24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeसंपादकीयअंधाराचे संकट!

अंधाराचे संकट!

एकमत ऑनलाईन

कोरोना संकटातून देश अद्याप बाहेर पडलेला नसतानाच देशावर नव्या संकटांची मालिकाच सुरू झालेली आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना वादळे व अतिवृष्टीच्या संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. या संकटाने बळीराजाला पुरते उद्ध्वस्त करून टाकले. त्याच्या हातातोंडाशी आलेला खरीपाचा घास तर या संकटाने हिरावून नेलाच पण महापुराने जमिनी खरवडून जाण्याचे प्रकार घडल्याने रब्बीची पेरणी कशी करायची? असा यक्षप्रश्न शेतक-यांसमोर निर्माण झाला आहे. पाऊस अजूनही थांबलेलाच नाही. रोजच तो कुठे ना कुठे बरसतोय आणि जिथे बरसतोय तिथे कहर करून टाकतोय! अतिवृष्टीने एकट्या मराठवाड्यात ३४ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी निकषांप्रमाणे हे नुकसान अंदाजे चार हजार कोटी रुपयांचे आहे.

महाराष्ट्राच्या इतर भागातील नुकसानीच्या आकडेवारीची व देशातल्या एकंदर नुकसानीच्या आकडेवारीची बेरीज अक्षरश: थरकाप उडवून टाकणारीच आहे. यातून सावरायचं कसं? हाच प्रश्न पडलेला असतानाच आता देशात विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. अखंडित वीजपुरवठ्याचे भूषण सांगणा-या राजधानी दिल्लीतच वीजकपातीची वेळ आली आहे. अर्थात ही एकट्या दिल्ली पुरती मर्यादित समस्या नाही तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या अंधाराचे संकट गडद होत चालले आहे. देशातील १३५ ऊर्जा प्रकल्पांपैकी निम्म्याहून जास्त प्रकल्पांमध्ये केवळ ३ ते ४ दिवस पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक राहिला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वीज संकटाबाबत लगेचच पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याची व लिहिलेले हे पत्र प्रसार माध्यमांना पोहोचविण्याची ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ची कला अत्यंत तत्परतेने दाखविल्यामुळे देशात त्यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली असली तरी ही समस्या संपूर्ण देशालाच भेडसावते आहे.

त्यामुळे कोरोनातून सावरणा-या भारताला आता चीनप्रमाणेच अंधाराच्या संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता बळावत चालली आहे. खरं तर केवळ चीन वा भारतच नाही तर जगातील यूरोपसह अनेक देशांमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. त्याला कोळशाची मागणी व पुरवठा यातील तफावत हे जसे कारण आहे तसेच सध्या पेट्रोलियम पदार्थ आणि नैसर्गिक वायू यांच्या दरात आलेली प्रचंड तेजी हेही प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे अनेक कारणांचा उद्भव एकत्रित होऊन जगावरच ऊर्जेचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे व यातून सावरायचे कसे? हाच यक्षप्रश्न जगासमोर निर्माण झाला आहे. असो! भारतापुरते बोलायचे तर देशात सध्या विजेची आणीबाणी निर्माण होण्याचीच चिन्हे आहेत. १३५ प्रकल्पांपैकी निम्म्याहून जास्त प्रकल्पांतील कोळशाचा साठा रसातळाला गेला आहे. देशाला ७० टक्के वीज पुरवठा हा औष्णिक प्रकल्पांद्वारेच होतो हे लक्षात घेतले तर ऐन सणासुदीच्या काळात देशासमोर किती मोठे व भीषण अंधाराचे संकट घोंगावते आहे याची स्पष्ट कल्पना यावी.

या प्रकल्पांना युद्धपातळीवर कोळसा पुरवठा झाला नाही तर अनेक राज्ये अंधारात बुडू शकतात.सध्याच अनेक राज्यांमध्ये अघोषित वीज कपात सुरू झालेली आहे. राजधानी दिल्लीतही प्रशासनाने जनतेला वीज कपातीस तयार राहण्याचे संदेश पाठवले आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. जगमोहन रेड्डी यांनीही पंतप्रधान मोदींकडे या कोळसा संकटातून तातडीने मार्ग काढण्याची विनंती केलेली आहे. सध्या पंजाबमध्ये दिवसाला चार तास वीज कपात सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात विजेची मागणी २० ते २१ हजार वॅट एवढी असताना सध्या केवळ १७ हजार वॅट एवढाच पुरवठा उपलब्ध होतो आहे. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात मोठी वीज कपात सुरू आहे. मध्य प्रदेशातील अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्प सध्या कोळसा पुरवठ्या अभावी बंद आहेत. विशेष म्हणजे कोल इंडियाने नेहमीपेक्षा जास्त उत्पादन करूनही कोळशाची मागणी व पुरवठा हे समीकरण पुरते बिघडलेले आहे कारण जागतिक बाजारपेठेत कोळसाटंचाई निर्माण झाल्याने जानेवारी-फेबु्रवारी महिन्यांत प्रति मेट्रिक टन ६० डॉलर दराने मिळणारा कोळसा सध्या २०० डॉलर प्रती मेट्रिक टन झाला आहे.

भारत जगातील दुस-या क्रमांकाचा कोळसा आयात करणारा देश आहे. ही दरवाढ बघून साहजिकच वीज निर्मिती कंपन्यांनी कोळसा आयातीत हात आखडता घेतला व वीज उत्पादन कमी केले. त्यांनी देशी कोळशावर भर दिला. ही अचानक वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यात कोल इंडियाची सध्या तारांबळ उडते आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षांच्या तुलनेत उत्पादन वाढवूनही कोल इंडिया देशातील वाढत्या कोळसा मागणीची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरते आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत या स्थितीत युद्धपातळीवर प्रयत्न न झाल्यास देशात अशीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आता बळावत चाललेली आहे. थोडक्यात काय तर कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील गगनाला भिडलेले दर हे संकट झेलत असतानाच आता कोळसाटंचाईमुळे देश अंधारात बुडण्याचे संकटही झेलावे लागणार आहे. अगोदरच कोरोनाच्या संकटाने व त्यावरील टाळेबंदीच्या अघोरी सरकारी उपचाराने देशाच्या व देशातील सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणाची पुरती वाट लावलेली असतानाच ही संकटांची नवी मालिका सर्वसामान्यांना ‘आगीतून फुफाट्यात पडण्याचा’ पुरेपूर अनुभव देते आहे. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत उत्पादनावर होणार आहे. कोरोनाच्या तडाख्यातून सावरत सध्या धावत असलेल्या उद्योगांच्या चाकांना या नव्या संकटांमुळे पूर्वगती प्राप्त करण्यापूर्वीच खीळ बसणार आहे.

या सगळ्याचा थेट परिणाम देशात महागाईचा आगडोंब उसळण्यात होणार आहे. यावर तातडीने उपाय काढण्याची केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. ती तशी पार पाडण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून अद्याप तरी होताना दिसत नाहीतच. तहान लागल्यावर व प्राण कंठाशी आल्यावर मग विहीर खोदण्याची सरकारची कार्यपद्धती कधी बदलणार? हाच देशाला व्यथित करून सोडणारा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे देशावर हे अंधाराचे महाभयंकर संकट घोंगावत असताना केंद्रात सत्तेत बसलेले पंतप्रधान मोदी व त्यांचा पक्ष, सहकारी हे सध्या उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पूर्णपणे ‘इलेक्शन मोड’ मध्ये गेल्याचेच पाहायला मिळते आहे.त्यामुळे या देशात सर्वसामान्यांवर संकटावर संकटे कोसळत असताना त्यांचा वाली कोण? असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या तरी या प्रश्नाचे उत्तरच मिळत नाही. त्यामुळे देशातील सामान्य जनतेची स्थिती वा-यावर सोडल्यासारखीच आहे हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या