30.5 C
Latur
Monday, March 1, 2021
Home संपादकीय मागच्या पानावरून पुढे...!

मागच्या पानावरून पुढे…!

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाच्या प्रचंड मोठ्या संकटाचा सामना करीत असताना व मानवी जीवनाचे प्रत्येक अंग या संकटाने झोकाळून टाकलेले असताना सादर झालेल्या देशाच्या २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे देशातील प्रत्येक नागरिकाची नजर लागली होती. कोरोना संकटाने निर्माण केलेले निराशेचे मळभ सरकारच्या दिलाशाच्या आधाराने दूर होतील, ही आशा सर्वांच्याच मनी होती. कोरोनाने देशात जी अपवादात्मक स्थिती निर्माण केली आहे ती दूर करण्याकरिता, या स्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा पुढाकार घेईल व या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा अशाच पुढाकाराचा अपवादात्मक अर्थसंकल्प असेल, अशीच अपेक्षा सर्वच स्तरांतून व्यक्त करण्यात येत होती. सरकारच्या पातळीवरूनही या अपेक्षांच्या पूर्ततेबाबतचे दावेही केले गेले होते. त्यामुळे या वर्षी सामान्यातला सामान्य माणूसही अर्थसंकल्पाकडे नजर लावून बसला होता. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर सर्वसामान्यांना अपेक्षाभंगाचेच दु:ख पचविण्याची वेळ आली आहे.

‘राजा उदार झाला, हाती भोपळा दिला’, अशीच स्थिती या अर्थसंकल्पाने करून टाकली आहे. आरोग्य, कृषी अशी काही अपवादात्मक क्षेत्रे सोडता हा अर्थसंकल्प असामान्य वगैरे न ठरता ‘मागच्या पानावरून पुढे’ अशाच प्रकारात मोडणारा ठरला आहे. कोरोनाचे संकट कोसळण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेत जान आणण्यासाठी सरकारने मागच्या वर्षी ज्या काही सवलती सर्वसामान्यांना दिल्या होत्या त्या आणखी एक वर्ष कायम ठेवण्याचे औदार्य दाखविण्यावरच केंद्र सरकारने संतुष्टता मानली आहे. कोरोना संकटाने सर्वसामान्य व गरिबांची उपजीविकाच संकटात सापडलेली असताना त्यांना थेट दिलासा, उभारी देणे तर दूरच उलट पेट्रोल, डिझेलवर अतिरिक्त कृषि अधिभार लावून सरकारने जगणे सावरण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करीत असलेल्या सर्वसामान्यांचे जगणे आणखी अवघड करण्याचा ‘प्रताप’ केला आहे. अगोदरच इंधन दर गगनाला भिडल्याने मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्यांचे कंबरडेच सरकारच्या या प्रतापाने मोडणार आहे.

इंधन दरवाढीने महागाई भडकणे व त्यातून सर्वसामान्य जनता होरपळून निघणे आता अटळच! थोडक्यात कोरोनाच्या आगीतून जनता आता महागाईच्या फुफाट्यात पडली आहे. खरं तर कोरोनाने समाजातील प्रत्येक घटकाला प्रचंड तडाखा दिलाय. त्यातून सावरण्यासाठी सर्वांनाच सरकारच्या ठोस आधाराची नितांत गरज आहे. अशी मदत मिळाली तरी या तडाख्यातून सावरण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. ही परिस्थिती गुपित नाहीच. त्यामुळे सरकारला हे कळत नाही, असे समजण्याचे कारण नाहीच. मात्र, तरीही सरकार ते मान्य करायला तयार नाही की, त्यावर उपाय काढायला उत्सुक नाही. हेच सादर झालेल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. सरकारने सर्वसामान्यांच्या अत्यंत वाईट परिस्थितीकडे केवळ जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच केलेले नाही तर उलट या परिस्थितीत इंधन दरवाढीची भर घातलीय. कोरोना काळात सरकारने २७ लाख कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज दिले. ते देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या १३ टक्के होते, हेच वारंवार सांगून अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांची बोळवण करण्यात धन्यता मानली.

तरतुदींचा भोंगा, प्रवाशांना ठेंगा!

कोरोनामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे हे मान्यच. मात्र, सर्वसामान्यांच्या तिजो-या भरून वाहतायत का? अपवादात्मक स्थितीत अपवादात्मक विचार करून जनतेला दिलासा देण्याची, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देण्याची इच्छाशक्तीच या सरकारकडे नाही, हाच निष्कर्ष या अर्थसंकल्पातून निघतो.सरकार कोरोना संकटाने निर्माण केलेल्या प्रचंड विपरीत परिस्थितीला धाडसाने भिडण्याऐवजी बचावात्मक पवित्रा घेण्यातच धन्यता मानतेय आणि वर आपल्या या बचावात्मक पवित्र्याचेच जोरदार मार्केटिंग करतेय! त्यामुळे सामान्यांना कुणी वाली नाहीच. त्याला स्वत:लाच या संकटातून बाहेर पडण्याची लढाई स्वबळावरच लढावी लागणार हे आता सुस्पष्ट झाले आहे. गंमत म्हणजे सरकार कोरोना महामारीने देशात निर्माण केलेल्या संकटांची पावलोपावली उजळणी करते मात्र त्यावर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना ही सरकारचीच प्राथमिक जबाबदारी आहे, हे सोयीस्कररीत्या विसरते! या उपाययोजना सर्वसामान्यांनीच कराव्यात असेच सरकारला अपेक्षित आहे का? हाच खरा प्रश्न. असो! अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांची घोर निराशा करणाराच आहे.

मात्र, कोरोना संकटातून शहाणपण घेत सरकारने आरोग्य क्षेत्राची दुर्दशा दूर करण्यास प्राधान्य दिल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. कोरोनाने देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगल्यानंतर तरी सरकार आपल्या कुंभकर्णी निदे्रतून जागे झाले, हेही नसे थोडके! आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव निधी देणे कोरोना संकटाने भागच होते. सरकारने ते स्वीकारून आरोग्य क्षेत्रासाठीचा निधी तिप्पट केला व आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचा संकल्प केला, हे समाधानकारकच! त्याच बरोबर कोरोना काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देणारे एकमेव क्षेत्र ठरलेल्या कृषि क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने या क्षेत्रासाठीच्या निधीत भरीव वाढ केली, हे दिलासादायक! शिवाय कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या भवितव्याबाबत नवीन कृषि कायद्यांनी जे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे आणि त्यावरूनच मागच्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन पेटले आहे त्यावर उतारा काढण्याची व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची सुबुद्धी सरकारला झाली, याासठी सरकारचे अभिनंदन!

ही दोन क्षेत्रे वगळता कोरोना संकटानंतरही फार काही अपवादात्मक उपाययोजना करण्याचा, अर्थव्यवस्थेत तरतरी आणण्याचा सरकारचा ‘मूड’ नाही, हेच अर्थसंकल्पात पावलोपावली प्रत्ययास येते. आपण अगोदर केलेल्या घोषणा व उपाययोजनाच भरपूर आहेत, असाच सरकारचा ठाम विश्वास दिसतो. त्यामुळे फक्त या उपाययोजनांना व घोषणांना एक वर्षाचे ‘एक्स्टेंशन’ देण्यातच सरकाने धन्यता मानली आहे. मात्र, ही धन्यता मानताना या उपाययोजनांचा प्रत्यक्षात कितपत फायदा झाला? हे तपासण्याची तसदी सरकार घेत नाहीच! त्यामुळे या उपाययोजना योग्य की अयोग्य? कितपत लाभदायक? त्यात कोणत्या सुधारणांची, बदलांची गरज आहे? हे पाहणेच सरकारला गरजेचे वाटत नाही. ‘आम्ही केले तेच योग्य व सर्वोच्च’ हाच खाक्या सरकारने दाखविला आहे. मात्र, सरकारच्या या उपाययोजना अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी तूटपुंज्या ठरल्या आहेत. हाच निष्कर्ष मागच्या काळात प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे सरकारने या उपाययोजनांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने वेगळे काय निष्पन्न होणार? हाच यक्षप्रश्न! असो!!

बाकी अर्थसंकल्पातील बहुतांश बाबी या मागच्या पानावरून पुढे याच प्रकारात मोडणा-या व त्यासाठी करण्यात आलेली तरतूदही त्याच प्रकाराची! नाही म्हणायला पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेल्या व सदोदित जपही सुरू असलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पनेला या अर्थसंकल्पात बळ दिले जाणे अपेक्षितच होते व अर्थमंत्र्यांनी त्यासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद करून आपली ‘ड्युटी’ पार पाडली, हेच काय ते या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील नावीन्य! बाकी रस्ते वाहतुकीसह पायाभूत व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्याचा संकल्प जुनाच त्याला या अर्थसंकल्पात ‘शिळ्या कढीला ऊत’ उक्तीप्रमाणे पुन्हा नव्याने सादर करण्याचे कौशल्य अर्थमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. सामान्यांना दिलासा देण्यात सरकारने हात आखडता घेतला. मात्र, आपला राजकीय अजेंडा सरकार अजीबात विसरलेले नाहीच, हे विशेष! त्यामुळे येत्या काळात ज्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आलेला आहेच! या घोषणाही या सरकारकडून अपेक्षितच! सरकारी उद्योगातील निर्गुंतवणूक थांबणार नाही तर वाढणार, हे अर्थसंकल्पातून सुस्पष्टच झाले आहे. शिवाय तोट्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरणही सुरू राहणार, हेही स्पष्टच झाले आहे.एकंदर हा अर्थसंकल्प पाहता ‘नया क्या है?’ हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोना संकटानंतरच्या या अर्थसंकल्पाकडून देशाला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, पदरात अपेक्षाभंगच पडलाय, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या