36.2 C
Latur
Saturday, May 8, 2021
Homeसंपादकीयशिक्षणाचा बट्टयाबोळ !

शिक्षणाचा बट्टयाबोळ !

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाने देशात, विशेषत: राज्यात जे आरोग्य संकट उभे केलेय त्याची वर्षपूर्ती होवून गेलीय पण त्यावर अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत शासन-प्रशासन पातळीवर जी चर्चा होत होती तिथेच या चर्चेची सुई फसून बसली आहे. त्यामुळे चर्चेच्या पुढे जावून निष्कर्ष निघण्याचे आणि त्या निष्कर्षानुसार हे आरोग्य संकट हाताळण्यासाठीच्या ठोस उपाय योजनांची व कृतीची महाराष्ट्रातील जनतेला अद्यापही प्रतिक्षाच आहे. त्यामुळे जसा मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या वेदना संपूर्ण देशातील जनतेने निमूटपणे सोसल्या तशाच वेदना पुन्हा एकवार सोसण्याची वेळ महाराष्ट्रातील जनतेवर पुन्हा आली आहे. जगभर मागचे वर्षभर टाळेबंदीचा कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी खरेच किती उपयोग होतो? रोगापेक्षा हा उपचार भयंकर आहे का? यावर जोरदार चर्चा झडली आहेच व टाळेबंदी कोरोनाचा प्रसार रोखण्याचा ठोस उपाय नाही यावर बहुतांश तज्ज्ञांचे एकमतही झाले आहे.

तज्ज्ञांनी त्यापुढे जावून कोरोना रोखण्याचे प्रतिबंधात्मक उपायही सूचविले आहेत व वेगाने लसीकरणाचा मार्गही सांगितला आहे. मात्र, आपल्या राज्यकर्त्यांची सुई टाळेबंदीच्या परमप्रीय उपायावरच पुरती फसून बसलेली असल्याने ना त्यांना वर्षभरात जगात पुढे गेलेल्या चर्चा, निघालेले निष्कर्ष दिसतात ना जगाने कोरोनाला आळा घालण्यासाठी वेगाने लसीकरणाचा स्विकारलेला मार्ग दिसतो. त्यामुळे जगात कुठल्या-कुठल्या देशांनी ‘पुनश्च लॉकडाऊन’ केले हे आपल्या राज्यकर्त्यांना झोपेतही फाडफाड सांगता येते व आठवते. मात्र, याच देशांची लसीकरणाची टक्केवारी मात्र, काही केल्या दिसत नाही. असो! त्यामुळे राज्यात पुनश्च टाळेबंदी अटळच व तशी ती वेगवेगळ्या शब्दांचे प्रयोजन करून लागूही झाली आहेच. साहजिकच त्यावरच त्यामुळे सर्वांत जास्त चर्चा होणे अटळ व ती झडतेही आहेच. टाळेबंदीच्या हातात हात घालून अर्थसंकटही जनतेवर कोसळणे अपरिहार्यच. त्यामुळे प्राधान्यक्रमात त्यावरील चर्चेचा दुसरा क्रमांक लागणेही अटळच! तसा तो लागलाही आहे.

त्यानंतर चर्चेच्या प्राधान्यक्रमात नंबर लागतो तो सर्वांच्याच प्ररमप्रीय अशा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीचा! आताशा तर देशात व राज्यात वर्षाचे बारा महिने राजकीय धुळवडच असते. त्यामुळे कोरोना संकट त्याला अपवाद ठरण्याची आशा भाबडीच! असो!! यावर आक्षेप घेण्यात व असण्यात काहीच अर्थ नसल्याने हा योग्य की अयोग्य? यावर भाष्य करणे हे जागेचा व वेळेचा अपव्यय ठरावा, हीच स्थिती! त्यामुळे त्यावर भाष्य करण्याचा हेतू नाहीच! सर्व भाष्यकारांना त्यांचे भाष्य लखलाभ! इथं महत्वाच्या पण सध्या प्रचंड दुर्लक्षित असलेल्या एका मुद्याकडे कळकळीने लक्ष वेधण्याचा प्रामाणिक हेतू आहे आणि हा मुद्दा म्हणजे मागच्या वर्षभरापासून कोरोना संकटाने देशातील व राज्यातील शिक्षण या मुलभूत क्षेत्राचा केलेला बट्ट्याबोळ! मागच्या वर्षभरापासून कोरोना संकटाने शिक्षण क्षेत्राला दिलेल्या प्रचंड फटक्याने देशातील व राज्यातील एक शैक्षणिक पिढी अक्षरश: बर्बाद होते आहे आणि त्याबाबत या देशात ना कुणाला खंत आहे ना खेद!

पत्नीच्या निधनाचे वृत्त ऐकताच पतीने सोडला प्राण; दोघांचेही एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार

शासन-प्रशासनाच्या लेखी तर हा शेवटच्या प्राधान्याचाच क्षुल्लक विषय! पालकमंडळीसाठीही परीक्षा न घेता पोरांना पास करा, एवढाच काय तो कळीचा मुद्दा! त्यामुळे आमच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळून त्याचे आयुष्यच नासण्यापासून वाचवा, असा आग्रह शासनाकडे धरण्याऐवजी मोर्चे निघतायत, आंदोलने होतायत ते विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना पुढच्या वर्गात ढकला यासाठी. विशेष म्हणजे अशा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरताना ना कोरोनाच्या प्रकोपाचे स्मरण ठेवले जाते ना त्याबाबत लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधांचे! शासन-प्रशासनाचीही मानसिकता त्यामुळे फारशी वेगळी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे ना प्रशासनाला स्वारस्य आहे, ना अशी यंत्रणा उभारली जावी यासाठी पालक आग्रही आहेत. त्यामुळे सगळा विषय एकाच गोष्टीवर येवून थांबतो तो परीक्षा होणार की तसेच विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात पाठवणार, यावरच! साहजिकच लोकांच्या इच्छेला मान देवून परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलण्याचा निर्णय एकदा जाहीर झाला की, सर्वत्र ‘आनंदी आनंद गडे’चेच चित्कार व आनंदोत्सव! सध्याही राज्यात हेच घडतेय!

अगोदर पहिली ते आठवी इयत्तेच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्यापाठोपाठ नववी व अकरावीच्या परीक्षा रद्द करून या वर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता राज्यात कोरोनाची स्थिती बिकट झालेली असल्याने दहावी व बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या. ‘जीव वाचवणे महत्त्वाचे’ हा शासनाचा दावा शतप्रतिशत मान्यच! त्यामुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यास आक्षेपाचे कारण नाहीच. मात्र, हा निर्णय जाहीर करताना त्यामुळे या वर्गातील विद्यार्थ्यांसमोर भविष्यात ज्या अडचणी उभ्या राहणार आहेत त्यावरचा कोणता उपाय शासन-प्रशासनाने काढला आहे? हा खरा कळीचा प्रश्न! बारावी परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना विशिष्ट अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देश पातळीवर होणा-या प्रवेश चाचण्यांना सामोरे जावे लागते. याचे वेळापत्रक देशपातळीवरचे आहे. या परीक्षा देशभर ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच होणार हे सध्या तरी स्पष्ट आहे.

मग बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पुढे ढकलताना देशपातळीवरील प्रवेश परीक्षांच्या वेळापत्रकाशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना महाराष्ट्र सरकारने केल्या आहेत का? हा कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो व सध्याच्या घडीला तर याचे उत्तर नकारार्थी येते. मग या विद्यार्थ्यांनी नेमके करायचे काय? हा जीव टांगणीला लावणारा प्रश्न! कोरोना प्रकोपाने देशातील एक शैक्षणिक वर्ष पूर्णपणे वाया गेल्यानंतरही या देशात त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी एकसमान धोरण तयार केले जात नाही व त्याबाबत त्याच्याशी संबंधित सर्व यंत्रणा आपापल्या मर्जीने ‘हम करे सो कायदा’ पद्धतीने निर्णय घेवून मोकळ्या होतात, हाच शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या व मुलभूत विषयाचे आपल्याला कितपत गांभीर्य आहे. याचा ढळढळीत पुरावा नाही का? ऑनलाईन शिक्षण वगैरे चित्ताकर्षक घोषणा होतात ख-या पण प्रत्यक्षात त्याबाबतची यंत्रणा कुठे आहे? तिथे फक्त या बोटावरची थूंकी त्या बोटावर करण्याचाच खेळ!

या खेळाने भलेही शासन-प्रशासन आली वेळ मारून नेण्यात यशस्वी ठरते आहे पण त्यातून देशातील व विशेषत: राज्यातील एका शैक्षणिक पिढीची जी बर्बादी झाली आहे., त्याचे काय? विशेष म्हणजे शासन-प्रशासनाला तर हा प्रश्न पडतच नाही कारण तो त्यांच्या सोयीचा नाहीच पण ज्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होतेय त्यांच्या पालकांनाही तो पडत नाही. प्रश्न एकच पडतो तो म्हणजे परीक्षा होणार की सर्वांना परीक्षेशिवाय पास करणार? एकदा हा ढकलगाडीचा निर्णय झाला की, विद्यार्थी तर खूशच पण पालकही कृतकृत्य होतात! हीच या देशाची शोकांतिका आणि त्यामुळेच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ अपरिहार्यच, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
182FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या