28.8 C
Latur
Saturday, February 4, 2023
Homeसंपादकीयधरसोड धोरण!

धरसोड धोरण!

एकमत ऑनलाईन

राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असते. त्यासाठीच त्यांना निवडून दिलेले असते. जनहिताच्या दृष्टीने शासन जे निर्णय घेते त्याला धोरण म्हणायचे. काही वेळा आपण कशासाठी खुर्चीवर आहोत याचे भान सुटले की धोरणही भरकटते. सत्ताधा-यांना विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीही धोरणात बदल करावे लागतात. यावेळी जनहित हा मुद्दा गौण ठरतो. असो. राज्य सरकारने एक वेळ वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या वापरावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. विघटनशील पदार्थापासून बनविण्यात आलेल्या एकदाच वापर होणा-या स्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेटस्, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, कन्टेनर आदी वस्तूंच्या उत्पादनास परवानगी देण्यात आली आहे. प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादन बंदीबाबत पर्यावरण विभागाच्या समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या बैठकीत राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण सुसंगत होणार असून सर्वसामान्य जनतेला या वस्तूंचा वापर करणे शक्य होणार आहे. मात्र, प्लास्टिक तसेच थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंदी कायम राहणार आहे. या बैठकीत विघटनशील पदार्थांपासून बनविलेल्या एकल वापराच्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्यातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी आणि प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध असल्याने तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणामध्ये सुसंगती राहावी यासाठी घेण्यात आला आहे. इतर राज्यांत प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि वस्तूंवर बंदी नाही. आपल्याकडे मात्र २०१८ पासून प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि वस्तूंवर बंदी आहे. परिणामी राज्यातील ४३५ प्लास्टिक कारखाने बंद करण्यात आले होते. ही बंदी उठवावी, अशी मागणी उद्योजक संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार सरकारने प्लास्टिकवरील बंदी सरसकट न उठवता केवळ विघटनशील पदार्थांच्या वस्तू व पिशव्यांवरील बंदी उठवली आहे.

राज्य सरकारने १ जुलै २०२१ रोजी सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या, ताट-वाट्या, ग्लासेस, काटे- चमचे, प्लास्टिक ध्वज, मिठाईचे बॉक्स आदींवर बंदी घातली होती. या बंदीमध्ये प्लास्टिक फलक आणि सजावटीसाठी वापरल्या जाणा-या थर्माकोलचाही समावेश होता. सरकारने ज्या हेतूने या प्लास्टिक वस्तूंच्या उत्पादन आणि वापरावर बंदी घातली होती त्या सर्व कारणांचे निराकरण झाले म्हणून ही बंदी उठवली का, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. पण प्लास्टिकमुळे प्रदूषणास जो गंभीर धोका उत्पन्न झाला आहे, तो धोका संपला असे अजिबात नाही. प्लास्टिक बंदी असतानाही त्या बंदीला न जुमानता प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणे सुरूच होते. त्याला पायबंद घालणे जमले नाही. दुकानांमधून, भाजीविक्रेत्यांकडून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरूच होता. मात्र या प्लास्टिकबंदीमुळे मोठ्या दुकानांमधून, मॉलमधून प्लास्टिक हद्दपार झाले होते हे खरे आहे. तेथे कागदी पिशव्यांचा वापर सुरू झाला होता. प्लास्टिक वापरणे घातक आहे हा विचार रुजण्यास सुरुवात झाली होती. मोठ्या शहरातील व्यापा-यांनी स्वत:हून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर बंद केला होता. या प्लास्टिक बंदीचा काटेकोर अवलंब सुरू राहिला असता तर सर्वसामान्य जनतेलाही प्लास्टिकचा वापर न करण्याची सवय लागली असती. प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाला जो धोका निर्माण झाला आहे तो अजूनही कमी झालेला नाही.

मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ रोजी पडलेल्या विक्रमी पावसामुळे महानगरी जलमय झाली होती. पावसाच्या पाण्याचा वेळीच निचरा न होण्यास प्लास्टिकमुळे तुंबलेली गटारे हे प्रमुख कारण होते. राज्य सरकारने २००६ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला. तर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने एकदाच वापरल्या जाणा-या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालणारी अधिसूचना २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केली होती. मग वर्षभरात असे काय घडले की, सरकारला ही बंदी उठवावीशी वाटली? त्याचे कारण देताना सरकारने म्हटले आहे की, बंदी उठवण्याची मागणी या व्यवसायातील उद्योजगांकडून करण्यात येत होती. प्लास्टिकबंदीमुळे छोट्या प्रमाणावर काम करणा-या सुमारे सहा लाखांहून अधिक युवक आणि महिलांवर बेकारीची कु-हाड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावा या उद्योजकांनी केला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या मागणीवर सकारात्मक विचार करून प्लास्टिकबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या निर्णयामुळे पर्यावरणास मोठा धोका निर्माण होणार आहे हे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात कसे आले नाही? आपल्या निर्णयाचा दूरगामी वाईट परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात आले असते तर कदाचित शासनाने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला नसता. शिंदे सरकारने एकल वापराच्या प्लास्टिक उत्पादनावरील निर्बंध शिथिल करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे,

तो काही उद्योजकांना खुश करण्यासाठीच असा आरोप आता पर्यावरणप्रेमी करत आहेत. आता पुन्हा कच-याचे प्रमाण वाढणार अशी भीती ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीने व्यक्त केली आहे. कोणतीही बंदी घालून किंवा उठवून काहीही होणार नाही. प्लास्टिकबंदीसाठी जनतेनेसुद्धा आपली मानसिकता पर्यावरणप्रेमी घडवली पाहिजे. तसेच सर्वच राजकीय पक्षांनी पर्यावरणासाठी सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. वसुंधरेचे सुंदर जतन म्हणजे देशसेवा असा देशप्रेमाचा विचार रुजला पाहिजे, तरच पर्यावरणाला हानी पोहोचवणा-या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदी अमलात आणता येईल. प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदी आवश्यकच आहे, त्यामुळे लघुउद्योजकांचे काही प्रमाणात नुकसान होईल हे मान्य. त्याबाबत सरकारने लघुउद्योजकांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य करायला हवे. महाविकास आघाडी सरकारने परिस्थितीनुसार जनहितार्थ काही चांगले निर्णय घेतले होते. ते सर्व निर्णय बदलून, त्यांना तोंडघशी पाडणे आणि आपले सरकारच कसे महान आहे, हे दाखविण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न असेल तर तो चुकीचा आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या