भारतात जातवाद पुरातन काळापासून मूळ धरून आहे. त्यामुळे जात ही देशाच्या प्रगतीच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहे. महाशक्ती बनण्याचे देशाचे स्वप्न साकार व्हायचे असेल तर जातवादाचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे परंतु जात ही काही केल्या जात नाही ही ठसठसती समस्या आहे. प्रत्येक क्षेत्रात ती दत्त म्हणून उभी राहतेच! भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. बळिराजाच्या श्रमावर तो जगतो त्याला अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. त्यातून मार्ग काढत तो इमाने इतबारे काम करीत राहतो. सध्या शेतक-यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतक-यांच्या हाती आलेली पिके वाया गेली आहेत. अशा वेळी सरकारने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहायला हवे पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. सध्या कांद्याचा वांदा गाजतो आहे. शेतक-यांनी कांदा पिकविला. तो बाजारात नेण्याच्या तयारीत असताना अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने ते पीक हातचे गेले. हरभरा आणि इतर पिकांवर अवकाळी पावसामुळे मोठे संकट कोसळले. आंब्याचा मोहोर आणि कै-या झडून गेल्या. राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे शेतीमालाला भाव नाही. कांदाउत्पादक चिंतेत आहेत. कापूस, सोयाबीन यांचे दर सातत्याने कोसळत आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात मराठवाड्यातील अनेक भागांत अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
विशेष म्हणजे काढणीला आलेले गव्हाचे पीक अक्षरश: आडवे झाले. उन्हाळी पिकासह फळबागांनादेखील अवकाळी पावसाचा फटका बसला. शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत करायचे सोडून राज्यकर्ते मात्र सत्तासंघर्षाची होळी खेळण्यात दंग आहेत. नैसर्गिक संकटाचा सामना करीत असतानाच आता शेतक-यांना मानवी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. तो म्हणजे खत खरेदी करताना बळिराजाला आपल्या जातीचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. आधीच शेतक-यांना रासायनिक खत खरेदी करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यात ‘जात सक्ती’ची भर केंद्र सरकारने घातली आहे काय असा प्रश्न पडतो. खरे तर अन्नदात्याला जात कसली विचारता? ‘शेतकरी’ हीच त्याची जात आणि ‘शेती’ हाच त्याचा धर्म! परंतु जातवाद हा आपल्या नसनसांत भिनला आहे. समाज जीवनातसुद्धा शेतीत राबणा-याला त्याची जात विचारली जात नाही किंवा तो कोणत्याही जातीचा असला तरी चालतो परंतु त्याला घरात प्रवेश देताना मात्र त्याची जात पाहिली जाते, लक्षात घेतली जाते.
धान्याची पोती उचलताना त्याची जात आडवी येत नाही, मात्र त्याला घरात घेताना जात दिसू लागते! मॅट्रिकच्या टीसीवरही जातीचा उल्लेख असतो. म्हणूनच म्हणायचे जात काही केल्या जात नाही! समाजातून जातिपातीचा उल्लेख नाहीसा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे सारे कळत असूनही काही राजकीय पक्ष जातीनिहाय जनगणना करा, अशी मागणी करताना दिसतात. कारण काही राजकीय पक्षांचे अस्तित्वच जात गणनेवर अवलंबून आहे. म्हणजेच राजकीय लाभासाठी त्यांचा आग्रह आहे. मात्र जात सांगितल्याशिवाय खत नाही, अशी शेतक-यांना सक्ती का? आधीच अस्मानी सुलतानीमुळे त्याला आपल्या ‘शेती’धर्माचे पालन करणे अवघड झाले आहे. त्यात जात सांगितल्याशिवाय खत नाही यामागचे तर्कशास्त्र काय? याचे उत्तर केंद्र सरकारने देणे आवश्यक आहे. खत खरेदीसाठी जातीची विचारणा करण्याचा प्रकार सांगलीत घडला. त्यामुळे शेतक-यांच्या भावनेचा उद्रेक झाला आणि त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. सांगली जिल्ह्यात ६ मार्चपासून शेतक-यांसाठी जातीची अट बंधनकारक करण्यात आली आहे.
ई-पॉस मशिनमध्ये जातीचा रकाना भरल्याशिवाय प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही. शेतक-यांना दुकानात खत खरेदीसाठी गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या यासंबंधीची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर पॉस मशिनवर शेतक-याचा अंगठा घेऊन खत दिले जाते. शेतक-यांना जातीचे लेबल चिकटविण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नाबद्दल विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ई-पॉस मशिनमधील जात नोंदविण्याचा रकाना काढून टाकावा तसेच ज्या वरिष्ठ अधिका-याने हा उपद्व्याप केला त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. मुळात शेतक-यांसाठी अशी यंत्रणा का कार्यरत करण्यात आली हा खरा प्रश्न आहे. ज्यांना सरकारी नोकरी किंवा इतर काही योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांच्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते परंतु शेतीसाठी रासायनिक खत खरेदी करताना शेतक-याला जात विचारणे, अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे अगोदरच संकटात सापडलेल्या शेतक-यांचा उद्रेक होणे साहजिक आहे. भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करता येत नाही. शेतक-यांना कुठली आली जात? त्याची एकच जात, ती म्हणजे शेतकरी.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ऑनलाईन माहितीमध्ये जातीचा उल्लेख असणे चुकीचे असल्याचे मान्य केले आहे. हे डीबीटी पोर्टल केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. पुरोगामी महाराष्ट्र हा प्रकार खपवून घेणार नाही हे खरे! राजकारणात जातिपातीचा विचार करूनच काही निर्णय घेतले जातात. त्यात गुणवत्ता नावाचा जो काही प्रकार असतो त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. भारताचा प्रयत्न महासत्ता बनण्याच्या दिशेने असताना शेतक-याला जात विचारणे म्हणजे पुन्हा पुरातन काळात जाण्यासारखे आहे. सध्या शेतक-यांची अवस्था मोठी बिकट बनली आहे. एका बाजूला पीक कर्ज मिळत नाही. पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी सुरूच आहे तर दुस-या बाजूला सरकारसुद्धा मदतीचा हात पुढे करीत नाही. आजही हजारो शेतक-यांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचलेली नाही. आठ-आठ महिने शेतक-यांना सरकारी मदत मिळत नसेल तर त्यांनी कसे उभे राहायचे? शेतकरी हाच जगाचा पोशिंदा आहे. तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचं आणि देशाचं अर्थचक्र फिरू शकणार नाही. खत खरेदी करताना शेतक-यांना ज्या अडचणी येत आहेत त्याबद्दल राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माफी मागितली आहे.
