23.1 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeसंपादकीयमार्ग सापडला?

मार्ग सापडला?

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यात मंगळवारी निवडणूक आयोगाने पावसाळ्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले असता ते नाकारत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात पावसाचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिले होते. थोडक्यात महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सारखाच असला तरी त्याकडे बघण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन मात्र सारखा नाही. साहजिकच त्याबाबत राजकीय टोलेबाजी व आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले व त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित करण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. अर्थात पक्षीय राजकारणाच्या चष्म्यातून प्रत्येक बाबीकडे बघण्याची जी सवय राजकीय नेत्यांना व वाचाळवीरांना जडली आहे ती पाहता यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची अपेक्षाही नाहीच! मात्र, हे आरोप कितपत सत्य याची पडताळणी न करता सामान्यांनी या राजकीय चिखलफेकीत सामील होणे शहाणपणाचे नक्कीच नाही.

महाराष्ट्राप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण स्थगित केले होते. त्यावर महाराष्ट्राने जशी फेरविचार याचिका दाखल केली होती तशीच फेरविचार याचिका मध्य प्रदेशानेही दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची याचिका फेटाळून लावली आणि मध्य प्रदेशची याचिका स्वीकारली. केवळ स्वीकारलीच नाही तर मध्य प्रदेश सरकारच्या भूमिकेबाबत समाधान व्यक्त करत सकारात्मक निर्णय दिला. थोडक्यात ओबीसी आरक्षणावर महाराष्ट्र सरकार हारले व मध्य प्रदेश सरकार जिंकले. ही काय जादू झाली? असा प्रश्न सामान्यांना पडणे साहजिकच कारण त्यांना मध्य प्रदेश सरकारने वेगळे कोणते प्रयत्न केले याची माहिती नाही, मात्र महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये सहभागी असणा-या पक्षांच्या नेत्यांनाही हा प्रश्न पडावा व त्याचे उत्तर शोधण्याची स्वत:ची जबाबदारी पार न पाडता बेभान होऊन त्यांनी हा बालिश प्रश्न जाहीररीत्या विचारत राजकारण रंगवावे, न्यायालयावरच पक्षीय राजकारणाचा ठप्पा मारत शंका उत्पन्न कराव्यात हा खरोखरच बेमुर्वतपणाचा कळसच! १० मे रोजी महाराष्ट्राप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश आल्यावर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान महाराष्ट्रातील बोलभांड नेत्यांप्रमाणे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांत रंगून न जाता आपला परदेश दौरा रद्द करून थेट दिल्लीत दाखल झाले.

त्यांनी ज्येष्ठ वकिलांशी त्याबाबत सविस्तर चर्चा केली व मार्ग शोधला. मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आयोगाने अवघ्या दोन दिवसांत महापालिका, जिल्हा परिषदनिहाय ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीचा सुधारित अहवाल आकडेवारीसह न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने या प्रामाणिक प्रयत्नावर समाधान व्यक्त केले. ही आकडेवारी अचूक आहे याबाबत न्यायालयाने खात्री व्यक्त केली नाही. मात्र, मध्य प्रदेश सरकार अशी आकडेवारी गोळा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करते आहे, याची खात्री सर्वोच्च न्यायालयास पटली. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ न देण्याची मूळ अट पाळत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली व निवडणूक आयोगास तसे निर्देशही देऊन टाकले. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयही ओबीसी आरक्षणाबाबत कठोर वा नकारात्मक भूमिकेत नाहीच. फरक हाच की, मध्य प्रदेश सरकारला जसा आपला प्रामाणिक प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयास दाखवून देता आला तसा तो महाराष्ट्रातील सरकारला दाखवून देता आला नाही.

या उलट महाराष्ट्रातील सरकार वारंवार संधी देऊनही आकडेवारी प्राप्त करण्याबाबत गंभीर नाही व प्रामाणिक प्रयत्नही करत नाही, हे निदर्शनास आल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महाराष्ट्राबाबत कठोर झाली. आता महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आपले नाकर्तेपण लपविण्यासाठी न्यायालयावरच शंका उपस्थित करण्याचे उद्योग सुरू केले असले तरी सत्य हेच की, ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्नांपेक्षा आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय धुळवड आणि पक्षीय राजकारण हेच महाराष्ट्रातील दिग्गज नेत्यांचे प्रथम प्राधान्य राहिले. त्यातूनच महाराष्ट्रावर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे. किमान आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करण्याचे पक्षीय राजकारणाचे उद्योग बंद करून महाराष्ट्राने आकडेवारी गोळा करण्याचे व ती लवकरात लवकर न्यायालयासमोर सादर करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. मध्य प्रदेशने केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यांना ओबीसी आरक्षण वाचविण्याचा योग्य मार्ग दाखवून दिला आहे. महाराष्ट्र हा मार्ग चोखाळणार की, आपल्या पूर्वीच्याच पक्षीय राजकारणापोटी आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड खेळण्याच्या मार्गावर राहणार? हा आता खरा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या विरोधात निकाल दिल्यावर महाराष्ट्रातील नेत्यांना अत्यानंद झाला होता व तो व्यक्त करून आपण ओबीसी समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळतो आहोत, याचे भानही या बोलभांड नेत्यांना राहिले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने आता या बोलभांड नेत्यांचे दात घशात गेले आहेत. आता तरी त्यांनी भानावर यावे, पक्षीय राजकारणापोटीची धुळवड थांबविण्याचा शहाणपणा दाखवावा अन्यथा जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाहीच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्य प्रदेशाबाबतच्या निर्णयाने महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षण वाचविण्याचा मार्गही सापडला आहे व तशी संधीही प्राप्त झालेली आहे. आता त्या मार्गावर जाण्याची तत्परता दाखवत संधीचे सोने करायचे की माती, हे सर्वस्वी महाराष्ट्राच्या विद्यमान कर्त्याधर्त्यांवर अवलंबून आहे. विद्यमान विरोधी पक्ष भाजपला तर या ताज्या निर्णयाने सरकारविरुद्ध आयते कोलितच मिळाले आहे. भाजप या संधीचा पुरेपूर वापर करत सरकारवर तुटून पडणार हे उघडच! त्यामुळे ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी संपूर्ण सक्रियता व गंभीर प्रयत्न करणे याशिवाय महाराष्ट्र सरकारकडे आता दुसरा कुठलाही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. आता ‘डू ऑर डाय’ची ही स्थिती आहे. तिथे राजकीय धुळवडीचा खेळ कामी येणार नाहीच. त्यात रंगण्यापेक्षा सरकारने आता समर्पित ओबीसी आयोगाची आकडेवारी जलद गतीने गोळा होण्यावर व आयोगाचा सुधारित अहवाल न्यायालयात त्वरित दाखल करण्यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करायला हवे. न्यायालयाने घातलेल्या अटींची प्रामाणिक पूर्तता करून राज्य सरकारने राज्यातील ओबीसी आरक्षण वाचवायलाच हवे. त्यात होणारी कसूर वा चूक आता ना सत्ताधारी पक्षांच्या हिताची ना राज्यातील जनतेच्या हिताची आहे, हे गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण वाचविणे याच पर्यायावर राज्य सरकारला झडाडून कामाला लागावे लागेल, हे निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या