25.8 C
Latur
Thursday, September 29, 2022
Homeसंपादकीयनिष्पक्ष चौकशा की राजकीय साठमारी?

निष्पक्ष चौकशा की राजकीय साठमारी?

एकमत ऑनलाईन

राज्यात नवे सरकार सत्तारूढ झाले की अगोदरच्या सरकारचे निर्णय फिरवायचे, प्रकल्पांना, योजनांना स्थगिती द्यायची, चौकशा लावायच्या आणि आपापले राजकीय हिशेब चुकते करून घ्यायचे, अशी परंपराच महाराष्ट्रात रूढ झालीय की काय? अशी दाट शंका निर्माण करणा-या घडामोडी सध्या राज्यात घडत आहेत. अगोदरच मागच्या अडीच वर्षांत राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष सत्तास्थानी येण्याचा विक्रम महाराष्ट्राने करून दाखविला आहे. कदाचित महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांकडून प्रेरणा घेऊन बिहारच्या नितीश कुमारांनीही तेथे तोच प्रयोग केला आहे. असो! एकीकडे सत्तेसाठीच्या राजकीय पक्षांच्या कोलांटउड्या सुरू असताना दुसरीकडे जे सत्तेवर येतील त्यांनी पूर्वीच्या सरकारने सगळे कसे चुकीचेच केले, हे दाखविण्याचा अट्टाहासच सुरू केला आहे. अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही तर अनेक हातांनी टाळ्या वाजतायत. भाजपसोबत पाच वर्षे सत्तेत राहून व युतीत निवडणूक लढवूनही शिवसेनेने निकालानंतर भाजपशी फारकत घेत राष्ट्रवादी व काँग्रेसशी घरोबा करत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर ठाकरे यांनी त्यांचा पक्ष ज्या युती सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी होता त्या सरकारचे अनेक निर्णय फिरवले. मेट्रो कारशेडची जागा बदलणे, जलयुक्त शिवार योजनेला तिलांजली देणे ते प्रभाग रचना व नगरसेवकांची संख्या यात बदल करणे, सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया बदलणे असे एक ना अनेक निर्णय जे युती सरकारच्या काळात झाले ते फिरवण्याचा सपाटाच ठाकरे सरकारने लावला.

जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत त्याच्या चौकशीची घोषणा करण्यात आली. आता शिवसेनेतूनच फु टून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाने भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपण ज्या सरकारचे भाग होतो, मंत्री म्हणून सरकारच्या निर्णयात, कामकाजात सहभागी होतो त्याच सरकारचे निर्णय फिरविण्याचा वा निर्णयांना स्थगिती देण्याचा तर सपाटा पहिल्या दिवसापासून लावलाच आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या काळात विरोधकांकडून डिवचले व हिणवले गेल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अनेक चौकशांची घोषणा करून विरोधकांच्या पाठीमागे ससेमिरा लावून देत आपला राजकीय इरादा स्पष्ट केला आहे. या चौकशा येत्या काळात विशेषत: निवडणुकांच्या धामधुमीत बराच उत्पात घडविल्याशिवाय राहणार नाहीत. या चौकशांमधून अनेक बॉम्ब फु टण्याची व राजकीय उलथापालथ होण्याची दाट शक्यता आहे. शिवसेना व या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा जीव मुंबई महापालिकेत अडकला आहे. भाजपने ते ओळखूनच २५ वर्षे मुंबई मनपात एकहाती सत्ता असणा-या शिवसेनेला यावेळी पुरते घेरण्याची व सत्तेतून खाली खेचण्याची रणनीती आखली होतीच.

आता तर राज्याचीच सत्ता हाती आल्याने भाजपचे अवसान वाढले असणे अत्यंत साहजिकच! त्यातूनच ठाकरेंची कोंडी करण्यासाठी शिंदे-भाजप सरकारने मुंबई मनपातील भ्रष्टाचाराची कॅगमार्फ त चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. खरं तर मुंबई मनपावर शिवसेनेच्या असलेल्या सत्तेत भाजप व शिंदे गटही सामिल होताच. मात्र, तरीही निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना व उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्यासाठी नव्या सरकारने चौकशीची ही घोषणा केली आहे. अशा चौकशीतून प्रत्यक्षात किती सत्य बाहेर येते हा प्रश्नच. मात्र, चौकशीदरम्यान जे आरोप वा ठपके लागतात ते राजकीयदृष्ट्या नुकसान करणारेच असतात. शिवसेनेला या नुकसानीचा सामना करण्याची तयारी आता ठेवावीच लागेल व त्याला उत्तरही द्यावे लागेल हे उघडच आहे. मुंबई महापालिकेचे बजेट अवाढव्य आहे. आर्थिक राजधानी असलेल्या या महानगरात कामांसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जातात. असंख्य संशयास्पद कंत्राटे व सर्वपक्षीय नगरसेवकांना खुश करण्यासाठीचे ‘अंडरस्टँडिंग’ ही बाब काही नवी राहिलेली नाही. मुंबईतच नव्हे तर राज्यातील सर्वच मनपा व नगरपालिकांमध्ये हीच कार्यपद्धती आहे. कारभार पारदर्शी होण्याच्या हेतूने चौकशी झाली तर त्याचा नागरिकांना लाभ होईल. मात्र, निव्वळ राजकीय हिशेब चुकता करण्यासाठी चौकशीचा फार्स झाला तर त्यातून काय निष्पन्न होणार? या चौकशीची घोषणा तशी अनपेक्षित नाहीच.

कारण विरोधी पक्षनेते असतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मनपातील भ्रष्टाचाराबाबत अनेक आरोप लावत ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला होता. त्याच भाषणात ‘आम्ही आलो तर हे सगळे बाहेर काढू’ असा इशाराही त्यांनी दिला होता. आता या चौकशीची घोषणा करताना फडणवीस यांनी आपल्या सर्व जुन्या आरोपांना उजाळा देणे साहजिकच! कोरोना काळातल्या नवजात कंपन्या आणि त्यांचे कोट्यवधीचे व्यवहार यावरून फडणवीस यांनी अगोदरच रान उठवले होते. हा विषय अगोदरपासून त्यांच्या रडारवर आहेच. निष्पक्षपणे सखोल चौकशी झाली तर यात राजकीय रंग बाजूला ठेवून अनेकांनी एकमेकांचे हात हाती घेत ‘…अवघे धरू सुपंथ’चा नारा प्रत्यक्षात उतरवल्याची उदाहरणेही बाहेर येतील. ती कॅगने निष्पक्ष चौकशी करून बाहेर काढली तरच या चौकशीवर राजकीय साठमारी वा सुडाचे राजकारण हा ठपका बसणार नाही. या मुंबई मनपाच्या चौकशीच्या घोषणेबरोबरच विधिमंडळात प्रभाग पुनर्रचना, भेंडीबाजार पुनर्विकास, नगर जिल्ह्यातील धर्मांतर प्रकरण अशा अनेक घोषणांचे फटाके सरकारकडून फोडले जात असताना काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी २०१७ ते २०२२ या कालावधीतील रस्तेदुरुस्तीची सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी करत नवा बॉम्ब फोडला आहे. देवरा यांनी रस्तेदुरुस्तीचा जो १२ हजार कोटींचा आकडा दिला आहे तो त्यांच्या आरोपांचा गंभीर विचार करायला लावणाराच आहे.

या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झाली तर काय घडू शकते, याचा सर्वांनाच अंदाज आहे. हीच बाब आदर्श पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून नावाजल्या गेलेल्या भेंडीबाजार पुनर्विकास प्रकल्पाची! यात एफएसआय अर्थात चटईक्षेत्र निर्देशांकाची चोरी करून रस्ते अरुंद केल्याचा व इमारतींची उंची वाढवल्याचा आरोप होतो आहे. हा आरोप खरा असेल तर भावी पिढ्यांचे भविष्य नासविणा-यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. मात्र, अशी निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य बाहेर येणार का? हा खरा प्रश्न! अशा चौकशांचा आजवरचा सामान्यांचा अनुभव हा ‘सब घोडे बारा टक्के’ असाच. त्यातूनच अशा चौकशा म्हणजे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे हत्यार हाच समज हल्ली दृढ होत चालला आहे. त्यातून तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे. नव्या सरकारने हे भान बाळगून या चौकशा निष्पक्ष होतील व त्यातून सत्य जनतेसमोर येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत तरच सरकारचा हेतू प्रामाणिक असल्याचे सिद्ध होईल, अन्यथा ही आणखी एक राजकीय साठमारी ठरेल, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या