24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeसंपादकीय...तोंडघशी पडणे !

…तोंडघशी पडणे !

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाचा प्रादुर्भाव दीर्घकाळ राहील असे मत जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केले आहे. लसींमुळे व आधीच्या संसर्गामुळे लोकांमध्ये प्रतिकारशक्तीची पातळी कितपत वाढली आहे, त्यावर विषाणूचा प्रसार आटोक्यात येणे अवलंबून आहे. त्यासाठी विषाणूवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. साथ संपण्याचा टप्पा तेव्हा येईल जेव्हा लोक विषाणूबरोबर राहणे शिकतील. ज्या लोकांमध्ये आधी संसर्ग जास्त प्रमाणावर होऊन गेला आहे व लसीकरण जास्त आहे त्या भागात विषाणूचा प्रभाव कमी राहणार आहे. आगामी काळात विषाणू संपण्यासाठी अनेक घटक आवश्यक आहेत. त्यातील प्रमुख घटक हा समाजाची प्रतिकारशक्ती हा आहे. मग ही प्रतिकारशक्ती लसीकरणातून आलेली असो की आधीच्या संसर्गातून. जागतिक आरोग्य संघटनेचे मत प्रसिद्ध झाले की त्यावरून राज्य सरकारांचे उपाययोजना बेतणे सुरू होते.

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हा सणासुदीचा काळ. मग वेगवेगळे निर्बंध लादणे सुरू होते. गतवर्षीप्रमाणे या वर्षीही दिल्लीत दिवाळीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. केजरीवाल सरकारने फटाक्यांची साठवण करू नका असे आवाहन व्यापा-यांना केले आहे. गतवर्षी दिवाळीत झालेले हवा प्रदूषण लक्षात घेऊन या वर्षी आधीच केजरीवाल सरकारने फटाके बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या वर्षी दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या साठवण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने कोरोना काळात फटाक्यांवर बंदीचे आवाहन केले होते. गत तीन वर्षांत दिल्लीचा प्रदूषण निर्देशांक वाढला असून गेल्या वर्षी ६ नोव्हेंबरला दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. गत तीन वर्षांपासून दिवाळीच्या वेळी दिल्लीतील प्रदूषणाची धोकादायक स्थिती पाहता गतवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या साठवणुकीवर, विक्रीवर आणि वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याचा केजरीवाल सरकारचा निर्णय योग्य वाटतो.

ऐनवेळी गडबडघाई करण्यापेक्षा सुनियोजितपणे घेतलेला निर्णय केव्हाही चांगलाच. गतवर्षी व्यापा-यांनी फटाके साठवल्याने व लोकांनी फटाके उडवल्याने झालेल्या प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उशिराने पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे व्यापा-यांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदा आधीच फटाक्यांची साठवण न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतातील तण जाळल्यामुळे होणारा धूर हेही दिल्लीतील हवा प्रदूषणाला कारणीभूत ठरले आहे. या संदर्भातही दिल्ली सरकारने उपाय शोधला आहे. त्यांनी एक जैव विघटक तयार केले आहे. त्याची फवारणी केल्यानंतर गहू कापणीनंतर उरलेले देठ सडून जातात. त्यामुळे शेत पेरणीसाठी पुन्हा तयार करण्यास मदत होते. गतवर्षी दिल्ली सरकारने राज्यातील ३९ गावांमध्ये सुमारे १९३५ एकर जमिनीवर याची फवारणी केली होती. तात्पर्य, कोणत्याही नियोजना संदर्भात अन्य राज्यांनी दिल्ली सरकारचा आदर्श आपल्यासमोर ठेवायला हवा. देवस्थानच्या जमिनीवर पुजा-यांची मालकी नसल्याचा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

काही दशकांपासून देवळांचे झपाट्याने व्यावसायिकीकरण सुरू झाले आहे. श्रद्धाळू भक्तांच्या स्वाभाविक आणि आस्थेच्या कृतींतून देवस्थान नावाचा डोलारा उभा आहे. भक्तांच्या श्रद्धेच्या बळावरच ही देवस्थाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहेत. आज महाराष्ट्रातील देवस्थानचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. या धार्मिक संस्थानांना जनाधार आणि राजाश्रयही मिळत आहे. राज्यातील काही देवस्थानांवर राज्य सरकारचा थेट अंमल आहे. त्यामुळे पुजारी आणि प्रशासन यांना त्यांचे त्यांचे अधिकार ठरवून दिलेले आहेत. तरीही त्यांच्यात अनेक वाद सुरू आहेत. काही ठिकाणी परस्परसंबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. काही ठिकाणी तर मंडळी एकमेकांविरोधात न्यायालयातदेखील गेली आहेत. देवस्थानच्या जमिनी विकणे, परस्पर भाडेतत्त्वावर देणे, संपत्तीचा अपहार करणे आदी गैरप्रकार ‘देवाचे सेवक’ नामक पुजा-यांकडून केले जात आहेत. पुजारी नामक दुकानदारीवर अंकुश ठेवण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने पाऊल उचलले असले तरी यावर अंमलबजावणी कशी होते. यावर सारे अवलंबून आहे. असो.

यंदा राज्य सरकारने गणेशोत्सव, गोकुळाष्टमी आदी सणांवर निर्बंध घातले होते. तरीही धार्मिकस्थळे उघडा असा भक्तांचा लकडा सुरू आहे. अखेर राज्य सरकारने घटस्थापनेपासून (७ ऑक्टोबर) धार्मिकस्थळे उघडण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यंदाही नवरात्रोत्सवात गरबा, दांडिया व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना राज्यभर बंदी असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. कोरोना रुग्णसंख्या घटल्याने निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले तरी गरब्याला परवानगी मिळण्याबाबत आधीपासूनच साशंकता होती. परंतु मुंबई वगळता राज्यात गरबा खेळण्यास परवानगी असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गत आठवड्यात जाहीर केले होते. त्या दृष्टीने गरबा आयोजकांनी तयारीही सुरू केली होती. मात्र गृहविभागाच्या नव्या निर्बंधामुळे गरबा उत्सवावर तर पाणी फेरले गेलेच शिवाय आरोग्यमंत्री राजेश टोपेही तोंडघशी पडले! यापूर्वीही मुंबईतील उपनगरी रेल्वे आणि निर्बंधाच्या मुद्यावरून विजय वडेट्टीवार, अस्लम शेख आदी मंत्रीही तोंडघशी पडले होते.

तीन पक्षांचे सरकार असल्यामुळे असे होत असेल का? राज्य मंत्रिमंडळाचा जो काही निर्णय आहे तो कोणी जाहीर करायचा याबाबत एकवाक्यता नाही, समन्वय नाही हेच स्पष्ट होते. कदाचित ‘सबसे तेज’ बातमी देण्याच्या उत्साहापोटी अशी तोंडघशी पडण्याची वेळ येत असावी. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी, अजूनही धोका कायम आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सव तसेच दसरा साजरा करताना नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन गर्दी करू नये तसेच कोरोनाविषयक नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे म्हणून गृहविभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे मिरवणुकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यंदाचा नवरात्रोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याच्या दृष्टीने देवीच्या मूर्तीची उंची सार्वजनिक मंडळांकरिता ४ फूट आणि घरगुती देवीच्या मूर्तीची उंची २ फुटांच्या मर्यादेत असावी असे मार्गदर्शक सूचनेत म्हटले आहे. गरबा, दांडिया व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्यविषयक उपक्रम, रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत. कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू, आदी आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करण्यात यावी असेही सूचित करण्यात आले आहे. नागरिकांनी सूचनांचे पालन न केल्यास त्यांना विविध आजारांच्या तोंडघशी पडावे लागेल!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या