24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeसंपादकीयएक वर्तुळ पूर्ण!

एक वर्तुळ पूर्ण!

एकमत ऑनलाईन

६८ वर्षांपूर्वी टाटांनीच स्थापन केलेली विमान कंपनी एअर इंडिया अखेर पुन्हा एकवार टाटांच्याच मालकीची झाली! तसे हे अनपेक्षित वगैरे नाहीच कारण प्रचंड तोटा व कर्जाचा डोंगर यामुळे पुरती डबघाईला आलेली ही कंपनी सरकारने विकायला काढल्यानंतर टाटाच ती खरेदी करणार असेच दावे केले जात होते. शुक्रवारी त्यावर अधिकृत मोहर उमटली. टाटा सन्सने सर्वाधिक १८ हजार कोटी रुपयांची बोली लावली व एअर इंडिया पुन्हा टाटांच्या मालकीची झाली. ६८ वर्षांनंतर या कंपनीचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले. टाटा एअरलाइन्स ते एअर इंडिया हा वर्तुळाकार प्रवास पूर्ण होऊन एअर इंडिया पुन्हा आपल्या मूळ मालकाच्या ताब्यात आली. १९३२ साली जेआरडी टाटा यांनी टाटा एअर सर्व्हिसेस या विमान वाहतूक कंपनीची स्थापना केली होती. या कंपनीला सुरुवातीला केवळ टपाल वाहतुकीसाठीची परवानगी देण्यात आली होती.

देशातील पहिले परवानाधारक पायलट असणा-या जेआरडी टाटा यांनी स्वत: १५ ऑक्टोबर १९३२ रोजी कराची ते मुंबई हे पहिले उड्डाण केले होते. १९३८ मध्ये या कंपनीचे नाव बदलून ते टाटा एअरलाइन्स असे करण्यात आले. १९४६ मध्ये ही कंपनी पब्लिक लिमिटेड झाली व तिचे ‘एअर इंडिया’ असे नामकरण झाले. १९४८ मध्ये टाटांनी या कंपनीचे विभाजन करून एअर इंडिया व युरोपातील उड्डाणासाठी एअर इंडिया इंटरनॅशनल अशा दोन कंपन्यांची स्थापना केली. ही देशातली खाजगी-सरकारी भागिदारीतील पहिली विमान कंपनी होती. त्यात सरकारचा वाटा ४९ टक्के, टाटांचा वाटा २५ टक्के तर उर्वरित वाटा इतर गुंतवणूकदारांचा होता. राष्ट्रीयीकरणाच्या देशातल्या प्रक्रियेत १९५३ साली एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण झाले व टाटांची या कंपनीवरील मालकी संपुष्टात आली.

१९५३ ते २००० या कालावधीत एअर इंडिया फायद्यात होती. मात्र, देशात पुन्हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वहायला सुरुवात झाल्यावर २००१ मध्ये प्रथमच या कंपनीला ५७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. हा तोटा वाढत चालल्याने सरकारने २००७ मध्ये एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्स या दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यावेळी या दोन कंपन्यांचा एकत्रित तोटा ७७० कोटी रुपये होता. आणि विलीनीकरणानंतरही तो वाढत जाऊन ७२०० कोटी रुपयांवर पोहोचला. हा तोटा कमी करण्यासाठी एअर इंडियाने तीन एअरबस आणि एका बोईंग विमानाची विक्री केली. मात्र, तरीही हा तोटा भरून निघाला नाहीच. एअर इंडियाला लागलेली घरघर उत्तरोत्तर वाढतच गेली. २०११ मध्ये एअर इंडियाचा परिचालन तोटा २२ हजार कोटींवर तर कंपनीवरील कर्ज ४२,६०० कोटींवर पोहोचले. २०१८-१९ या वर्षात सुमारे ५८ हजार कोटी रुपये कर्ज डोक्यावर असणा-या एअर इंडियाला ८४०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. आता तर कोरोना महामारीने उरलीसुरली कसर पुरती भरून काढल्याने एअर इंडियाचा एकेकाळी अत्यंत रुबाबदार असणारा व जगभर आपला दबदबा निर्माण करणारा महाराजा अक्षरश: केविलवाण्या स्थितीत पोहोचला.

उद्योग चालविणे हे सरकारचे काम नाही, याबाबत ठाम असणा-या मोदी सरकारने २०१८ मध्ये एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एअर इंडियाचे व्यवस्थापन सरकारच्याच हाती राहील, अशी अट घातली. त्यामुळे सरकारने बरेच प्रयत्न करूनही कुणीच त्यात रुची दाखविली नाही. अखेर २०२० मध्ये सरकारने एअर इंडियाची शंभर टक्के हिस्सेदारी विकण्याची योजना आणली. कोरोना संकटामुळे हा व्यवहार लांबणीवर पडला होता. तो आता पूर्णत्वास गेला. टाटा सन्सने १८ हजार कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावत या कंपनीची मालकी पुन्हा प्राप्त केली आहे. एअर इंडियाच्या मालमत्ता व कंपनीवर असणा-या ६१,२६२ कोटी रुपये कर्जातील १५,७०० कोटी रुपये कर्ज टाटा फेडणार आहेत तर उर्वरित ४६,२६२ कोटींचे कर्ज सरकारची कंपनी एअर इंडिया अ‍ॅसेट होल्डिंग्ज या कंपनीच्या डोक्यावर असणार आहे. प्रक्रियेनुसार चार महिन्यांनंतर ही कंपनी टाटा सन्सकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

टाटा सन्स सरकारला २७०० कोटी रुपये रोख स्वरूपात देईल आणि महाराजाच्या प्रवासाचे वर्तुळ पूर्ण होईल. हा टाटांसाठी जेवढा गौरवाचा व अभिमानाचा क्षण आहे तेवढाच तो अत्यंत कठीण आव्हानांचाही क्षण आहे. पुरती घरघर लागलेल्या एअर इंडियाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी टाटांना कठोर परिश्रमांबरोबरच नवनवीन संकल्पनांची संजीवनी बुटीही शोधावी लागणार आहेच. अर्थात याचा सारासार विचार टाटा सन्सने नक्कीच केला असणार यात शंका नाही. कारण विमान वाहतूक कंपनीत टाटांचा अनुभव प्रदीर्घ आहे. सध्याही टाटा समूहाचा ‘एअर आशिया’ आणि ‘विस्तारा’ या कंपन्यांमध्ये मोठा वाटा आहे. आता एअर इंडिया ही त्यांच्याकडील तिसरी विमान वाहतूक कंपनी असणार आहे. टाटा सन्सकडून एअर आशियाचे एअर इंडियात विलीनीकरण करण्यात येईल, या शक्यतेची सध्या जोरदार चर्चा आहे. हे प्रत्यक्षात घडल्यास टाटा सन्स विमान वाहतूक क्षेत्रातील मोठी कंपनी ठरेल.

टाटा सन्स सिंगापूर एअरलाइन्ससोबत ५१-४९ टक्क्यांच्या भागिदारी करारात आहे तर एअर आशियामध्येही टाटांची ५१ टक्क्यांची भागिदारी आहे. उर्वरित भागिदार हे मलेशियातील उद्योजक आहेत. ही सगळी परिस्थिती व टाटांचा या क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता टाटा सन्सला एअर इंडियाच्या महाराजाला त्याचा पूर्वीचा रुबाब पुन्हा प्राप्त करून देणे फारसे जड जाणार नाहीच! एअर इंडिया खरेदीचा करार केल्यामुळे टाटा सन्सला देशांतर्गत ४४०० आणि आंतरराष्ट्रीय १८०० उड्डाणांचे व पार्किंगच्या जागांचे नियंत्रणही मिळणार आहे. परदेशात पार्किंगचे ९०० स्लॉट मिळणार आहेत. मालवाहतूक व विमानतळांवरील इतर सेवांमध्येही टाटा समूहाला अनुक्रमे १०० व ५० टक्के वाटा मिळणार आहे. टाटा सन्ससाठी हा सौदा नक्कीच फायद्याचा ठरणार व टाटा सन्स तसा तो फायद्याचा ठरल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, यात काहीच शंका नाही. त्यामुळे हे वर्तुळ पूर्ण होणे टाटा सन्ससाठी आनंददायीच.

मात्र, सरकारने या विक्रीतून काय साधले? हा प्रश्नच! कारण सरकारने एअर इंडियात आजवर ओतलेला पैसा हा देशातील जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेला आहे. या दृष्टीने विचार केला तर या विक्रीतून सरकारच्या हाती काही लागल्याचे दिसत नाही. उलट ‘तेलही गेले, तूपही गेले, हाती राहिले धुपाटणे’ अशीच स्थिती. तोट्यातील सार्वजनिक उद्योगांच्या जोखडाखालून स्वत:ची मान काढून घेतल्याच्या समाधानाव्यतिरिक्त सरकारच्या हाती काहीही लागलेले नाहीच. यावर सरकारने आता गांभीर्याने विचार करायलाच हवा व आपल्या निर्गुंतवणुकीकरणाच्या धोरणाला मजबुरीचे नव्हे तर व्यावहारिकतेचे रूप द्यायला हवे. अन्यथा जनतेच्या पैशावर उभे राहिलेले व पोसले गेलेले हे पांढरे हत्ती कवडीमोल दराने बड्या उद्योगपतींच्या दरबारात झुलताना दिसतील, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या