16.6 C
Latur
Sunday, January 23, 2022
Homeसंपादकीयउठवळ स्वातंत्र्य!

उठवळ स्वातंत्र्य!

एकमत ऑनलाईन

मागच्या दोन दशकांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रचंड मोठ्या क्रांतीने जगाचा भोवताल व्यापून टाकलाय! आता तर इंटरनेट हा मानवी जीवनाचा, व्यवहाराचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. त्यामुळे जशा अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत तसेच आता इंटरनेटही मूलभूत गरज बनते आहे. अर्थात या युग बदलून टाकणा-या क्रांतीचा मानवी जीवनाला झालेला फायदा व तोटे यावर आजवर बरेच चर्वितचर्वण झालेलेच आहे व यापुढेही होत राहीलच कारण कुठल्याही बाबीच्या नाण्याला दोन बाजू असतातच! तंत्रज्ञानाचा वापर कोणत्या हेतूने व मार्गाने केला जातो यावर ते समाजासाठी लाभदायक ठरणार की विघातक, हे ठरते! एखादे तंत्रज्ञान समाजासाठी विघातक ठरू नये यासाठीच त्याच्या वापराबाबत नियमन प्रणाली असणे व ती मोडणा-यांना शिक्षा देण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असणे अत्यावश्यकच ठरते. व्यापक समाजहितासाठी असे कायदे करण्याचे प्रयत्न होणे आवश्यकच!

असे प्रयत्न निष्पक्ष असावेत यासाठीचा आग्रह असायला हवाच. मात्र, स्वातंत्र्यावर घाला, अभिव्यक्तीची गळचेपी वगैरे संबोधत अशा प्रयत्नांना विरोध हा व्यापक समाजहिताला बाधा निर्माण करणाराच. म्हणूनच तो अनावश्यक! असा विरोध करणे म्हणजे स्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वैराचारी वागणा-या प्रवृत्तींना बळ देणेच व उठवळ स्वातंत्र्याचे समर्थनच! माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने समाज माध्यमे व विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म या अपत्यांना जन्माला घातले आहे व या अपत्यांची प्रचंड वेगवान अशी वाढ झालीय. त्याने मानवी समाजाचा भोवताल व्यापून टाकला आहे. एवढेच नाही तर या अनैसर्गिक वाढीचे मोठे दुष्परिणामही तेवढ्याच वेगाने समोर येतायत व मानवी समाजाला भोगावे लागतायत! या माध्यमांनी जगाचे लहानसे खेडे करून टाकल्याच्या आनंदोत्सवात आपण आकंठ बुडालेले आहोतच. कदाचित त्यामुळे जे दुष्परिणाम उद्भवतील ते रोखायचे कसे? यावर विचार करण्यास आपल्याला उसंतच मिळालेली नाही.

मात्र, आता हे दुष्परिणाम समाजासमोर ‘आ’वासून उभे आहेत व त्याचे चटके समाजाला सोसावे लागतायत! थोडक्यात ‘माकडा हाती कोलित’ अशीच स्थिती उद्भवली आहे आणि जग जवळ आणणारे हे तंत्रज्ञान उठवळ स्वातंत्र्याचा अंगीकार व पुरस्कार करणा-यांच्या हाती पडलेले आयते अस्त्र ठरतेय व समाजात विभाजनाचे कारण ठरतेय! याच संदर्भात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नुकतीच सर्वांच्याच डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी टिप्पणी केली आहे. याचे निमित्त हे खंडपीठासमोर आलेली एक याचिका आहे. मात्र, सरन्यायाधीशांची टिप्पणी ही केवळ या याचिकेपुरती नाहीच. ती करताना त्यांनी अपवादात्मक ठरणारे निरीक्षण नोंदविलेले आहे व त्याचा सविस्तर ऊहापोहही केला आहे. त्यामुळे त्याची सार्वत्रिक गंभीर दखल घेणे आवश्यक ठरते! मागच्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञानाच्या विस्फोटाने फोफावलेल्या वृत्तवाहिन्या, समाज माध्यमे, विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म व परंपरागत मुद्रित माध्यमे या तीन मुख्य धारांचा ऊहापोह करताना सरन्यायाधीशांनी जो प्रमुख आक्षेप नोंदविला आहे तो समाजमाध्यमांच्या कर्त्याधर्त्यांच्या बेजबाबदारपणावर! त्यांनी या कर्त्याधर्त्यांना खडे बोल ऐकवताना ‘तुम्हाला कोणतेही उत्तरदायित्व नको असते’ या मर्मावरच बोट ठेवले!

मुद्रित माध्यमे जर नियम व कायद्याला बांधून घेत आपले उत्तरदायित्व स्वीकारत असतील आणि तरीही त्यांचे स्वातंत्र्य गहाण पडल्याची त्यांची तक्रार नसेल तर मग समाजमाध्यमे व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या नियमनाचे प्रयत्न झाल्यास या माध्यमांचे स्वातंत्र्य गहाण पडण्याचे किंवा अभिव्यक्तीची गळचेपी वगैरे होत असल्याची ओरड होण्याचे कारण काय? हाच सरन्यायाधीशांच्या ऊहापोहीचा मतितार्थ! याला सध्या खाजगी माध्यम संबोधले जात असले तरी त्याबाबत कायद्यान्वये जी पुरेशी स्पष्टता यायला हवी, ती अद्याप आलेली नाही. फेसबुक, यूट्यूब अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एखाद्या व्यक्तीला लाखो फॉलोअर्स, सबस्क्रायबर जोडले जातात तेव्हा ती व्यक्ती देत असलेला संदेश खाजगी किंवा व्यक्तिगत कसा राहू शकतो? एखादा धर्मांध जेव्हा लाखो प्रेक्षक असणा-या यूट्यूब चॅनलवरून किंवा लाखो-करोडो लोक जोडले गेलेल्या फेसबुकसारख्या समाज माध्यमावरून गरळ ओकतो तेव्हा ते त्याचे खाजगी मत, असे कसे मानता येईल? स्वातंत्र्याच्या व अभिव्यक्तीच्या आड असे उठवळ स्वातंत्र्य उपभोगू इच्छिणारे लोक त्यांच्या विधानांनी समाजातील कोट्यवधी लोकांवर थेट परिणाम करत असतात.

मात्र, त्यांना खाजगी माध्यम म्हणून हवे ते करण्याची परवानगीही मिळते आणि त्यांच्या या वर्तनाला संरक्षणही मिळते कारण अशा वर्तनाचे उत्तरदायित्व अशी माध्यमे चालविणारा कुठलाही कर्ताधर्ता घेत नाही. या उलट संस्थात्मक रचना व पाया असणारी इतर माध्यमे यांच्यावर उत्तरदायित्वाची कायद्याने जबाबदारी आहे व त्या जबाबदारीतूनच वृत्त प्रसारित करण्यापूर्वी त्यांना सत्यता पडताळणे भाग पडते. हा जो फरक हल्ली ठळकपणे अधोरेखित होतो आहे त्याबद्दल कायदेशीर व्यवस्था उभी करण्यात येणे गरजेचे आहे., ही दिशा सरन्यायाधीशांनी नोेंदविलेल्या निरीक्षणातून व केलेल्या टिप्पणीतून मिळते. माध्यमातील काही घटक बातम्यांना, माहितीला धार्मिकतेचे रंग चढवत आहेत, या सरन्यायाधीशांच्या विधानाशी कुणीही असहमत असणार नाहीच. शिवाय हे घटक बातम्यांना व माहितीला असे रंग देतानाच त्याला राजकीय रंगही चढवतात. त्यातून देशाचे नाव बदनाम होते व समाजात विभाजनाची बीजेही रुजतात. अशा उठवळ स्वातंत्र्य उपभोगणा-यांना सुजाण समाजाने नाकारावे, ही अपेक्षा ऐकायला व युक्तिवादाला कितीही हुकमी असली तरी प्रत्यक्षात आदर्शवतच!

कायद्याचे बंधन नसेल तर काय घडते? याचा अनुभव केवळ आपला देशच नाही तर संपूर्ण जग घेते आहे. त्यातूनच समाजमाध्यमांवर अफवा, अपप्रचार, धार्मिक-जातीय विद्वेष, असत्यकथन याचे पीकच आलेले आहे. त्यांना रोखणारी कुठलीही यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. केवळ अर्धसाक्षरच नव्हे तर सुशिक्षित नागरिकही या चक्रव्यूहात फसलेले आढळून येतात आणि हे सगळे होत असताना ही माध्यमे चालविणारे मात्र या प्रकारांचे उत्तरदायित्वच न घेता नामानिराळे होतात. सरकारने काही दिवसांपूर्वी हे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी नव्या आयटी नियमावलीची घोषणा केली होती. त्याचे खरे तर स्वागत व्हायला हवे होते. मात्र, सरकारच्याच हेतूवर शंका व्यक्त करत या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. त्याला राजकीय हेतूंनी पाठबळही देण्यात आले. आज देशातील अनेक उच्च न्यायालयांत या नियमांना आव्हान देणा-या याचिका दाखल झाल्या आहेत. सरकारच्या निष्पक्ष नियमावलीचा आग्रह व्हायलाच हवा. मात्र, ते होणारच नाही, हे अगोदरच गृहित धरून किंवा जाहीर करून नियमनाच्या या प्रयत्नांना सरसकट विरोध म्हणजे उठवळ स्वातंत्र्याचे समर्थनच! असे समर्थन समाजाच्या व्यापक हिताच्या विरोधातच. आता सरन्यायाधीशांनीच त्याला हात घातलाय. देशात नियमनाची निष्पक्ष यंत्रणा व कायदे त्यातून तयार व्हावेत, यात समाजाचे व्यापक हित आहे, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या