20.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeसंपादकीयधरसोड धोरण!

धरसोड धोरण!

एकमत ऑनलाईन

राज्यात स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने नवी प्रभागरचना जाहीर केली असून त्यानुसार तीन, दोन आणि एक अशी व्यवस्था असेल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिका निवडणुकांत त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेत एक सदस्यीय पद्धत कायम राहणार आहे. नगरपालिका आणि नगर परिषदेत द्विसदस्यीय तर नगरपंचायतीत एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत असणार आहे. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामागे कोणतेही राजकारण नसून राज्य शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा तसेच जनतेसाठीची नागरी कामे योग्यरीतीने करता यावीत हाच या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे. यात कोणताही राजकीय अभिनिवेश नसल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण देण्यामागे ‘संशय का मनी आला’ असा सवाल जनता करू शकते. कोणतेही सरकार असो, आपली सत्ता शाबूत कशी राहील हाच धोरण जाहीर करण्यामागचा प्रमुख उद्देश असतो. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रचलित एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम राहणार आहे. अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभागपद्धत अस्तित्वात येईल. महाविकास आघाडी सरकारने पावणेदोन वर्षात प्रभाग पद्धतीत बदल करून प्रभागरचनेचा घोळ घालण्याची प्रत्येक सरकारची प्रथा कायम ठेवली आहे. इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या डावपेचाचा एक भाग म्हणून ठाकरे सरकारने ही खेळी केली आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेऊन डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात बदल केला होता. आता आधीच्या निर्णयात बदल करून एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभागांची रचना करण्याचा आदेश मुंबईसह १८ महापालिकांना दिला होता. त्यानुसार प्रभागांची रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने राज्यात आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे काँग्रेसने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध केला आहे. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग समितीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असली तरी त्याला काँग्रेसने विरोध केला आहे. तीनऐवजी दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. यासंबंधीचा ठरावही प्र्रदेश काँग्रेसच्या नवनियुक्त कार्यकारिणीत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला असून सदस्यसंख्येवरून निवडणूक आयोगाची मात्र गोची होत आहे.

याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. यामुळे महाविकास आघाडीतील विसंवाद उघड झाला आहे. नव्या प्रभागरचनेच्या निर्णयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टीकेची राळ उठवली आहे. नव्या प्रभागरचनेवर टीका करताना राज ठाकरे म्हणाले, अशी कोणतीही पद्धत देशात कुठेही अस्तित्वात नाही. मग हे महाराष्ट्रात कुठून आणि का सुरू झालं? यामागे सत्ता काबीज करणे हे एकमेव कारण आहे. २०१२ मध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा एकाच उमेदवाराची व्यवस्था होती. नंतर २ उमेदवारांच्या प्रभागाची रचना करण्यात आली. भाजपची सत्ता आल्यानंतर ४ उमेदवारांचा प्रभाग केला होता. आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांनी आधी एक प्रभागाची रचना आणली. निवडणूक आयोगानेसुद्धा एकाच उमेदवाराचा प्रभाग करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पुन्हा आघाडी सरकारने धोरण बदल केला आणि तीन उमेदवारांचा प्रभाग आणला.

मुळात अशी कोणतीही पद्धत देशात कुठेही नाही. सगळीकडे खासदारकी, आमदारकी, पालिका, ग्रामपंचायतीपर्यंत एकच उमेदवार हीच पद्धत आहे. महाराष्ट्रात तीन सदस्यीय प्रभाग करण्यामागे सत्ता काबीज करणे हेच एकमेव कारण आहे. सरकारचे निर्णय रोज बदलतील पण त्याचा त्रास जनतेला का? लोकांनी एका उमेदवाराला मत देण्याऐवजी तीन उमेदवारांना मत का द्यावे? जनतेला गृहित धरले की असे निर्णय होतात. उद्या तीन आमदार किंवा तीन खासदारांचा प्रभाग करणार काय? असा बिनतोड सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात लोकांनी न्यायालयात जावे असे आवाहन राज यांनी केले आहे. कारण आम्ही न्यायालयात गेलो तर त्याला राजकीय वास येतो असेही राज म्हणाले. अशा प्रकारे प्रभागरचना बदलून निवडणुका मॅनेज केल्या जातात असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला आहे. मंत्रिमंडळाने सुधारणा केल्यावर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केली.

या आधी त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी मसुदा सरकारकडे परत पाठवला होता. राज्यपालांनी मसुदा परत पाठविल्याने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारणा करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा मंत्रिमंडळाने केली आहे. तसेच इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण लागू राहील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत काही दोष आहेत. कोणताही नगरसेवक दुस-याला काम करू देत नाही हे वास्तव आहे. एकाने प्रस्ताव टाकला की दुसरा त्याला विरोध करतो. तेव्हा लोकांना नगरसेवकाला भेटायचे असेल तर त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाला भेटायचे? एकदा निवडून दिले की हे नगरसेवक आपल्या प्रभागात फिरकतही नाहीत. निवडणुका लागल्या की प्रभागात फक्त मते मागायला येतात. मुळात हे दुखणे सर्वच निवडणुकांसंदर्भात दिसून येते.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या