24.2 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeसंपादकीयकंत्राटी अग्निपथ!

कंत्राटी अग्निपथ!

एकमत ऑनलाईन

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांना सोबत घेऊन चार वर्षांत दोन लाख युवकांना सैन्यात सेवेची संधी देण्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर देशभर त्यावर जोरदार चर्चा होणे अटळच! तशी ती सुरूही झालीय व नेहमीप्रमाणे त्याबाबत समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट पडलेलेही दिसतायत. अर्थात यात आता काही नावीन्य राहिलेले नाही. मुळात प्रत्येक घोषणा करताना विद्यमान सरकारचा अविर्भाव हा जगावेगळे काही करत असल्याचाच असतो. त्या घोषणेच्या तटस्थ व अभ्यासपूर्ण विश्लेषणापेक्षा घोषणेच्या धक्कातंत्राचीच जास्त चर्चा होते आणि या सरकारला ती आवडते म्हणूनच सरकारचा धक्कातंत्राचा मोह काही केल्या सुटत नाहीच! सरकारच्या या कार्यशैलीच्या उदाहरणांची यादी मोठी आहे व ती देताही येईल पण ती निव्वळ जागेचा अपव्यय त्यामुळे ती टाळलेलीच बरी! अशाच उदाहरणांमध्ये आता लष्करातील कंत्राटी सैन्यभरतीच्या ‘अग्निपथ’ या योजनेची भर पडली आहे.

खरं तर देशाचे संरक्षण हा एक अतिशय महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील विषय. त्यामुळे या क्षेत्राबाबत काही बदल करताना त्यावर सर्वांगाने गंभीर खल होणे, बदलाच्या वाटेवरील खाचखळग्यांचा अभ्यास केला जाणे, त्यावर उपाय शोधले जाणे आणि त्यानंतरच एखादी योजना स्वीकारली जाणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच असे बदल करताना ते एकदम न करता त्याची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर करून त्यातून बदलाचे चांगले-वाईट परिणाम तपासायचे असतात. मात्र, विद्यमान सरकारला धक्कातंत्राची प्रचंड आवड असल्याने अशी कार्यशैली मान्यच नाही. सरकार करतेय ते योग्य व क्रांतिकारी हाच भाव सरकारच्या ठायीठायी भरलेला. त्यामुळे अग्निपथ योजनेचीही अशीच धक्कातंत्र अवलंबत घोषणा झाली. आता एखादा धक्का बसल्यावर त्यावर उमटणा-या प्रतिक्रियाही तेवढ्याच तीव्र असणे ओघाने आलेच. त्यामुळेच आज या बदलाचा अर्थ सर्व बाजूंनी समजावून न घेता एकांगीपणे त्यावर मत पक्के बनवत काही राज्यांतील तरुण थेट रस्त्यावर उतरत आहेत आणि आपला विरोध किती तीव्र आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हिंसाचाराचा, जाळपोळीचा आधार घेत आहेत. कुठल्याच स्थितीत अशा विरोधाचे समर्थन होऊच शकत नाही. मात्र, सरकारची धक्कातंत्री कार्यशैली अशा विरोधासाठी कारणीभूत ठरते, हे नाकारता येणार नाहीच.

धक्कातंत्राच्या मोहात सरकार चर्चेची दारे बंद करून एकांगी घोषणा करते आणि दाराबाहेरच्यांनी मात्र सरकारचा हेतू उदात्त, लोककल्याणाचा, देशहिताचाच आहे, असा विश्वास बाळगण्याची अपेक्षा ठेवते! हे कसे व का शक्य आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारलाच ठावूक! असो!! दुर्दैवाने या सगळ्या घटनाक्रमात योजनेच्या तटस्थ व सर्वांगाने करावयाच्या चिकित्सेलाच बगल मिळते आणि आरोप-प्रत्यारोपांना, अफवांना, गैरसमजांना, शंका-कुशंकांना धुमारे फुटतात! अशावेळी सर्व शंकांचे, आक्षेपांचे निरसन ही सरकारचीच जबाबदारी. मात्र, ती पार न पाडता सरकार हा विरोध राजकीयच असल्याचा ठप्पा मारून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करते. त्याचे सर्वांत उत्तम उदाहरण म्हणजे या सरकारने आणलेले कृषि कायदे व त्यावरून सरकारला घ्यावी लागलेली सपशेल माघार! मात्र, हा अनुभव गाठीशी असूनही सरकारने शहाणपणा घेतल्याचे दिसत नाहीच. त्यामुळेच संरक्षण क्षेत्रात एवढा मोठा बदल करताना त्याबाबत सर्वसहमतीसाठी सखोल, खुली चर्चा घडवून आणण्याचा मार्ग सरकारने पुन्हा नाकारला आहे. अशावेळी त्यावर टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटणे अटळच! किमान त्या उमटल्यावर तरी सरकारने आक्षेप, शंका दूर करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत अन्यथा योजनाच बासनात गुंडाळण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. ते देशाला परवडणारे नाहीच कारण बदल नाकारले तर देश काळाबरोबर धावू शकणार नाहीच.

आज आपला देश जगातला सर्वांत मोठा तरुणांचा देश आहे. या युवाशक्तीचा देशाच्या प्रगतीसाठी जास्तीत जास्त वापर करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, दुर्दैवाने तसे प्रयत्न व्यापक न होता बोटावर मोजण्याइतकेच होताना दिसतात आणि त्यातही सरकारच्या कार्यशैलीमुळे हे मोजके प्रयत्नही फलद्रुप होताना दिसत नाहीत. संरक्षण क्षेत्राबाबत बोलायचे तर देशाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे क्षेत्र असूनही येथे मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. एका पाहणीनुसार सैन्य दलात ९,३६२ अधिकारी व १ लाख १३ हजार १९३ कर्मचा-यांची कमतरता आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत जाते कारण विद्यमान मनुष्यबळातून दरवर्षी साधारण ६० ते ६५ हजार अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होतात. त्यामुळे लष्करात सतत भरती होत राहणे आवश्यकच! मात्र, सध्याच्या भरती प्रक्रियेनुसार व वेतन नियमांनुसार होणारी भरती सरकारी तिजोरीवरचा भार प्रचंड वाढवणारी ठरते. हा भार सरकारला सोसणे दिवसेंदिवस अशक्यच बनत चालले आहे.

शिवाय संरक्षण क्षेत्रासाठी सरकारकडून होणा-या तरतुदीचा मोठा भाग पगार, निवृत्तिवेतन, सुविधा या बाबींवरच खर्च होत असल्याने संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्र सुसज्जता वाढविण्यास पुरेसा निधी उपलब्धच होत नाही. त्यातून ही प्रक्रिया रखडते. या सगळ्यावरचा मध्यममार्ग म्हणून सरकारने ‘अग्निपथ’ योजना आणली आहे. कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उभारून खर्च कमी करणे व मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करणे हा या योजनेचा मूळ हेतू! तो गैर आहे असे म्हणता येणार नाही. जगातील अनेक देशांनी हा मार्ग अवलंबिला आहे व यशस्वीही करून दाखविला आहे. मात्र, इतर देशांच्या सरकारांनी हा मार्ग अवलंबताना सेवासमाप्तीनंतरच्या जवानांच्या आयुष्याची व भविष्याची जी जबाबदारी उचलली तशी जबाबदारी उचलण्याची आपल्या सरकारची तयारी असल्याचे सध्या तरी दिसत नाही आणि त्यामुळेच सरकारच्या या योजनेवर शंका-कुशंका व्यक्त होतायत! हा झाला एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे योजनेतील तरतुदींचा.

या योजनेनुसार सेवेत दाखल होणा-या जवानाचा सेवा कालावधी अवघे चार वर्षे ठरविण्यात आला आहे. जिथे चांगला सैनिक होण्यासाठी किमान पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी लागतो तिथे तीन-चार महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून तयार होणा-या सैनिकाचा दर्जा काय असणार? केवळ चार वर्षेच नोकरी आहे म्हटल्यावर किती तरुण त्यात रस दाखवणार? जे दाखवतील ते आपल्या कर्तव्यास किती निष्ठेने व प्रामाणिकपणे न्याय देतील? आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे चार वर्षांनंतर सेवेतून बाहेर पडणा-या तरुणांचे पुढील भविष्य काय? त्यांना इतरत्र रोजगार मिळण्याची हमी व शक्यता किती? अशा अस्वस्थ तरुणांना येणारे नैराश्य समाजासाठी घातक ठरणार नाही का? या व अशा अनेक प्रश्नांना सरकारची ही अग्निपथ योजना जन्माला घालते. त्याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने योजनेची थेट घोषणा करण्यापूर्वी शोधायला हवे होते. ते तसे शोधले गेल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. कारण उत्तर असते तर सरकारने ते नक्कीच दिले असते. ते मिळाले नाही म्हणून विरोधक संतापले आहेत, हेच सत्य! सरकारने ते स्वीकारावे हे इष्ट!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या