटल्यासाठीचे पुरावे, साक्षीदार यांची माहिती ठेवली जात नाही, न्यायालयात अपुरी माहिती सादर केली जाते, मग सुनावणी रखडते. त्यामुळेच देशभरात न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले पडून आहेत. काही खटले तर ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. याला आणखी एक कारण म्हणजे देशातील न्यायालयांचीच नव्हे, तर न्यायाधीशांचीही अपुरी संख्या. एकीकडे ही परिस्थिती असतानाच दुसरीकडे गत दीड वर्षापासून वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्यास केंद्र सरकारने केलेली टाळाटाळ कारणीभूत आहे.

न्यायवृंदाने केलेल्या अनेक शिफारसी प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. परिणामी, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना विलंब होत आहे. काहीवेळा न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी एका नावाला मंजुरी देते. या प्रकारामुळे ज्येष्ठतेनुसार नियुक्तीची पद्धत पूर्णपणे बाधित होते. म्हणून न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसी वेळच्यावेळी अमलात आणण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मात्र, केंद्र सरकार आपली जबाबदारी नीट पाळत नाही, हेच या घटनाक्रमावरून दिसून येते. केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती दर्शवली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबतचा हा विलंब अत्यंत निराशाजनक असल्याचे नमूद करतानाच जोपर्यंत न्यायवृंद पद्धत आहे तोपर्यंत तिचे पालन करावेच लागेल, आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिला. न्यायालयाकडून शिफारसी केल्या जात आहेत आणि सरकार मात्र त्यावर काहीही कारवाई करीत नाही, अशी निराशाजनक स्थिती निर्माणच होऊ नये, कारण त्यातून यंत्रणेवर विपरीत परिणाम होतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास केंद्र सरकार तयार नसणे हाच खरा प्रश्न आहे. साधारणपणे माध्यमांकडे केली गेलेली विधाने न्यायालय विचारात घेत नाही. मात्र शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त्यांच्या संदर्भात गत दोन महिन्यांपासून सर्व काही ठप्प आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक करा. कठोर निर्णय घेण्यास आम्हाला भाग पाडू नका, असा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यावर वक्तव्य करताना कायदामंत्री किरण रिजिजू म्हणाले, सरकारने नियुक्ती अडवून ठेवली आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर नियुक्त्यांची प्रकरणे आमच्याकडे पाठवू नका, तुम्हीच तुमची नियुक्ती करा! खरे पाहता संसद व न्यायपालिका यांच्यात पूरक भूमिका असायला हवी. या दोन्ही संस्था देशाच्या लोकशाहीतील महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. संसद घटनेच्या चौकटीत राहून देश चालवते, नियम, कायदे बनवते. न्यायव्यवस्था घटनेचे, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करते, कायद्याचा योग्य अर्थ लावून न्यायनिवाडा करते असे असले तरी गत काही दिवसांपासून राज्यव्यवस्था आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये काहीतरी मतभेद, मनभेद असावेत असे चित्र निर्माण झाले आहे.

न्यायाधीशांची नेमणूक कॉलेजियम पद्धतीने होत असली तरी सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीश नावांची शिफारस केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाकडे करतात. पंतप्रधानांच्या मान्यतेनंतर नावे निश्चित होऊन न्यायाधीशांची नेमणूक होते. मात्र, गत अनेक महिन्यांपासून काही नावांबाबत केंद्र सरकार काहीच निर्णय घेत नसल्याने अनेक नेमणुका रखडल्या आहेत. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयात ७० हजार, उच्च न्यायालयात सात लाख तर कनिष्ठ न्यायालयात चार कोटींच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लाखो कैदी नाहक तुरुंगात सडत आहेत. न्यायदानाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असे नेहमीच म्हटले जाते. एकदा न्यायालयात गेले की वर्षानुवर्षे निकाल लागत नाही. निकाल दिला गेला तरी खरा न्यायनिवाडा होतो का यावर प्रश्नचिन्ह राहते. सध्या केंद्रीय मंत्री रिजिजू आणि न्यायपालिका यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे की काय अशी शंका येते. घटना सर्वोच्च हे त्रिवार सत्य आहे, घटनेचा आधार नेहमीच घेतला जातो, मात्र घटनेप्रमाणे राजधर्म पाळला जातो का? देशात आज गढूळ वातावरण आहे. अशावेळी राज्यव्यवस्था आणि न्यायपालिका या दोघांवर अधिक जबाबदारी आहे. आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी याचे भान ठेवून दोघांनी पूरक भूमिका घेणे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे जाणवते.

सरकार न्यायपालिकेवर सरळ सरळ अन्याय करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यांना फक्त आपल्या मर्जीतील व्यक्तीच न्यायमूर्ती म्हणून असायला हवी असे धोरण असल्याने रिक्त जागा भरण्यात विलंब केला जात आहे. त्यातून न्यायवृंद मंडळ बरखास्त करून ‘राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती मंडळ’ स्थापण्याची योजना असावी. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोध असल्याने केंद्र सरकारकडून रिक्त जागांवर नियुक्त्या करण्याला जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर होईल याची जाणीव केंद्र सरकारला असायला हवी. उलट आजचे सरकार सर्वच केंद्रीय यंत्रणा आपल्या आधिपत्याखाली रहाव्यात म्हणून सर्व नियम मोडीत काढून सर्वत्र हस्तक्षेप करण्यात गुंतले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने केंद्राला फटकारले ते योग्यच झाले. लोकशाही बळकट व्हावी असे स्वत: पंतप्रधान म्हणतात आणि दुसरीकडे न्यायपालिकेवर अन्याय करतात ही विसंगती नव्हे काय? देशातील जनतेचा न्यायपालिकेवर विश्वास कायम राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता जपणे आवश्यक आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या