33.7 C
Latur
Monday, March 1, 2021
Home संपादकीय ...भय इथले संपत नाही !

…भय इथले संपत नाही !

एकमत ऑनलाईन

पाण्याला जीवन असे संबोधले जाते. पाणी प्रवाही असते, सतत खळाळत राहते, ते तसे न राहिल्यास तुंबते. पाणी वाहते राहिले की त्याच्यातला पारदर्शीपणा स्पष्ट दिसू लागतो. माणसाच्या जगण्यालासुद्धा जीवन म्हटले जाते. जीवनात स्थित्यंतरे, बदल आवश्यक असतात. त्याशिवाय जगण्यात मजा नाही. माणसाला बदल हवाच असतो. नाहीतर जगणे निरस वाटू लागते. तेच ते अन् तेच ते राहिले की त्याला कंटाळा येतो, उबग येतो. म्हणूनच सरकारे येतात-जातात. आज सत्तेवर असलेले उद्या विरोधी बाकावर बसलेले दिसतात. निसर्गालासुद्धा ‘चेंज’ हवा असतो. म्हणूनच उन्हाळा-पावसाळा-हिवाळा हे ऋतुचक्र सुरू राहते. अलीकडे निसर्गसुद्धा बदलाच्या प्रेमात पडला आहे की काय अशी शंका येते. त्यालाच आपण हवामान लहरी होत चालले की काय असे म्हणतो. कारण कालचक्रानुसार काही होताना दिसत नाही. यंदा पूर्व मोसमी, मोसमी आणि अवकाळी मिळून सरलेल्या वर्षात राज्यात कुठे ना कुठे बारमाही पाऊस पडला. सुरुवातीचे सलग पाच महिने गारपिटीने बेजार केले. २०२१ मध्येही पहिल्या महिन्यात पाऊस कोसळत राहिल्याने राज्यात पावसाचा सलग तेरावा महिना ठरला. हे झाले निसर्गाचे. आता मानवी कारनाम्यातील स्थित्यंतरे बघा. हा मजकूर प्रसिद्ध होईपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडलेल्या असतील.

लोकसेवेसाठी झटणा-या मंडळींचे ‘अर्थकारण’ याआधीच उघड झाले आहे. या निवडणुकीत सरपंच आणि सदस्य पदांसाठी झालेल्या लिलावाचे पुरावे मिळाल्याने नाशिक आणि नंदुरबारमधील दोन ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली. असे लिलाव इतरत्रही झाले असतील. गावपातळीवर जवळपास एकगठ्ठा मतदान होत असते. त्यामागे ‘अर्थकारण’ असू शकते. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी बाहेरगावी राहणा-या मतदारांचा अनुनय करण्याची वेळ पुढा-यांवर आली असेल. ग्रामस्तरावरची नेतेमंडळीच पुढे चेअरमन, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार-खासदार अशा पाय-या चढत राज्य स्तरावर पोहोचतात. सध्या राजकारण तापले आहे ते महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह अनेक नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याने. ‘कपातले बशीत’ आल्याने आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्या सुरक्षेत मोठी कपात केली असून त्यांच्या ताफ्यातील बुलेटप्रूफ गाडी काढून घेतली आहे.

फडणवीस यांना ‘झेड प्लस’ सुरक्षा होती ती आता ‘वाय प्लस’ करण्यात आली आहे. त्यांच्या ताफ्याच्या पुढे पोलिस वाहन (एक्सॉर्ट) कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या पत्नी अमृता आणि कन्या यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. त्यांच्या ताफ्यातील पोलिस वाहन काढून घेण्यात आले असून आता दोघींच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येकी दोन पोलिस असतील. या कपातीसंबंधी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार आपली सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. आता राज्य सरकारला धोका कमी झाला असे वाटत असेल म्हणून त्यांनी सुरक्षा कमी केली असावी. सुरक्षा व्यवस्थेबाबत एक पद्धत असते पण राज्य सरकारने ज्यांना धोका नाही त्यांना मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दिली आहे असा आरोप फडणवीसांनी केला. सुरक्षा कमी केली म्हणून मी फिरणे थांबवणार नाही असेही ते म्हणाले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतही कपात करण्यात आली आहे. मुळात आपल्याकडे सत्ताबदल झाला की सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करण्याची परंपरा पडली आहे. सत्तेत असताना मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाचे नेते सुरक्षा वाढवून घेतात. सत्ताधारी पक्षाच्या गल्लीतील नेत्यालाही सुरक्षा हवी असते.

लस का घ्यायची?

मुख्य मुद्दा असा की स्वत:ला जनसेवक म्हणवणा-या आमदार, खासदार, मंत्र्यांना खुलेपणाने जनतेमध्ये फिरायला भीती का वाटावी? लोकप्रतिनिधींनी लोकांचा धसका का घ्यावा? त्यांनी चुकीची कामे केली नसतील तर भ्यायचे कशाला? ‘कर नाही तर डर कशाला’? भाजप नेत्यांची सुरक्षा कपात केल्याबद्दल आज भाजप गळा काढत असली तरी त्यांनी स्वत:च्या कृतीचे अवलोकन करावयास हवे होते. ते स्वत: धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत काय? २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाला तेव्हा फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारचा कित्ता गिरवला होता. तेव्हा शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण यांच्या सुरक्षेतही कपात करण्यात आली होती. राज्यात भाजपची सत्ता आली तेव्हा रावसाहेब दानवे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. दानवे यांना कोणताही धोका नसताना त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने अभिनेत्री कंगना राणावत कोणत्याही सरकारी पदावर नसताना कोणत्या अधिकाराखाली तिला सुरक्षा व्यवस्था दिली याबाबत मात्र भाजप मूग गिळून गप्प आहे. याचा अर्थ असा की एकूणच राजकारणाचा स्तर प्रचंड घसरला आहे. एकूणच नेतेमंडळी सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गळा काढताना दिसतात.

परंतु त्यांच्या मनात सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षेबाबत कधी विचार आला आहे काय? सामान्य जनता, वृद्ध मंडळी, महिला वर्ग यांना सुरक्षेची गरज नाही का? जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते पण त्याबाबत विचार न करता नेतेमंडळी मला झेड प्लस सुरक्षा पाहिजे, झेड सुरक्षा पाहिजे यासाठी भांडत बसतात. सुरक्षेबाबत सुडाचे राजकारण केले जात आहे असे आरोप-प्रत्यारोप नेतेमंडळी करीत आहेत. म्हणजे एकाने गाय मारली की दुस-याने वासरू मारायचे असा प्रकार. पण या खेळात लोकांची ससेहोलपट होत आहे त्याचे काय? महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा व्यवस्था देण्यास हरकत नाही परंतु सध्या सुरक्षेवर जो अवास्तव खर्च केला जात आहे त्याऐवजी तो खर्च पोलिसांच्या पायाभूत सुविधांकडे वळविणे योग्य राहील. पूर्वीच्या पं. जवाहरलाल नेहरूंसारख्या अति महत्त्वाच्या व्यक्ती प्रोटोकॉलची पर्वा न करता जनतेत मिसळत. आजचे नेते ती हिम्मत दाखवतील? आज आपले कर्मच असे आहे की ज्यामुळे ‘भय इथले संपत नाही’!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या