37.6 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeसंपादकीय‘दिशा’भ्रम...!

‘दिशा’भ्रम…!

एकमत ऑनलाईन

मागच्या अडीच महिन्यांपासून केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषि कायदे रद्द करा, अशी मागणी करत राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतक-यांचे समाधान करण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. २६ जानेवारी रोजी घडलेल्या प्रकारानंतर तर सरकार चर्चेची दारे खुली आहेत, असे वारंवार म्हणते पण अशा चर्चेसाठी प्रत्यक्षात मात्र कुठलेही सकारात्मक पाऊल उचलत नाही की, पुढाकारही घेत नाही. सरकारने सुरुवातीपासूनच शेतकरी आंदोलन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने शेतकरी नेतेही कठोर भूमिकेवर अडून राहिले. त्यात सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचा, चिरडण्याचा, आंदोलनात फूट पाडण्याचा व ते बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालविल्याने तर शेतकरी नेते आता सरकारवर विश्वास ठेवायला अजिबात तयार तर नाहीतच उलट हे कायदे रद्द झालेच पाहिजेत म्हणून पुरते ईरेला पेटले आहेत. त्यामुळे संवादाद्वारे तोडगा निघण्याची आशा दिवसेंदिवस धूसरच होत चालली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन देशाला कोणत्या वळणावर नेऊन ठेवणार? या आंदोलनाची नेमकी दिशा काय असणार? हेच या घडीचे गंभीर प्रश्न बनलेले आहेत.

त्यावर उत्तर शोधायला सरकार तयार नाहीच. मात्र, आंदोलनाच्या अनुषंगाने ज्या इतर बाबी घडतायत त्यावर अत्यंत तत्परतेने कार्यरत होऊन, कारवाई करून सरकार देशातील सर्वसामान्यांचा दिशाभ्रम करण्यात गुंतले आहे. अर्थात सरकारला ही संधी उपलब्ध करून देणा-यांचा या शेतकरी आंदोलनात शिरकाव झाल्याचे व होत असल्याचे दिसते आहे. त्यात प्रत्यक्ष आंदोलनकर्त्या शेतक-यांचा दोष नाही. मात्र, आंदोलनाला पाठिंबा मिळवण्याच्या मोहात आंदोलनाच्या आडून देशविघातक शक्ती आपला हेतू साध्य करण्यासाठी सक्रिय झाल्या असतील तर शेतकरी नेत्यांनी त्यांना पाठिशी घालता कामा नयेच! उलट अशा शक्तींना प्रकर्षाने आंदोलनापासून दूर करण्याची कठोर भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली पाहिजे. हे होत नसेल तर मग आंदोलनाच्या मूळ हेतूबाबत सर्वसामान्य माणसांच्या मनात शंका निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविकच! त्यामुळे आपले आंदोलन मूळ मुद्यापासून भरकटू न देण्याची जबाबदारी आंदोलनकर्त्यांच्या नेतृत्वावर येते.

केवळ ‘ही सरकारचीच चाल किंवा षडयंत्र’ असा उलटा आरोप करून आंदोलनाच्या नेतृत्वाला आपली जबाबदारीही टाळता येणार नाही की, आपला हेतू शुद्ध असल्याचा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण करता येणार नाही. दुर्दैवाने आंदोलनाचे नेतृत्व त्यात कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. २६ जानेवारी रोजी झालेला हिंसाचार व त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून व्यक्त झालेल्या निषेधाच्या प्रतिक्रिया, याच्या तपासातून बाहेर आलेले टूल किट प्रकरण, त्याप्रकरणी पोलिसांनी केलेले खुलासे, दिशा रवी या बंगळुरूच्या तरुणीला देशविघातक कृत्य केल्याच्या आरोपावरून केलेली अटक, तिच्या अटकेतून समोर आलेली साखळी व तिची खलिस्तानवादी गटापर्यंत पोहोचलेली कडी या सगळ्या घटनाक्रमाने सध्या शेतक-यांचे हे आंदोलन कृषि कायद्यांना विरोधासाठीचे आंदोलन उरले आहे काय? असा सवाल निर्माण झाला आहे आणि तो सर्रास विचारलाही जातो आहे. अशावेळी विरोधासाठी विरोध म्हणून दिशा रवी व तिच्यासोबतच्या मंडळींना पाठीशी घालणे, त्यांच्या कृतीच्या समर्थनासाठीचे युक्तिवाद रंगवणे हे चूकच!

जिबुतीवर ड्रॅगनछाया

कारण ते शेतकरी आंदोलनाची प्रतिमा धुळीस मिळवणारे व या आंदोलनास सर्वसामान्यांचा मिळणारा पाठिंबा, सहानुभूती संपुष्टात आणणारेच आहे. भलेही दोन मिनिटांसाठी आपण ही सरकारचीच चाल असल्याचा आरोप मान्य केला तरी त्याने या आंदोलनात देशविरोधी शक्ती घुसल्याची व आंदोलन आपल्या मूळ हेतूपासून भरकटल्याची जी भावना देशात निर्माण होतेय ती थांबवता येणार नाहीच, याचे भान शेतकरी नेत्यांनी ठेवायला हवे. अशावेळी उलट पारदर्शक तपासाचा व सत्य उजेडात आणण्याचा आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरायला हवा. तसेच जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे समर्थन करायला हवे. तरच सरकारची चालही उलटवता येईल आणि आपण मूळ हेतूवर प्रामाणिकपणे कायम आहोत हा विश्वास देशातील जनतेच्या मनात निर्माण करता येईल. मात्र, दुर्दैवाने सध्या असे घडत नाही कारण हे आंदोलन आता अशा वळणावर पोहोचले आहे जिथे आंदोलन समर्थक आणि सरकार व सरकारचे समर्थक एकमेकांविरुद्ध ईरेला पेटले आहेत. कुणीही सबुरीची तयारी दाखविण्यास तयार नाहीच.

त्याच्या परिणामी आंदोलनाबाबत देशात संभ्रमाचे व संशयाचे वातावरण वाढते आहे. थोडक्यात हे आंदोलन आता दिशाभ्रमाच्या धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे व हा दिशाभ्रम तयार करण्यास दिशा रवी ही तरुणी कारणीभूत ठरली आहे. दिशा रवीला पोलिसांनी अटक केली व न्यायालयाने तिला पाच दिवसांची कोठडी दिली आहे. तर तिचा सहकारी असल्याचा आरोप असणा-या शंतनू मुळूक याने औरंगाबाद खंडपीठातून अंतरिम जामीन मिळवला आहे. मुंबईच्या वकील असणा-या निकिता जेकबनेही मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. तिलाही न्यायालयाने दिलासा दिला. तिला ३ आठवड्यांसाठी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. थोडक्यात या प्रकरणाची तड आता न्यायालयात लागणार हे उघड आहे. त्यामुळे ती तशीच लागू द्यावी व सत्य बाहेर यावे अशीच भूमिका समर्थक व विरोधकांनी घ्यायला हवी आणि शेतकरी आंदोलनाच्या मूळ मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

तरच आंदोलनाचा होऊ घातलेला दिशाभ्रमही टळेल आणि शेतक-यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी सरकारला बाध्य करता येईल. सरकारनेही देशहिताला प्राधान्य देऊन व आपली जबाबदारी गांभीर्याने ओळखून त्वरेने शेतक-यांचे समाधान करायला हवे. कारण आंदोलन चिघळले म्हणूनच विविध शक्तींना त्यात शिरकाव करण्याची व आपले हेतू साध्य करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. शेतकरी आंदोलन चिघळण्यास सरकारची सुरुवातीची भूमिका व सरकारने आंदोलकांबाबत केलेल्या चुका कारणीभूत आहेत, हे नाकारता येणार नाहीच. सरकारने आता तरी प्रामाणिकपणे आपल्या चुका मान्य करत शेतक-यांना विश्वासात घ्यावे. आंदोलक व सरकार यांच्यात निर्माण झालेल्या कोंडीने जर देशहितास बाधा निर्माण होत असेल तर देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही सरकारची आद्य जबाबदारी आहे. या स्थितीसाठी आंदोलकांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याच्या राजकीय खेळ्या केल्याने सरकारची या जबाबदारीतून सुटका होणार नाहीच. हे आंदोलन आता शक्य तेवढे लवकर संपविणे, शेतक-यांचे समाधान करणे आवश्यक आहे, याचे भान सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे आणि सरकारचीच ही प्रमुख जबाबदारी आहे.

आंदोलनाच्या निमित्ताने देशहिताला धोका होणार असेल तर ते देशाला अजिबात परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारने आता आंदोलन प्रतिष्ठेचा व अहंकाराचा प्रश्न न बनवता शेतक-यांचे समाधान करण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, हेच देशहिताचे आहे. या देशहितासाठी प्रसंगी सरकारला आपले कृषि कायदे माघारी घ्यावे लागले तरी सरकारने त्याची तयारी ठेवून ते मान्य करायला हवे. त्यातूनच आंदोलक शेतकरी व देशविरोधी शक्ती यांच्यात फरक स्पष्ट करणे सरकारला शक्य होईल आणि देशहिताला धोका निर्माण करू पाहणा-या शक्तींवर कठोर कारवाई करून या शक्तींचा बीमोड करता येईल. त्यामुळे आता सरकार व आंदोलक शेतकरी यांनी देशहित लक्षात घेऊन आंदोलनाचा दिशाभ्रम होणार नाही याची दक्षता घेत देशहिताची योग्य दिशा पकडणे आवश्यक आहे, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,477FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या