34.3 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeसंपादकीय. . क़ुछ सुनते नही यार !

. . क़ुछ सुनते नही यार !

एकमत ऑनलाईन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच या देशाचे तारणहार आहेत. देशातील सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान कसे सुधारेल, उंचावेल याचा त्यांना सतत ध्यास असतो. त्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. ग्रामीण भागातील महिलांना सतत चुलीपुढे बसावे लागते, त्यांना धुराचा त्रास अस होतो म्हणून भावनाशील मोदींनी पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली आणि महिलांना आकाश ठेंगणे झाले, त्यांच्या चेह-यावर समाधानाचे हसू फुलले अन् कृतज्ञतेचे आसू घरंगळले! परंतु महिलांचे हे समाधान काही महिनेच टिकले. गॅस सिलिंडरची दरवाढ आकाशाशी स्पर्धा करू लागली आणि घरातल्या बंद पडलेल्या चुली पुन्हा पेटू लागल्या. उज्ज्वला योजनेंतर्गत स्वयंपाकाचा गॅस मिळू लागल्याने महिलांना चूल आणि धूर यातून सुटका मिळाली होती. परंतु आता गॅसची दरवाढ परवडत नसल्याने त्यांना चूलच बरी असे म्हणायची वेळ आली आहे.

गॅस दरवाढीने घराचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. पुन्हा एकदा चुलीवर भाकरी करण्याची वेळ आली. काही महिलांनी उज्ज्वला योजनेंतर्गत मिळालेला सिलिंडर संपल्यानंतर पुन्हा भरून घेतलेलाच नाही. दरवाढ झालेल्या सिलिंडरची खरेदी त्यांना परवडणारी नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना ‘पुनश्च हरिओम’ म्हणावे लागले. दर आठ-पंधरा दिवसाला सिलिंडरचे दर २० ते ३० रुपयांचा मुरका मारत आहेत. जानेवारी महिन्यात गॅस सिलिंडरचा भाव ७२० रुपये होता तो आता ८२० रुपयांवर गेला आहे. गॅस दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. यापुढील काळात गॅसचे दर कमी होतील याची शाश्वती काय? गतवर्षाच्या तुलनेत घरगुती गॅसच्या दरात सुमारे ९० रुपयांची वाढ झाली. ५ किलोच्या छोट्या सिलिंडरच्या किमतीत १८० रुपयांची वाढ झाली. आज हा सिलिंडर ५०० रुपयांच्यावर भाव खात आहे.

हा सारा प्रकार पाहून शहाण्या मंडळींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेचा फज्जा उडाला असेही वाटत असेल. परंतु बिचारे पंतप्रधान तरी काय करणार? इंधन आणि गॅस दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या दरवाढीमुळे महागाईचा भडका उडाला आहे पण त्याला मोदी सरकार जबाबदार कसे? कारण इंधन दरावर नियंत्रण ठेवणे सरकारच्या हाती नाही. इंधन दर विक्रेत्या कंपन्या ठरवत असतात. शिवाय पंतप्रधानांनी इंधन दरवाढीच्या मुद्यावर आधीच्या सरकारांना जबाबदार ठरवले आहे. कारण आधीच्या सरकारांनी आयात इंधनावर देशाचे अवलंबित्व वाढविल्याने ही वेळ आली आहे. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचा दर प्रतिबॅरल १०८ डॉलर्स होता आणि पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत ८४ रुपये होती. आज कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत प्रतिबॅरल ५४ डॉलर्स आहे.

नांदेड जिल्ह्यात पुन्हा ६९ व्यक्ती पॉझिटिव्ह

मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवरील अबकारी कर ९ रुपये ४८ पैसे प्रतिलिटर होता. तो आज ३२ रुपये ९८ पैसे आहे. तरीही पेट्रोलचे दर शतकी मजल मारताहेत त्याला बिचा-या मोदींनी काय करावे? पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्यांचे कर हे केंद्रापेक्षा जास्त आहेत असे वक्तव्य मोदींच्या सहकारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. त्याचीच री महाराष्ट्राचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढली आहे. अर्थमंत्र्यांनी बेफाट, बेजबाबदार आणि धादान्त खोटे विधान केले आहे असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वाटते. शेवटी कोणत्याही गोष्टीला विरोधक हे विरोधच करणार.त्याशिवाय त्यांना दुसरे येते काय? वस्तुस्थिती अशी की, पेट्रोलवर प्रतिलिटर केंद्राचा कर फक्त ३२ रुपये ९८ पैसे असून महाराष्ट्र सरकारचा कर प्रतिलिटर तब्बल २६ रुपये २६ पैसे आहे.

तरीही विरोधक त्याकडे डोळेझाक करून केंद्र सरकारवरच टीका करतात! अशीच करप्रणाली पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलवरही लागू आहे. इंधन दरवाढीचा प्रश्न जटिल व मन:स्तापाचा असून इंधनाच्या किमती कमी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यासाठी या मुद्यावर केंद्र व राज्य सरकार यांनी चर्चा करून इंधनाची किरकोळ किंमत कमी करण्यासाठी तोडगा काढावा अशी सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशीच सूचना माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनीही केली आहे. विरोधक विरोधी काहीही बोलतात. तसे बोलणे हे त्यांचे कामच आहे. इंधन प्रश्नावर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, आमच्या सरकारने देशांतर्गत तेल प्रकल्प तरी उभारले, तुम्ही सात वर्षांत काय केले? इंधन दरवाढीबाबत ते म्हणाले, देशाच्या मागणीच्या तुलनेत ८५ टक्के तेल आयात करावे लागत आहे.

या तेलाची किंमत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरते. चुकीच्या कररचनेमुळे आणि केंद्र सरकारच्या आडमुठेपणामुळे देशवासियांना पेट्रोल, डिझेल महाग मिळत आहे. आधीच्या सरकारांनी देशातील साठ्यांचा शोध घेत तेल प्रकल्प उभारले आहेत. मोदी सरकारने मात्र सात वर्षांत काहीच केले नाही. कोरोना काळातील मदतीचे फुगीर आकडे सांगत सर्वसामान्यांना लुटायचे काम मात्र केले! मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत निम्म्या दराने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल मिळत आहे. पाऊसपाण्याची अनुकूलता, शेती उत्पादनात वाढ आणि इंधन करावरील भार लक्षणीय प्रमाणात घटणे या जमेच्या आर्थिक बाबी आहेत. तरीही मोदी सरकार निष्क्रिय आहे. विरोधक अशी टीका करणारच. खरे पाहता मोदी सरकारने कोरोनाविरुद्धच्या मोहिमेत लसीकरणाचे फार मोठे अभियान चालवले आहे.

जगभरात त्याबाबत वाहवा सुरू आहे. शिवाय सुमारे ६० देशांना लस पुरवली आहे. भारतात लसीकरणाचे दुसरे सत्र सुरू आहे. शरद पवार, सुप्रिया सुळे आदींनी सीरमची कोव्हिशिल्ड लस घेतली आहे. भारत बायोटेकच्या लसीबाबत थोडीशी शंका होती. खुद्द मोदींनी ती लस घेऊन आदर्श घालून दिला आहे, आणखी काय हवे… कुछ सुनते नही यार!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या